Progress India – Latest Sarkari Yojana, Jobs & Government Schemes Updates

यूपी की महिलाओं के लिए बड़ा अवसर!    UP महिला सामर्थ्य योजना  (UP Mahila Samarthya Yojana) की अपडेटेड जानकारी—एक COMPLETE गाइड  उद्देश्य उत्तर प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भर बनाना छोटे व कुटीर उद्योगों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना गृह-आधारित उद्योगों, कृषि और डेयरी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी बढ़ाना   मुख्य विशेषताएँ महिला सामान्य सुविधा केंद्र (Common Facility Centres) प्रारंभिक चरण में 200 विकास खंडों में बनाए जाएंगे इनमें प्रशिक्षण, उत्पादन, पैकेजिंग, लेबलिंग, बारकोडिंग जैसी सुविधाएँ होंगी केंद्र की लागत का लगभग 90% राज्य सरकार वहन करेगी  दो-स्तरीय समितियाँ राज्य और जिला स्तर पर गठन जिला स्तर पर DMs की अध्यक्षता में कार्य और लाभार्थी समूहों की पहचान व निगरानी  प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम कार्यशालाएं, सेमिनार, एक्सपोज़र विज़िट आदि का आयोजन कौशल विकास, मार्केटिंग और वित्तीय साक्षरता पर ज़ोर  डेयरी व कृषि में महिलाओं का योगदान राज्य में डेयरी हब की स्थापना लगभग 40,0...

उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई सरकारी योजनाएँ चल रही हैं। नीचे प्रमुख योजनाओं का संक्षिप्त विश्लेषण दिया गया है: 1.  मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना लाभ : इंडस्ट्री में ₹25 लाख तक और सेवा क्षेत्र में ₹10 लाख तक ऋण। सब्सिडी : 25% मार्जिन-मनी सब्सिडी। पेमेंट : 18–40 वर्ष के शिक्षित बेरोजगार (हाई स्कूल पास)। ज्ञात बदलाव : अब तकनीकी डिग्री/डिप्लोमा नहीं ज़रूरी—अब सब लागू युवा आवेदन कर सकते हैं। कैसे लाभ लें: Rojgar Sangam / Jan Samarth / bank portals (जैसे UPSDC) पर आवेदन करें। जरूरी दस्तावेज (आधार, पहचान, आयु प्रमाण, मार्कशीट, बैंक विवरण) अपलोड करें। स्वीकृति के बाद ऋण DBT के माध्यम से प्राप्त होगा। 2.  मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना फोकस : UPSC, NEET, JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग। नया सत्र : 1 जुलाई 2025 से, 162 केंद्रों पर 25,000+ छात्र शुल्क-रहित कोचिंग ले सकते हैं। 3.  कौशल‑और‑रोजगार पहल UP कौशल सतरंग योजना : फ्री स्किल ट्रेनिंग + प्लेसमेंट अवसर। बेरोजगार युवा रोजग...

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना (Mukhyamantri Abhyudaya Yojana)  की सम्पूर्ण जानकारी – मुफ्त कोचिंग के लिए आवेदन कैसे करें: योजना का उद्देश्य वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों द्वारा UPSC, UPPSC, NEET, JEE, NDA, CDS, SSC, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी तरह से मुफ्त कोचिंग प्रदान करना, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर छात्र अपना लक्ष्य हासिल कर सकें। इस योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ाई करवाई जाती है।  ✅ पात्रता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी आर्थिक रूप से पिछड़े / BPL परिवार से होना कक्षा 10वीं, 11वीं, 12वीं या स्नातक की पढ़ाई कर रहे छात्र (पूर्ण स्नात सुधारक भी) लिंग: छत्र/छात्रा/ट्रांसजेंडर सभी पात्र अन्य ज़रूरी दस्तावेज़: आधार, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ई‑मेल   मुख्य लाभ कॉचिंग फ्री : IAS, IPS, PCS, UPSC, NEET, JEE, CDS, NDA, SSC, बैंकिंग, TET, बीएड आदि परीक्षाओं की तैयारी ऑफलाइन कक्षाएं : जिले के करीब 75 जिलों में लगभग 156 कोचिंग सेंटर संचालित वर्चुअल कक्षाएं और ई‑...

उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना (UP Kaushal Satrang Yojana)   उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को  मुफ़्त कौशल प्रशिक्षण (Skill Training), अप्रेंटिसशिप (Apprenticeship), और रोजगार के अवसर  प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक व्यापक योजना है। उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण देना युवाओं को रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ना राज्य में स्टार्टअप कल्चर और उद्यमिता को बढ़ावा देना  कौन ले सकता है लाभ? (Eligibility) शर्त विवरण आयु 18 से 40 वर्ष योग्यता न्यूनतम 10वीं पास (किसी कोर्स में अलग-अलग योग्यता हो सकती है) निवासी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी अन्य बेरोजगार या स्वरोजगार शुरू करने की इच्छा  योजना के मुख्य 7 घटक युवा हब योजना हर जिले में "Yuva Hub" की स्थापना स्टार्टअप्स को तकनीकी, वित्तीय और मेंटरशिप सपोर्ट ₹1200 करोड़ की सहायता से 30,000 स्टार्टअप्स को लाभ मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना युवाओं को निजी व सरकारी संस्थानों में इंटर्नशिप ₹2,500 प्रति माह स्टाइपेंड (₹1,500 केंद्र + ₹1,000 राज्य)...

मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (Chief Minister Apprenticeship Promotion Scheme - CMAPS)  की पूरी जानकारी: उद्देश्य उत्तर प्रदेश के डिप्लोमा और स्नातक उपाधि धारकों को उद्योगों और प्रतिष्ठानों में 6 महीने से 1 वर्ष तक प्रशिक्षुता (apprenticeship) प्रदान करना। इसे लागू कर उद्योगों के लिए कुशल कर्मचारी तैयार करने की कोशिश की जा रही है।   स्टाइपेंड की व्यवस्था स्नातक प्रशिक्षुओं को ₹9,000 प्रति माह डिप्लोमा धारकों को ₹8,000 प्रति माह यह रकम मिलकर बनती है: केंद्र ₹4,500 + नियोक्ता ₹3,500 + राज्य सरकार ₹1,000 (state top-up)    अब तक की प्रगति वित्त वर्ष 2024–25 में 35,000+ विद्यार्थी पंजीकृत , जिनमें से लगभग 2,753 प्रशिक्षण में सक्रिय हैं  2023–24 में 83,000 लक्षित प्रशिक्षुओं के साथ ₹100 करोड़ का बजट मंजूर किया गया था  ✅ पात्रता डिप्लोमा या स्नातक धारक (किसी भी स्ट्रीम) राजस्थान मूल निवासी नहीं — उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य प्रशिक्षण क्षेत्र की न्यूनतम आयु/शारीरिक योग्यता (ITI आदि) की आवश्...