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EV राज्य सरकार की EV सब्सिडी ।   एक बात हमेशा याद रखिए — "देश की योजनाएं ऊपर से आती हैं, लेकिन असली मदद नीचे राज्य से मिलती है।" राज्य सरकार की EV सब्सिडी – आपके घर के और भी करीब सरकारें बदलती हैं, लेकिन एक बात सब जानते हैं — पेट्रोल-डीज़ल के दाम रोज़ बढ़ते हैं। और यहीं से शुरू होती है राज्य सरकारों की EV नीति , जो आपके नए ई-वाहन को न सिर्फ सस्ता बनाती है, बल्कि आपको उसका मालिक भी जल्दी बनाती है। हर राज्य, अपने हिसाब से मदद हर राज्य की अपनी अलग EV नीति है। कोई रोड टैक्स माफ कर रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस छोड़ रहा है, कोई सीधी नकद सब्सिडी दे रहा है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं — एक नज़र में: दिल्ली सरकार ई-स्कूटर और ई-रिक्शा पर ₹30,000 तक की सब्सिडी ई-कार पर अलग-अलग श्रेणी में मदद रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स एकदम माफ ई-रिक्शा वालों को स्पेशल लाभ , ताकि रोज़ कमाई बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट बनाने पर ज़ोर उत्तर प्रदेश दोपहिया EV पर ₹5,000 तक तिपहिया (ई-रिक्शा/ऑटो) पर ₹12,000 तक चार-पहिया पर ₹1 लाख तक 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्...