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Electric Vehicles  ई-वाहन (Electric Vehicle / EV) पर भारत में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही सब्सिडी (सरकारी सहायता) देती हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा ई-वाहनों को अपनाएं और पर्यावरण को स्वच्छ बनाया जा सके। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है: 1. केंद्र सरकार की सब्सिडी – PM E-DRIVE & FAME-II FAME-II योजना (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles): ई-दोपहिया (स्कूटर/बाइक):  ₹10,000 प्रति किलोवाट घंटा (kWh) तक अधिकतम ₹30,000 तक की सब्सिडी ई-तिपहिया (e-rickshaw, e-auto): ₹30,000 तक ई-कार और बसें (कॉमर्शियल उपयोग): लाखों रुपये तक की सब्सिडी (वाणिज्यिक वाहनों के लिए) PM E-DRIVE योजना (2025 से नई योजना): ई-दोपहिया और तिपहिया के लिए ₹10,000 से ₹27,000 तक की सब्सिडी  यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है 2. राज्य सरकार की EV सब्सिडी हर राज्य की अपनी EV नीति है। कुछ उदाहरण: दिल्ली: ई-बाइक पर ₹30,000 तक ई-रिक्शा/ई-कार्ट पर ₹30,000 तक रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स पूरी तरह माफ उत्तर प्रदेश: दोपहिया: ₹5,000 तक तिपहिया: ₹12...