Progress India – Latest Sarkari Yojana, Jobs & Government Schemes Updates

उत्तर प्रदेश में उद्योग   उत्तर प्रदेश में  उद्योग‑निवेश आधारित रोजगार  हेतु सरकार ने कई प्रमुख नीतियाँ और पहल निकाली हैं, जिनके माध्यम से  निजी क्षेत्र, MSME, स्टार्टअप, सार्वजनिक विभागों  में बड़े पैमाने पर नौकरियाँ सृजित की जा रही हैं — यहाँ एक विस्तृत विश्लेषण 👇 1. Industrial Investment & Employment Promotion Policy (2017, 2022) लक्ष्य: राज्य में वित्तीय निवेश को बढ़ावा देकर रोजगार-सृजन प्रमुख लाभ: 100% स्टांप ड्यूटी छूट , 100% बिजली शुल्क छुट, SGST रिइम्बर्समेंट (60–100%), औद्योगिक ऋण पर सब्सिडी आदि इससे अब तक कई जिलों (Rampur, Kanpur, others) में सैकड़ों करोड़ के निवेश आए हैं, जिससे हजारों नौकरियाँ सिर्जित हुई हैं।  2. Global Capability Centres (GCC) Policy IT/ITeS, हेल्थकेयर, ऑटोमोटिव व नए तकनीकी क्षेत्रों में GCC संचालित करने हेतु अच्छी सब्सिडी व सहूलियतें प्रदान की जाती हैं मकसद: नोएडा, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज जैसे शहरों में लगभग 2 लाख नौकरियाँ सृजित करना।  3. Defence & Aerospace Unit & UP Defen...

MGNREGA  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) – बिहार  परिचय MGNREGA (मनरेगा) को वर्ष 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया। इसे भारत में सबसे बड़ा रोजगार गारंटी कार्यक्रम माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है – ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार देना। मजदूरी के बदले स्थायी संपत्तियाँ और ग्रामीण ढांचा तैयार करना। बिहार सरकार इस अधिनियम को पूरे राज्य के ग्रामीण इलाकों में लागू कर रही है।  MGNREGA की मुख्य विशेषताएँ प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार गारंटी। रोजगार न मिलने पर सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता । मजदूरी का भुगतान सीधे बैंक खाते / डाक खाते में DBT के जरिए । कार्य का चयन ग्रामसभा द्वारा। प्राथमिकता: जल संरक्षण, वृक्षारोपण, सड़क निर्माण, तालाब खुदाई, नहर सफाई आदि कार्य ।  बिहार में MGNREGA की स्थिति बिहार के सभी जिलों और पंचायतों में लागू। लाखों ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम मजदूरी के साथ रोजगार मिला। महिला श्रमिकों की भागीदारी लगातार बढ़ ...

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार  बिहार सरकार की प्रमुख रोजगार सृजन योजनाएँ  भूमिका बिहार सरकार लगातार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएँ चला रही है। इन योजनाओं के तहत युवाओं को रोजगार भत्ता, ऋण, कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसर दिए जाते हैं। लक्ष्य है – बेरोजगारी घटाना, स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाना और आर्थिक मजबूती लाना।  1. मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना (MSSBY) बेरोजगार युवाओं को मासिक आर्थिक सहायता । आयु सीमा: 20 से 35 वर्ष । लाभ: ₹1000 प्रति माह , अधिकतम 2 साल तक । उद्देश्य: पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनने तक सहयोग देना। आवेदन प्रक्रिया: बिहार सरकार की ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। आधार कार्ड, आय प्रमाणपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक जरूरी।  2. कुशल युवा कार्यक्रम (KYP) बेरोजगार युवाओं को स्किल ट्रेनिंग । ट्रेनिंग में शामिल: कंप्यूटर नॉलेज इंग्लिश कम्युनिकेशन लाइफ स्किल्स लाभ: नौकरी पाने और स्वरोजगार दोनों के अवसर बढ़ते हैं। आवेदन...