Progress India – Latest Sarkari Yojana, Jobs & Government Schemes Updates

JKREGP (Jammu & Kashmir Rural Employment Generation Programme) को एक मानवीय स्पर्श , सरल भाषा और प्रेरणात्मक अंदाज़ में समझाते हैं — ताकि आप जान सकें कि यह योजना आपके लिए एक नया जीवन अवसर कैसे बन सकती है। JKREGP – जम्मू-कश्मीर के गांवों में रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई किरण "अगर आप गांव में रहते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं – तो सरकार आपके साथ खड़ी है।" JKREGP यानी Jammu & Kashmir Rural Employment Generation Programme — एक ऐसी योजना है जो गांव में रहने वाले युवाओं को रोजगार का साधन खुद बनने का मौका देती है । योजना का उद्देश्य JKREGP का मकसद है: गांवों में बेरोजगारी को कम करना युवाओं को स्वरोज़गार के लिए लोन और सब्सिडी के ज़रिए प्रोत्साहित करना स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल करके स्थायी और आत्मनिर्भर उद्यमों को जन्म देना इस योजना में क्या-क्या मदद मिलती है? लाभ विवरण लोन ₹10 लाख तक अपने बिज़नेस के लिए सब्सिडी 25% (ग्रामीण क्षेत्रों में) और 35% तक (महिला/SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक/PH/Ex-Servicemen के लिए) कोई गारंटी नहीं ₹10 लाख ...

  "कौशल विकास एवं रोजगार मेलों" को एक इंसान की ज़रूरत, आशा और आत्मनिर्भरता से जोड़ते हुए सरल, प्रेरणात्मक और मानवीय भाषा में समझते हैं: कौशल विकास एवं रोजगार मेले – हुनर को रोज़गार में बदलने का मंच "डिग्री से नहीं, हुनर से बनती है पहचान…" आज का युवा सिर्फ नौकरी का इंतज़ार नहीं कर रहा, वो खुद को काबिल बनाकर मौके चाहता है । इसी सोच के साथ सरकार हर ज़िले में आयोजित करती है — "कौशल विकास एवं रोजगार मेले" ये सिर्फ मेले नहीं होते, ये हजारों युवाओं के लिए उम्मीद का दरवाज़ा होते हैं। इन मेलों का उद्देश्य क्या है? युवाओं को सीधे कंपनियों और संस्थानों से जोड़ना उन्हें हुनर के अनुसार नौकरियाँ या प्रशिक्षण अवसर देना बेरोज़गारों को स्किल डवलपमेंट प्रोग्राम्स में शामिल करना गाँव-शहर के हर कोने से युवाओं को एक मंच पर लाना मेले में क्या-क्या होता है? रोजगार के मौके: देश की छोटी-बड़ी प्राइवेट कंपनियाँ , मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, रिटेल ब्रांड्स, टेक कंपनियाँ आदि सीधे इंटरव्यू लेती हैं । स्किल डेवलपमेंट रजिस्ट्रेशन: जिनके पास कोई विशेष स्किल...

MGNREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) को एक मानवीय और ज़मीन से जुड़ी भाषा में समझते हैं , ताकि आपको यह योजना सिर्फ कानून न लगे — बल्कि एक अधिकार , एक सम्मानजनक सहारा महसूस हो। MGNREGA – हर ग्रामीण परिवार के लिए काम और सम्मान की गारंटी "काम मिलेगा, दाम मिलेगा — और गरिमा से जीने का हक़ मिलेगा" गांव के गरीब परिवारों को अक्सर काम नहीं मिलता, और पेट भरने के लिए उन्हें शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है। इसी दर्द को समझते हुए सरकार ने शुरू की थी — महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? हर ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिन का रोज़गार देना ऐसा रोज़गार जो उनके गांव में ही उपलब्ध हो कोई मजदूरी करने को मजबूर व्यक्ति भूखा न रहे और हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का हक मिले योजना के अंतर्गत किस तरह का काम मिलता है? MGNREGA में जो काम दिए जाते हैं, वो ज़्यादातर हाथ से किए जाने वाले, गांव के विकास से जुड़े होते हैं, जैसे: कच्ची सड़क बनाना या मरम्मत तालाब, नहर, चेक डैम खुदाई ...

1. MGNREGA – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम "काम के अधिकार से सम्मान के साथ जीवन।" MGNREGA हर ग्रामीण परिवार को वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोज़गार देने की कानूनी गारंटी देता है। गांव में ही मज़दूरी मिलती है: सड़क, तालाब, खेत समतलीकरण, वृक्षारोपण आदि 18+ उम्र के लोग , जिनके पास काम नहीं, आवेदन कर सकते हैं जॉब कार्ड अनिवार्य है (पंचायत कार्यालय से बनता है) 15 दिन के अंदर काम नहीं मिला तो बेरोज़गारी भत्ता मिलता है भुगतान सीधे बैंक खाते में DBT से यह योजना गरीब परिवारों को पलायन से रोकती है और उन्हें गांव में ही गरिमामयी रोज़गार देती है। 2. Building & Construction Workers’ Welfare Board (श्रमिक कल्याण बोर्ड) "जो देश बनाते हैं, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए।" ये बोर्ड निर्माण कार्यों (construction workers) के लिए काम करता है — जैसे कि: मिस्त्री, राजमिस्त्री, पेंटर, लोहा मजदूर, प्लंबर, बढ़ई, सड़क निर्माण, बिल्डिंग साइट्स आदि में काम करने वाले रजिस्ट्रेशन कैसे करें? किसी भी जिला श्रम कार्यालय में आवेदन करें...

प्रधानमंत्री बालिका अनुप्रेषण योजना (PM Girls Incentive Scheme)   यह योजना हर उस बेटी के लिए है जो पढ़ना चाहती है, लेकिन गरीबी और भेदभाव उसकी राह में दीवार बन जाते हैं। प्रधानमंत्री बालिका अनुप्रेषण योजना (PM Girls Incentive Scheme) "बेटी पढ़ेगी, तभी तो देश आगे बढ़ेगा!" यह योजना उन लड़कियों के लिए है जो स्कूल में हैं, लेकिन सामाजिक या आर्थिक कारणों से पढ़ाई छोड़ सकती हैं । इस योजना के तहत उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है , ताकि वे 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई जारी रख सकें। उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों की बेटियों को स्कूल में बनाए रखना उन्हें शादी या काम में नहीं, बल्कि पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना ड्रॉपआउट रेट कम करना , खासकर SC/ST, BPL, अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों का महिला सशक्तिकरण की नींव बचपन से डालना कौन ले सकता है लाभ? पात्रता विवरण लड़की छात्रा जो सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रही हो  कक्षा कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राएं पारिवारिक आय आम तौर पर BPL परिवार , या SC/ST/OBC/EWS से संबंधित हों स्कूल उपस्...

मिड डे मील योजना (Mid-Day Meal)  योजना सिर्फ खाने की बात नहीं करती, यह बचपन को भूख से आज़ादी और स्कूल से दोस्ती दिलाने की कोशिश है। मिड डे मील योजना – भूखे पेट पढ़ाई नहीं होती "जब बच्चा भरपेट खाएगा, तभी तो ध्यान से पढ़ पाएगा" गरीब परिवारों के लाखों बच्चे स्कूल सिर्फ इसलिए नहीं जाते, क्योंकि घर में पेट भर खाना नहीं मिलता। कई बार वे आधे पेट पढ़ते हैं, और ज़्यादा समय काम या खेतों में लगे रहते हैं। मिड डे मील योजना सरकार की वो कोशिश है जिससे बच्चों को सिर्फ शिक्षा नहीं, सम्मान, पोषण और प्यार भी मिले। उद्देश्य क्या है? हर बच्चे को स्कूल लाना और रोकना पढ़ाई के साथ-साथ उसे पौष्टिक भोजन देना गरीब, दलित, आदिवासी, और पिछड़े वर्ग के बच्चों को भूख से मुक्त करना स्कूल ड्रॉपआउट को कम करना , खासकर लड़कियों का शारीरिक और मानसिक विकास को बेहतर बनाना कौन से बच्चे इस योजना का लाभ उठाते हैं? पात्रता विवरण कक्षा कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थी स्कूल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सभी जाति, धर्म, वर्ग के बच्चे — कोई भ...

 जम्मू-कश्मीर में यदि आप जमीन खरीदकर घर बनाना चाहते हैं , तो कुछ सरकारी योजनाएं और विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन यह क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ा विनियमित (regulated) है, खासकर भूमि कानून के मामले में। नीचे मैं आपको सरकारी योजनाएं, नियम, और विकल्प दोनों बता रहा हूँ – एक इंसान की ज़रूरत और उम्मीद को ध्यान में रखते हुए। 1. प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण/शहरी (PMAY-G / PMAY-U) "हर परिवार को अपना घर – पक्का, सुरक्षित और गरिमा भरा।" यदि आपके पास अपनी ज़मीन है या आप खरीदने की योजना बना रहे हैं , तो PMAY आपके घर बनाने के खर्च में आर्थिक मदद करती है। योजना लाभ PMAY-Gramin ग्रामीण इलाकों में ₹1.20 लाख तक की मदद PMAY-Urban शहरी इलाकों में MIG, LIG, EWS परिवारों को सब्सिडी CLSS (Credit Linked Subsidy Scheme) बैंक लोन पर ब्याज में 2.67 लाख तक की सब्सिडी 👉 ज़मीन खरीदना इसमें शामिल नहीं है, लेकिन घर बनाने पर सरकार सहायता देती है । 2. जम्मू-कश्मीर भूमि नियम 2020 (Post-370 Amendment) 370 हटने के बाद कुछ ज़मीनी कानून बदले गए हैं। अब: भारत का को...