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"FAME-II योजना" और "PM E-DRIVE"   केंद्र सरकार की सब्सिडी – PM E-DRIVE और FAME-II योजना भारत सरकार चाहती है कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएं—ताकि पेट्रोल-डीज़ल की खपत कम हो, और हवा भी साफ़ रहे। इसी सोच के साथ दो बड़ी योजनाएँ शुरू की गईं: FAME-II और PM E-DRIVE । 1. FAME-II योजना (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles) इस योजना के ज़रिए सरकार सीधे आपकी जेब पर बोझ कम करती है। जब आप कोई ई-वाहन खरीदते हैं, तो आपको सब्सिडी (यानी सरकार की तरफ से छूट) मिलती है। किसे मिलती है? ई-स्कूटर और ई-बाइक (Electric Two-Wheelers) ई-रिक्शा और ऑटो (Electric Three-Wheelers) ई-बस और वाणिज्यिक वाहन कितनी सब्सिडी मिलती है? ई-बाइक पर: लगभग ₹10,000 प्रति kWh की दर से, अधिकतम ₹30,000 तक की सब्सिडी। ई-रिक्शा और तिपहिया वाहनों पर: ₹30,000 तक । ई-बस और कमर्शियल गाड़ियों पर: लाखों रुपये तक की सब्सिडी। कैसे मिलती है? आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं — जब आप किसी अधिकृत डीलर से EV खरीदते हैं, तो सब्सिडी पहले से ही कीमत में घटा...

Electric Vehicles  ई-वाहन (Electric Vehicle / EV) पर भारत में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही सब्सिडी (सरकारी सहायता) देती हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा ई-वाहनों को अपनाएं और पर्यावरण को स्वच्छ बनाया जा सके। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है: 1. केंद्र सरकार की सब्सिडी – PM E-DRIVE & FAME-II FAME-II योजना (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles): ई-दोपहिया (स्कूटर/बाइक):  ₹10,000 प्रति किलोवाट घंटा (kWh) तक अधिकतम ₹30,000 तक की सब्सिडी ई-तिपहिया (e-rickshaw, e-auto): ₹30,000 तक ई-कार और बसें (कॉमर्शियल उपयोग): लाखों रुपये तक की सब्सिडी (वाणिज्यिक वाहनों के लिए) PM E-DRIVE योजना (2025 से नई योजना): ई-दोपहिया और तिपहिया के लिए ₹10,000 से ₹27,000 तक की सब्सिडी  यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है 2. राज्य सरकार की EV सब्सिडी हर राज्य की अपनी EV नीति है। कुछ उदाहरण: दिल्ली: ई-बाइक पर ₹30,000 तक ई-रिक्शा/ई-कार्ट पर ₹30,000 तक रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स पूरी तरह माफ उत्तर प्रदेश: दोपहिया: ₹5,000 तक तिपहिया: ₹12...