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नरवा-गऊवा-घुरवा-बारी योजना – छत्तीसगढ़ का ग्रामीण पुनर्जागरण मॉडल छत्तीसगढ़ की पहचान अब सिर्फ धान के कटोरे के रूप में नहीं, बल्कि एक “सतत ग्रामीण विकास राज्य” के रूप में हो रही है। राज्य सरकार की “नरवा, गरवा, घुरवा और बारी” पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता का ऐसा मॉडल है जो गांवों में जीवन, रोजगार और समृद्धि तीनों ला रहा है। 1. योजना का सारांश (What is N-G-G-B Mission?) यह योजना चार पारंपरिक संसाधनों के संरक्षण और विकास पर केंद्रित है – नरवा (जल संरक्षण) – नालों, नदियों और जल स्रोतों का पुनर्जीवन। गरवा (पशुधन संरक्षण) – पशुओं की देखभाल और गोठानों का विकास। घुरवा (जैविक खाद उत्पादन) – गोबर और अपशिष्ट से कम्पोस्ट खाद बनाना। बारी (घरेलू बागवानी) – परिवारों के लिए सब्ज़ी उत्पादन और पोषण सुरक्षा। यह योजना ग्राम्य जीवन को पर्यावरणीय संतुलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में जोड़ती है। 2. योजना की शुरुआत और उद्देश्य शुरुआत: वर्ष 2019 लॉन्च किया गया: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मुख्य उद्देश्य: ग्रामीण संसाधनों का पुनर्जीवन किसानों की आ...

गोधन  न्याय योजना – छत्तीसगढ़ का हर गोठान बनेगा संपन्न! छत्तीसगढ़ सरकार की “गोधन न्याय योजना” एक ऐसी पहल है, जहां पशुधन, किसान और पर्यावरण – तीनों को न्याय मिलता है। यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुनर्जागरण है। 1. योजना का उद्देश्य (Objective) 👉 ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना। 👉 पशुपालकों को उनके गोबर का उचित मूल्य दिलाना। 👉 जैविक खाद और वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन को बढ़ावा देना। 👉 पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ गांवों का निर्माण करना। 👉 गौठानों को आत्मनिर्भर “रोज़गार केंद्र” बनाना। 2. योजना की शुरुआत कब और कैसे हुई  योजना की शुरुआत – 20 जुलाई 2020  शुरूआती चरण – राज्य के छत्तीसगढ़ के सभी गौठानों में  इस योजना को “राजीव गांधी किसान न्याय” के पूरक के रूप में शुरू किया गया। सरकार ने निर्णय लिया कि 👉 ग्रामीणों से गोबर ₹2 प्रति किलो की दर से खरीदा जाएगा, और उससे जैविक खाद , वर्मी कम्पोस्ट और बायो-एनर्जी तैयार की जाएगी। 3. योजना के तहत लाभ (Benefits) गोबर का निश्चित मूल्य – ₹2 प्रति किलो साप्ताहिक भुगतान सीधे DBT के ...

RGGBKMNY राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना – छत्तीसगढ़ अब भूमिहीन मजदूरों को भी मिलेगा सम्मान और आर्थिक सुरक्षा! ₹7,000 वार्षिक सहायता सीधे बैंक खाते में  1️⃣ योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2021 में की थी। इसका मकसद है गांवों के उन परिवारों को आर्थिक मदद देना जो ज़मीन के मालिक नहीं हैं , लेकिन कृषि मजदूरी से अपना जीवन चलाते हैं। यह योजना किसानों के साथ-साथ उन ग्रामीणों के लिए भी न्याय लाती है जो खेती में श्रम तो करते हैं, लेकिन भूमि उनके पास नहीं है। 2️⃣ योजना का मानवीय दृष्टिकोण (Human Touch) बहुत से ग्रामीण परिवार वर्षों से खेती में मजदूरी करते आए हैं, पर भूमि न होने से वे सरकारी सहायता योजनाओं से वंचित रह जाते थे। इस योजना ने पहली बार उन्हें राज्य के “कृषि विकास चक्र” में शामिल किया। यह कदम केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान और आर्थिक न्याय का प्रतीक है। इस योजना ने हजारों भूमिहीन मजदूरों के जीवन में स्थिरता और आत्मसम्मान लाया है। 3️⃣ योजना की प्रमुख बातें (Key Highlights) राज्य सरकार पात...

RGKNY छत्तीसगढ़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना (RGKNY) किसानों की आय में न्याय, आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम परिचय – किसानों के सम्मान का न्याय छत्तीसगढ़ की मिट्टी में मेहनत करने वाले किसानों के लिए यह योजना एक उम्मीद की किरण बनी है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना (RGKNY) का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और खेती को लाभदायक व्यवसाय बनाना है। इसे 29 मई 2020 को राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था। योजना का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की कृषि और ग्रामीण विकास सोच से प्रेरित है। मुख्य उद्देश्य खेती करने वाले किसानों को सीधी आर्थिक सहायता (Direct Benefit Transfer) देना। फसल उत्पादन में निरंतरता बनाए रखना। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक लाभ दिलाना। धान, मक्का, गन्ना, दलहन और तिलहन जैसी प्रमुख फसलों की पैदावार बढ़ाना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना । योजना के तहत मिलने वाला लाभ सरकार किसानों को प्रति एकड़ खेती पर नकद सहायता राशि देती है। शुरुआत में यह राशि ₹10,000 प्रति एकड़ नि...

छत्तीसगढ़  छत्तीसगढ़ – सरकारी योजनाएँ (विभागानुसार प्रमुख) 1. कृषी / ग्रामीण विकास / वन / कृषि छत्तीसगढ़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना (RGKNY) राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना  Godhan Nyay Yojana (गोदान न्याय) ( nitiforstates.gov.in ) Narva-Garva-Ghurva-Bari (नरवा-गऊवा-घुरवा-बारी) योजनाएँ (वन/जल/उर्वरक)  छ.ग. सौर सुजल योजना ( chips.gov.in ) छ.ग. हाफ बिजली बिल योजना  Minor Forest Produce (सूक्ष्म वन उत्पाद) खरीद / प्रोत्साहन योजनाएँ  2. श्रम / निर्माण श्रमिक / सामाजिक सुरक्षा (श्रम विभाग की योजनाएँ) ( shramevjayate.cg.gov.in ) मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना  मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना  मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना  निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना  दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना  मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना  मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना  निर्माण मजदूर जीवन ज...

 केंद्रीय पुनर्वास केंद्र, गुवाहाटी (CRC Guwahati, Assam) “दिव्यांगजनों के लिए आत्मनिर्भरता और सम्मान की दिशा में एक सशक्त कदम”  परिचय असम का केंद्रीय पुनर्वास केंद्र (CRC Guwahati) दिव्यांगजनों के पुनर्वास, शिक्षा, और कौशल विकास के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है। यह केंद्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। इसका संचालन राष्ट्रीय पुनर्वास संस्थान (NIEPMD / NIEPID / NIRTAR) जैसी राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से किया जाता है। उद्देश्य है — दिव्यांगजन केवल समाज के हिस्सेदार नहीं, बल्कि उसके निर्माता बनें।  उद्देश्य दिव्यांगजनों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से सक्षम बनाना। उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और स्वावलंबन की भावना विकसित करना। पुनर्वास सेवाओं को एक छत के नीचे लाना , ताकि किसी को दर-दर भटकना न पड़े। स्थानीय समाज में जागरूकता और संवेदना बढ़ाना।  केंद्र की संरचना और सेवाएं केंद्रीय पुनर्वास केंद्र, गुवाहाटी में निम्नलिखित प्रमुख इकाइयाँ कार्यरत हैं:  1. चिकित्सा पु...

समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha Abhiyan), असम असम का समग्र शिक्षा अभियान लेकर आया है अवसर, समानता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।  प्रस्तावना शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं, जीवन की दिशा तय करने की ताकत है। असम सरकार ने इसी सोच के साथ “ समग्र शिक्षा अभियान (SSA) ” को नई ऊर्जा के साथ लागू किया है। यह मिशन हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और समान शिक्षा पहुँचाने की दिशा में असम का सबसे बड़ा कदम है।  योजना का उद्देश्य हर बच्चे को स्कूल से जोड़ना, स्कूल में बनाए रखना, और सीखने में सक्षम बनाना। बच्चों के संपूर्ण विकास पर ध्यान – मानसिक, शारीरिक और सामाजिक। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना ताकि विद्यार्थी सिर्फ पास नहीं, बल्कि सक्षम बनें। अल्पसंख्यक, दिव्यांग और लड़कियों को शिक्षा के समान अवसर देना।  समग्र शिक्षा अभियान क्या है? यह केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त पहल है। तीन योजनाओं को मिलाकर बनाया गया है: सर्व शिक्षा अभियान (SSA) RMSA (माध्यमिक शिक्षा) शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (Teacher Education) इन तीनों का उद्देश्य — “एक ही छत के नी...