राज्य सरकार की EV सब्सिडी: अब हर सफर होगा हरित, सस्ता और स्मार्ट

एक ईवी सब्सिडी लाभार्थी अपने इलेक्ट्रिक वाहन के साथ खड़ा है, जिसमें नीले रंग के मॉडल दिखाई दे रहे हैं, घर के सामने सड़क पर,

राज्य सरकार की EV सब्सिडी।

एक बात हमेशा याद रखिए — "देश की योजनाएं ऊपर से आती हैं, लेकिन असली मदद नीचे राज्य से मिलती है।"

राज्य सरकार की EV सब्सिडी – आपके घर के और भी करीब

सरकारें बदलती हैं, लेकिन एक बात सब जानते हैं — पेट्रोल-डीज़ल के दाम रोज़ बढ़ते हैं।
और यहीं से शुरू होती है राज्य सरकारों की EV नीति, जो आपके नए ई-वाहन को न सिर्फ सस्ता बनाती है, बल्कि आपको उसका मालिक भी जल्दी बनाती है।

हर राज्य, अपने हिसाब से मदद

हर राज्य की अपनी अलग EV नीति है।
कोई रोड टैक्स माफ कर रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस छोड़ रहा है, कोई सीधी नकद सब्सिडी दे रहा है।

यहाँ कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं — एक नज़र में:

दिल्ली सरकार

ई-स्कूटर और ई-रिक्शा पर ₹30,000 तक की सब्सिडी
ई-कार पर अलग-अलग श्रेणी में मदद
रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स एकदम माफ
ई-रिक्शा वालों को स्पेशल लाभ, ताकि रोज़ कमाई बढ़े
ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट बनाने पर ज़ोर

उत्तर प्रदेश

दोपहिया EV पर ₹5,000 तक
तिपहिया (ई-रिक्शा/ऑटो) पर ₹12,000 तक
चार-पहिया पर ₹1 लाख तक
100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट
सरकारी EV पोर्टल: upevsubsidy.in से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं

महाराष्ट्र

ई-कार खरीदने पर ₹2 लाख तक की सब्सिडी
ई-बस पर ₹20 लाख तक की सहायता
टोल टैक्स भी माफ – यानी हर बार सफर में बचत
चार्जिंग स्टेशन के लिए भी अलग से प्रोत्साहन

मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार आदि

ये राज्य भी तिपहिया और दोपहिया EV पर ₹10,000 – ₹30,000 तक की सब्सिडी देते हैं
रोड टैक्स छूट आम है
कुछ राज्यों में फर्स्ट-टाइम EV खरीदारों को ब्याज रहित लोन भी दिया जा रहा है

छोटे व्यापारियों के लिए तोहफा

अगर आप कोई छोटा काम शुरू करना चाहते हैं — जैसे दूध सप्लाई, सब्ज़ी लाना, सामान डिलीवर करना — तो ई-लोडर या ई-रिक्शा पर सब्सिडी आपकी शुरुआत आसान कर देती है।

मुझे क्या करना होगा?

अपने राज्य की EV पॉलिसी देखें (सरकारी वेबसाइट या RTO ऑफिस पर जानकारी मिलती है)
खरीदारी करते समय सुनिश्चित करें कि डीलर राज्य सरकार से अधिकृत है
सब्सिडी कई बार सीधे वाहन के बिल में घटकर मिल जाती है
कुछ राज्यों में रजिस्ट्रेशन या आवेदन ऑनलाइन पोर्टल से होता है

इसका मतलब क्या है?

राज्य सरकारों की EV सब्सिडी सिर्फ एक स्कीम नहीं है —
ये उस आम आदमी का हाथ पकड़ने की कोशिश है जो महंगे पेट्रोल से परेशान है,
जो रोज़ अपने परिवार के लिए थोड़ा और बचत करना चाहता है,
जो चाहता है कि उसकी अगली पीढ़ी साफ़ हवा में सांस ले सके।

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FAQ (Frequently Asked Questions)

Q1. राज्य सरकार की EV सब्सिडी क्या है?
👉 राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों पर अतिरिक्त सब्सिडी देती हैं ताकि लोग EV अपनाने के लिए प्रेरित हों।

Q2. सब्सिडी किन वाहनों पर मिलती है?
👉 ई-स्कूटर, ई-कार, ई-रिक्शा, और ई-बस पर।

Q3. आवेदन कैसे करें?
👉 राज्य सरकार की आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके।

Q4. सब्सिडी कितनी मिल सकती है?
👉 यह राज्य और वाहन की बैटरी क्षमता पर निर्भर करती है।

Q5. EV सब्सिडी से फायदा किन्हें होगा?
👉 आम उपभोक्ताओं, ऑटो चालक, कंपनियों और पर्यावरण को।

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