Progress India – Latest Sarkari Yojana, Jobs & Government Schemes Updates

दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम – महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की दिशा दर्शन भ्रमण योजना से महिलाएँ देशभर के सफल समूहों से प्रेरणा लेकर आत्मनिर्भर बन रही हैं  ✅ योजना का परिचय यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है। ( cgwcd.gov.in ) मुख्य उद्देश्य: राज्य की महिलाओं, विशेषकर स्वयं-सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को अन्य राज्यों/दूरस्थ क्षेत्रों की सफल परियोजनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव देना । इस तरह महिलाएँ प्रेरित होती हैं, सीखती हैं, सहयोग बढ़ती है, और आय-उपार्जन की दिशा में कदम उठाती हैं।  कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्य स्वयं-सहायता समूहों की महिलाओं को दूरदर्शी दृष्टिकोण देना। मॉडल-उदाहरणों को देखकर अपने समूह की गतिविधियों में नवाचार लाना। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और नेतृत्व-क्षमता को उभारना। समूहों के बीच नेटवर्किंग और अनुभव-विनिमय संभव बनाना। विभाग/स्थानिक प्रशासन को महिलाओं की विचार-विनिमय और विकास-क्रम को समझने में सहयोग प्रदान करना।  किस प्रकार क्रियान्वित होता है चयन-प्रक्रिया : जिले/ब्लॉक स्तर पर स...

महतारी वंदन योजना – छत्तीसगढ़ राज्य ✅ योजना का परिचय यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता देने हेतु शुरू की गई है। लाभ राशि: ₹1,000 प्रति माह (सक्रिय पात्र महिलाओं के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर)। शुभारंभ: मार्च 2024 में (योजना सार्वजनिक रूप से आरंभ)। उद्देश्य: महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनके बच्चों के स्वास्थ्य-पोषण में सुधार करना, तथा परिवार-निर्णय प्रक्रिया में उनकी भूमिका सुनिश्चित करना। ( mahtarivandan.cgstate.gov.in )  पात्रता-मानदंड आवेदिका छत्तीसगढ़ की निवासी महिला होनी चाहिए। आयु कम-से-कम 21 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। विवाह-स्थिति: विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला पात्र हो सकती है। यदि महिला या उसके परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी में हो, या आयकरदाता हो, तो पात्रता नहीं हो सकती। अन्य शर्तें: बैंक खाता होना, आधार-लिंक होना, आवेदन प्रक्रिया पूरी होना आवश्यक है।  योजना के लाभ मासिक सहायता राशि: ₹1,000 प्रति माह। सहायता सीधे बैंक खाते में DBT (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के माध्यम...

दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना – छत्तीसगढ़ (Progress India द्वारा स्वीकृत व अद्यतन जानकारी)  योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना आर्थिक रूप से उन्हें आत्मनिर्भर बनाना इलेक्ट्रिक वाहनों के ज़रिए हरित व स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना ✅ पात्रता (Eligibility) नीचे दिए गए सभी शर्तें पूरी करना आवश्यक है: आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए महिला निर्माण श्रमिक होना चाहिए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में न्यूनतम 3 वर्ष का पंजीकरण होना चाहिए ( shramevjayate.cg.gov.in ) योजनार्थी पहले इस योजना का लाभ न ले चुकी हो बैंक ऋण और सहायक दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत करना ज़रूरी है  आर्थिक सहायता (लाभांश) सहायता राशि: ₹ 1,00,000 (एक लाख) अनुदान स्वरूप ( shramevjayate.cg.gov.in ) इस राशि के अलावा व्यक्ति को ₹ 10,000 तक का अंशदान देना होगा  शेष राशि बैंक ऋण के रूप में मिलेगी, ब्याज दर बैंक के अनुसार लागू होगी आवश्यक दस्तावेज़ नीचे दिए गए दस्तावेज़ को अनिवार्य रूप से जमा करना होगा: आधार कार्ड ...

मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना – आत्मनिर्भरता की नई सुई, छत्तीसगढ़ 2025 छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना से महिलाएं बन रहीं हैं आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी। परिचय छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गरीब, विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग और ग्रामीण महिलाएं को मुफ्त सिलाई मशीन दी जाती है ताकि वे घरेलू रोजगार शुरू कर सकें और सम्मानजनक जीवन जी सकें। यह योजना महिलाओं को केवल उपकरण नहीं देती, बल्कि आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का अवसर भी प्रदान करती है। मुख्य उद्देश्य (Objective) ✔️ महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना। ✔️ घरेलू आय के स्रोत बढ़ाना। ✔️ ग्रामीण और शहरी गरीब महिलाओं को सिलाई से जुड़ी स्किल में प्रशिक्षित करना। ✔️ परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना। कौन लाभ ले सकता है (Eligibility) 👉 छत्तीसगढ़ राज्य की स्थायी निवासी महिला। 👉 आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 👉 परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम हो। 👉 विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, ...

निजुत मोइना 2.0 (Nijut Moina 2.0) – असम की बेटियों के लिए नई उम्मीद बेटियाँ अब होंगी आत्मनिर्भर  असम सरकार की निजुत मोइना 2.0 योजना से 12वीं की छात्राओं को ₹10,000 की मदद मिलेगी।  परिचय असम सरकार ने बेटियों के सशक्तिकरण के लिए निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू की है। यह योजना खासतौर पर उन छात्राओं के लिए है, जिन्हें शिक्षा में आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका उद्देश्य है – बेटियों को उच्च शिक्षा, आत्मनिर्भरता और समान अवसर देना।  योजना का मुख्य उद्देश्य असम की बालिकाओं को पढ़ाई जारी रखने में मदद करना। शिक्षा छोड़ने की प्रवृत्ति (Dropout Rate) कम करना। बेटियों को आर्थिक सहारा देना ताकि वे विवाह या घरेलू जिम्मेदारियों के कारण पढ़ाई न छोड़ें। महिला सशक्तिकरण और जेंडर इक्विटी को बढ़ावा देना।  लाभार्थी कौन हैं? असम की 12वीं कक्षा की छात्राएँ । केवल असम के निवासी परिवारों की बेटियाँ। योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा, जिनकी पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से कम है। छात्रा का नियमित उपस्थिति (Attendance) होना आवश्यक है। ...

मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना (Chief Minister's Covid-19 Widows Support Scheme) विधवाओं को आर्थिक, शिक्षा और स्वरोजगार सुविधा देती है।  परिचय कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में अनेक परिवारों की जिंदगी बदल दी। असम में भी कई महिलाओं ने अपने जीवनसाथी को खो दिया। ऐसे विधवाओं की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए असम सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की। यह योजना महिलाओं को आर्थिक सहारा, सम्मान और जीवन यापन में सहायता प्रदान करती है।  योजना का उद्देश्य कोविड-19 में पति या जीवनसाथी खो चुकी महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देना। उनके बच्चों की शिक्षा और परिवार की देखभाल में सहायता करना। विधवाओं को समाज में आत्मनिर्भर और सम्मानित बनाना। उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं और सामाजिक सेवाओं से जोड़ना।  योजना का लाभार्थी वर्ग कोविड-19 महामारी में पति खो चुकी विधवाएं। असम की स्थायी निवासी महिलाएं। जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और उन्हें सामाजिक व आर्थिक सहायता की आवश्यकता है।  योजना के तहत मिलने वाले लाभ 1. मासिक...

मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान – असम सरकार का महिला सशक्तिकरण मिशन मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान से मिलेगा ₹40,000 तक बीज पूंजी और प्रशिक्षण।  परिचय असम सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है। यह योजना खासकर Self Help Groups (SHGs) और महिला उद्यमियों को स्वरोजगार और व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करती है। इसका मकसद है – महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता, रोजगार सृजन और समाज में नेतृत्व की भूमिका दिलाना।  योजना का उद्देश्य ✅ महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में बढ़ावा देना। ✅ SHGs और महिला उद्यमियों को पूंजी सहायता उपलब्ध कराना। ✅ ग्रामीण और शहरी स्तर पर नए रोजगार के अवसर पैदा करना। ✅ महिला समूहों को वित्तीय आत्मनिर्भरता दिलाना। ✅ पारंपरिक कौशल को आधुनिक बाजार से जोड़ना।  किसे मिलेगा लाभ? (Eligibility) असम की स्थायी महिला निवासी। 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं। Self Help Groups (SHGs) से जुड़ी महिलाएं। वे महिलाएं जो नया व्यवसाय शुरू करना च...

स्वनिरभर नारी योजना (Swanirbhar Naari Scheme – Assam) असम की महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और सम्मान की राह  1. योजना का परिचय असम सरकार ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए यह योजना शुरू की। इसका नाम है – स्वनिरभर नारी (Swanirbhar Naari) । योजना का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके उत्पादों को बाजार दिलाना । इसमें महिलाओं के SHGs (Self Help Groups) और उद्यमियों को बढ़ावा दिया जाता है।  2. योजना की मुख्य विशेषताएं ✔️ असम की महिला उद्यमियों और SHGs को सीधा लाभ। ✔️ सरकारी पोर्टल पर उनके उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री। ✔️ कपड़ा, हस्तशिल्प, हथकरघा और कृषि उत्पादों को प्राथमिकता। ✔️ सरकारी और निजी संस्थाओं से बाजार (Market Linkage) उपलब्ध। ✔️ ग्रामीण और शहरी – दोनों क्षेत्रों की महिलाएं लाभार्थी। ✔️ योजना का संचालन असम हथकरघा एवं वस्त्र विभाग करता है।  3. योजना का उद्देश्य  असम सरकार ने इस योजना के लिए कुछ स्पष्ट लक्ष्य तय किए हैं – महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाना। घरेलू और स्थानीय उत्पादों क...

अरुणोदय योजना 3.0 (Assam Orunodoi Scheme 3.0) असम सरकार की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना  1. योजना का परिचय असम सरकार ने गरीब और वंचित परिवारों की मदद के लिए अरुणोदय योजना 2020 की शुरुआत की थी। अब इसका नया और अपडेटेड संस्करण अरुणोदय 3.0 (2023-24 से लागू) लाया गया है। इस योजना का उद्देश्य हर गरीब परिवार की महिला सदस्य को आर्थिक सुरक्षा देना है। सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए हर महीने सहायता राशि दी जाती है।  2. योजना की मुख्य विशेषताएं ✔️ हर लाभार्थी महिला के खाते में ₹1,250 प्रतिमाह भेजे जाते हैं। ✔️ पहले चरण में राशि ₹830 थी, बाद में इसे बढ़ाकर ₹1,000 किया गया। ✔️ अब Orunodoi 3.0 के तहत ₹1,250 प्रति माह तय किया गया है। ✔️ राशि का सीधा उपयोग दवा, शिक्षा, बिजली बिल और पोषण पर किया जा सकेगा। ✔️ योजना से जुड़ने के लिए महिला का बैंक खाता होना जरूरी है।  3. कौन हैं लाभार्थी? गरीब और निम्न वर्ग के परिवार विधवा महिलाएं दिव्यांगजन तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाएं बुजुर्ग महिला सदस्य असम के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षे...

 सखी वन-स्टॉप सेंटर, अरुणाचल प्रदेश 👉 महिलाओं की सुरक्षा, सहयोग और सशक्तिकरण का मजबूत कदम  परिचय महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान हर समाज की नींव है। कई बार महिलाएँ हिंसा, उत्पीड़न या शोषण का शिकार होती हैं। ऐसे समय में उन्हें तुरंत मदद की ज़रूरत होती है। इसी उद्देश्य से सरकार ने सखी वन-स्टॉप सेंटर (OSC) शुरू किए हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी यह पहल महिलाओं को एक ही जगह कानूनी, चिकित्सीय और मानसिक सहयोग देती है।  सखी वन-स्टॉप सेंटर क्या है? यह केंद्र विशेष रूप से हिंसा पीड़ित महिलाओं और लड़कियों के लिए बनाए गए हैं। यहाँ एक ही जगह पर सभी तरह की सहायता मिलती है। हेल्पलाइन, काउंसलिंग, मेडिकल, कानूनी सहायता और अस्थायी आश्रय। इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा, न्याय और आत्मसम्मान दिलाना है।  उद्देश्य घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं को सहायता। महिलाओं को इंसाफ और सुरक्षा दिलाने के लिए तेज़ और सरल प्रक्रिया। मानसिक और भावनात्मक सहयोग उपलब्ध कराना। महिलाओं को आत्मनिर्भर और सुरक्षित जीवन...