Skip to main content

राज्य सरकार की EV सब्सिडी: अब हर सफर होगा हरित, सस्ता और स्मार्ट

राज्य सरकार की EV सब्सिडी।
  एक बात हमेशा याद रखिए — "देश की योजनाएं ऊपर से आती हैं, लेकिन असली मदद नीचे राज्य से मिलती है।"

राज्य सरकार की EV सब्सिडी – आपके घर के और भी करीब

सरकारें बदलती हैं, लेकिन एक बात सब जानते हैं — पेट्रोल-डीज़ल के दाम रोज़ बढ़ते हैं।
और यहीं से शुरू होती है राज्य सरकारों की EV नीति, जो आपके नए ई-वाहन को न सिर्फ सस्ता बनाती है, बल्कि आपको उसका मालिक भी जल्दी बनाती है।

हर राज्य, अपने हिसाब से मदद

हर राज्य की अपनी अलग EV नीति है।
कोई रोड टैक्स माफ कर रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस छोड़ रहा है, कोई सीधी नकद सब्सिडी दे रहा है।

यहाँ कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं — एक नज़र में:

दिल्ली सरकार

  • ई-स्कूटर और ई-रिक्शा पर ₹30,000 तक की सब्सिडी

  • ई-कार पर अलग-अलग श्रेणी में मदद

  • रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स एकदम माफ

  • ई-रिक्शा वालों को स्पेशल लाभ, ताकि रोज़ कमाई बढ़े

  • ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट बनाने पर ज़ोर

उत्तर प्रदेश

  • दोपहिया EV पर ₹5,000 तक

  • तिपहिया (ई-रिक्शा/ऑटो) पर ₹12,000 तक

  • चार-पहिया पर ₹1 लाख तक

  • 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट

  • सरकारी EV पोर्टल: upevsubsidy.in से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं

महाराष्ट्र

  • ई-कार खरीदने पर ₹2 लाख तक की सब्सिडी

  • ई-बस पर ₹20 लाख तक की सहायता

  • टोल टैक्स भी माफ – यानी हर बार सफर में बचत

  • चार्जिंग स्टेशन के लिए भी अलग से प्रोत्साहन

मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार आदि

  • ये राज्य भी तिपहिया और दोपहिया EV पर ₹10,000 – ₹30,000 तक की सब्सिडी देते हैं

  • रोड टैक्स छूट आम है

  • कुछ राज्यों में फर्स्ट-टाइम EV खरीदारों को ब्याज रहित लोन भी दिया जा रहा है

छोटे व्यापारियों के लिए तोहफा

अगर आप कोई छोटा काम शुरू करना चाहते हैं — जैसे दूध सप्लाई, सब्ज़ी लाना, सामान डिलीवर करना — तो ई-लोडर या ई-रिक्शा पर सब्सिडी आपकी शुरुआत आसान कर देती है।

मुझे क्या करना होगा?

  1. अपने राज्य की EV पॉलिसी देखें (सरकारी वेबसाइट या RTO ऑफिस पर जानकारी मिलती है)

  2. खरीदारी करते समय सुनिश्चित करें कि डीलर राज्य सरकार से अधिकृत है

  3. सब्सिडी कई बार सीधे वाहन के बिल में घटकर मिल जाती है

  4. कुछ राज्यों में रजिस्ट्रेशन या आवेदन ऑनलाइन पोर्टल से होता है

इसका मतलब क्या है?

राज्य सरकारों की EV सब्सिडी सिर्फ एक स्कीम नहीं है —
ये उस आम आदमी का हाथ पकड़ने की कोशिश है जो महंगे पेट्रोल से परेशान है,
जो रोज़ अपने परिवार के लिए थोड़ा और बचत करना चाहता है,
जो चाहता है कि उसकी अगली पीढ़ी साफ़ हवा में सांस ले सके।


Labels:

Comments

Post a Comment

Welcome to the Comment Section of Progress India
Your Voice Matters in Building a Progressive India
Dear Visitor,

Thank you for visiting Progress India—a digital initiative dedicated to spreading awareness about Sarkari Yojnas, central and state government schemes, public welfare programs, and citizen rights. We are honored that you've taken the time to read our article. Your presence here reflects your commitment to becoming an informed and empowered citizen of India.

This comment section is your space. It’s a platform created just for you, where your voice matters, your experiences count, and your opinions help shape the lives of thousands of others who seek clarity and guidance in understanding government schemes.

We invite you to join the conversation. Whether you're here to ask a question, share your success story with a government scheme, offer suggestions, or simply express your views — you are welcome.

Why Should You Leave a Comment?
In today’s digital world, government information can often feel overwhelming, incomplete, or hard to find. That’s why Progress India aims to simplify things for you. But we are not perfect — and that’s where you come in.

By leaving a comment, you can:

Clarify Doubts – If something in the article is unclear or confusing, just ask. We reply as quickly as possible with accurate, updated information.

Help Others – Your comment may help someone else in the same situation. For example, if you’ve recently applied for PM Kisan or got benefits from Ayushman Bharat, your steps can guide someone else.

Report Errors – If you find outdated or incorrect info, let us know. We’ll fix it — and credit you if you like!

Build a Community – Progress India is not just a blog, it’s a community. One that thrives on mutual help, verified information, and support for every Indian.

Voice Your Concern – Facing an issue with an application? Delay in benefits? No response from officials? Raise your concern here — and we’ll guide you on possible next steps.

What Kind of Comments Are Encouraged?
We welcome any kind of constructive comment that adds value to the topic or helps fellow readers. For example:

Genuine Questions:
“I applied for PM Awas Yojana last month, but I haven’t received any update. How long does it usually take?”

“What documents are needed for Ladli Laxmi Yojana in Madhya Pradesh?”

Success Stories:
“Thanks to Progress India, I successfully applied for Ujjwala Yojana and received my gas connection last week.”

“My mother was not aware of Ayushman Bharat, but after reading your article, we checked her eligibility and got the card.”

Helpful Tips or Feedback:
“You should also include details about the mobile app for this scheme. It helps a lot.”

“The eligibility section can be made more clear.”

Corrections or Updates:
“This scheme now also includes widows under the age of 60. Please update.”

Suggestions for New Articles:
“Can you write about government schemes for disabled persons?”

“Please cover how to check land records online in Jharkhand.”

Your Safety & Privacy Matter
We respect your privacy deeply. You are not required to share personal information like Aadhaar numbers, bank details, or phone numbers in public comments. If needed, we’ll advise you to contact official helplines or portals.

Also, all comments are moderated to prevent spam, abuse, or misleading claims. Please be respectful in your tone — this is a public space meant for learning and collaboration.

Commenting Guidelines
To keep this space safe and meaningful, please follow these guidelines:

Do This ❌ Avoid This
Ask clear, relevant questions Using abusive or offensive language
Share your experience with a scheme Posting personal contact/Aadhaar info
Help others by replying to their questions Spreading misinformation or rumors
Suggest improvements Promoting unrelated services or ads

Note: Comments that violate these rules may be edited or removed by our moderation team.

Popular posts from this blog

Sabla / Kishori Balika Yojana – किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और आत्मनिर्भरता की ओर मजबूत कदम

सबल योजना / किशोरी बालिका योजना: बेटियों के स्वावलंबन की राह  भारत जैसे देश में जहां बेटियाँ एक तरफ देवी का रूप मानी जाती हैं, वहीं दूसरी ओर कई बार उन्हें शिक्षा, पोषण और सम्मान से वंचित भी रहना पड़ता है। एक किशोरी के जीवन में जब उसका शरीर और मन कई बदलावों से गुजरता है, तब उसे सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन, पोषण, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। इसी संवेदना और ज़रूरत को समझते हुए भारत सरकार ने सबल योजना (जिसे किशोरी बालिका योजना भी कहा जाता है) की शुरुआत की — ताकि देश की बेटियाँ न सिर्फ स्वस्थ रहें, बल्कि आत्मनिर्भर भी बनें। किशोरी – एक संवेदनशील मोड़ जब कोई बच्ची 11-18 साल की उम्र में प्रवेश करती है, तो यह उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सबसे संवेदनशील और निर्णायक समय होता है। इस उम्र में वह न तो पूरी तरह से बच्ची रहती है, न पूरी तरह से वयस्क। वह अपनी पहचान, आत्म-विश्वास और समाज में अपने स्थान को लेकर संघर्ष कर रही होती है। ग्रामीण भारत में स्थिति और भी कठिन है — यहाँ अधिकांश किशोरियाँ या तो स्कूल छोड़ चुकी होती हैं, या घरेलू जिम्मेदारियों में डूब चुकी होती हैं। उन्हे...
Post a Comment
Read more

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना 2025 – किसानों की समृद्धि

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना – किसानों के समृद्धि की नई उम्मीद भारत की आत्मा गांवों में बसती है, और गांवों की आत्मा हमारे किसान हैं। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ खेतों में हल जोतता किसान, तपती दोपहर में फसलों को सींचता किसान और रात के अंधेरे में भी अपने खेत की रखवाली करता किसान — यही तो हैं हमारे देश की असली रीढ़। ऐसे में जब केंद्र सरकार किसानों की स्थिति सुधारने और उनकी आमदनी दोगुनी करने की बात करती है, तो यह सिर्फ एक नीति नहीं होती, बल्कि करोड़ों उम्मीदों की नींव होती है। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना इसी दिशा में उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम है। क्या है प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना? प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य है — किसानों की आय बढ़ाना, फसलों की उत्पादकता सुधारना, और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का समावेश करना। यह योजना किसानों को बेहतर बीज, सस्ती दरों पर उर्वरक, सिंचाई की सुविधा, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी और फसल की सही कीमत दिलाने में मदद करती है। इसका मुख्य लक्ष्य यह है कि भारत का हर किसान आत्मनिर्भर बन...
Post a Comment
Read more

नया राशन कार्ड बनाएं – ऑनलाइन और ऑफलाइन गाइड 2025

ऑनलाइन राशन कार्ड आवेदन करते महिला नया राशन कार्ड कैसे बनाएं – ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके राशन कार्ड केवल एक दस्तावेज नहीं है, यह आम आदमी के अधिकारों और गरिमा की पहचान है। भारत जैसे देश में, जहाँ करोड़ों परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजारते हैं, राशन कार्ड उनके लिए सरकारी सहायता का प्रमुख जरिया है। यह न केवल सस्ता अनाज पाने का हक देता है, बल्कि पहचान, निवास प्रमाण और कई सरकारी योजनाओं से जुड़ने का ज़रिया भी बनता है। ऐसे में यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है, तो यह लेख आपके लिए बेहद जरूरी है। यहाँ हम सरल भाषा में बताएंगे कि नया राशन कार्ड कैसे बनवाएं – वो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से, ताकि आपकी जेब और समय दोनों की बचत हो। क्यों ज़रूरी है राशन कार्ड? कल्पना कीजिए कि किसी गरीब बुज़ुर्ग महिला को महीने का गुज़ारा करना है – न कोई पेंशन, न कमाई का जरिया। राशन कार्ड के ज़रिए वह महिला सरकार से 1-2 रुपये किलो में अनाज पाती है, जिससे उसका पेट भरता है। इसी तरह, एक मजदूर परिवार को भी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरा करने के लिए सरकारी राशन का सहारा होता है। राशन कार्ड के बिना ये सारी मददे...
Post a Comment
Read more