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| उत्तर प्रदेश में उद्योग |
उत्तर प्रदेश में उद्योग‑निवेश आधारित रोजगार हेतु सरकार ने कई प्रमुख नीतियाँ और पहल निकाली हैं, जिनके माध्यम से निजी क्षेत्र, MSME, स्टार्टअप, सार्वजनिक विभागों में बड़े पैमाने पर नौकरियाँ सृजित की जा रही हैं — यहाँ एक विस्तृत विश्लेषण 👇
1. Industrial Investment & Employment Promotion Policy (2017, 2022)
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लक्ष्य: राज्य में वित्तीय निवेश को बढ़ावा देकर रोजगार-सृजन
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प्रमुख लाभ:
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100% स्टांप ड्यूटी छूट, 100% बिजली शुल्क छुट, SGST रिइम्बर्समेंट (60–100%), औद्योगिक ऋण पर सब्सिडी आदि
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इससे अब तक कई जिलों (Rampur, Kanpur, others) में सैकड़ों करोड़ के निवेश आए हैं, जिससे हजारों नौकरियाँ सिर्जित हुई हैं।
2. Global Capability Centres (GCC) Policy
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IT/ITeS, हेल्थकेयर, ऑटोमोटिव व नए तकनीकी क्षेत्रों में GCC संचालित करने हेतु अच्छी सब्सिडी व सहूलियतें प्रदान की जाती हैं
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मकसद: नोएडा, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज जैसे शहरों में लगभग 2 लाख नौकरियाँ सृजित करना।
3. Defence & Aerospace Unit & UP Defence Industrial Corridor (UPDIC)
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UPDIC में छह प्रमुख नोड्स (अलीगढ़, आगरा, झाँसी इत्यादि) पर ₹50,000 करोड़ निवेश और 1 लाख रोजगार के लक्ष्य तय हैं ।
4. Electronics Manufacturing Cluster (EMC 2.0)
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ग़ौतम बुद्ध नगर में ₹417 करोड़ के निवेश से 15,000 नई IT/इलेक्ट्रॉनिक नौकरियाँ सृजित की जा रही हैं।
5. Textile & Garmenting Policy (2022 onwards)
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टेक्सटाइल पार्क, SGST रिइम्बर्समेंट, मशीनरी पर सब्सिडी सहित रियायतों से क्षेत्र में बड़े निवेश हुए
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परिणामस्वरूप: 123 कंपनियों द्वारा ₹2,492 करोड़ निवेश और लगभग 20,000+ नौकरियाँ बनीं।
6. Industrial Parks & SEZs
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कानपुर, बाराबंकी, शाहजहांपुर, चंदौली आदि में ₹14,634 करोड़ के निवेश से 270,000+ नौकरियाँ प्रारंभ हुईं, जिनमें से कानपुर में अकेले 2.5 लाख रोजगार सृजित हुए ।
7. PLI & सेक्टरल बज़ पॉलिसीज
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PLI स्कीम्स से ₹1.76 लाख करोड़ निवेश और 12 लाख+ रोजगार का सृजन हुआ—UP में इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, IT/CAPEX शामिल हैं।
कैसे जुड़ें और लाभ लें?
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MSME/STDIFIED उद्यम खोलें — PICUP, UP SIDC, UPEIDA आदि संस्थानों से सहायता लें
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डीएम कार्यालय से Industrial Parks/SEZ/EMC में रोजगार प्रस्ताव या प्रशिक्षण कार्यक्रम जानें
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उद्योग एवं निवेश पोर्टल (invest.up.gov.in) पर पंजीकरण करें
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युवा नियुक्तियाँ और रोजगार माध्यमिक रूप से उपलब्ध होती है — अत: नियमित रूप से पोर्टल व जिला रोजगार कार्यालय देखें
सारांश तालिका
| नीति/पॉलिसी | निवेश/स्कोप | रोजगार अनुमान |
|---|---|---|
| Industrial Investment Policy | SGST, बिजली सेक्शंस | हज़ारों यूनिट – हजारों नौकरियाँ |
| GCC Policy | IT/ITES क्लस्टर | ~2 लाख नौकरियाँ |
| Defence/Aerospace Corridor | ₹50,000 करोड़ निवेश | ~1 लाख नौकरियाँ |
| EMC 2.0 | ₹417 करोड़ मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक्स | ~15,000 नौकरियाँ |
| Textile Policy | ₹2,492 करोड़ निवेश | ~20,000 नौकरियाँ |
| Industrial Parks | ₹14,634 करोड़ निवेश | ~2.7 लाख नौकरियाँ |
| PLI | राष्ट्रीय स्तर निवेश | ~12 लाख इंटर्न/नौकरी |
इस तरह उद्योग‑निवेश आधारित योजनाएँ राज्य में रोजगार के विशाल अवसर पैदा कर रही हैं — चाहे IT हो, ऑटो हिस्सा हो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो, या टेक्सटाइल।
सहायता के लिए हमें ईमेल करें
FAQ
Q1. उत्तर प्रदेश में उद्योग-निवेश आधारित रोजगार की पहल क्या है?
यह पहल राज्य में निवेश बढ़ाकर नए उद्योग स्थापित करने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।
Q2. इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
मुख्य उद्देश्य है औद्योगिक विकास, MSMEs को प्रोत्साहन और रोजगार सृजन के जरिए आर्थिक मजबूती।
Q3. किन क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी जा रही है?
टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, ऑटोमोबाइल, फार्मा और रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।
Q4. निवेशकों को क्या लाभ मिलते हैं?
निवेशकों को टैक्स रियायतें, भूमि सुविधा, बिजली छूट और सरल मंजूरी प्रक्रियाओं का लाभ मिलता है।
Q5. रोजगार सृजन में यह पहल कितनी मददगार है?
नई फैक्ट्रियां और उद्योग युवाओं के लिए लाखों रोजगार अवसर उत्पन्न करेंगे, जिससे राज्य की बेरोजगारी दर कम होगी।
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