महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम—2005 (MGNREGA) – हर ग्रामीण परिवार को काम का अधिकार

बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में एमजीएनआरईजीए के तहत काम करने वाले मजदूर खेतों में मिट्टी खोदते हुए, जो रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिकों के प्रयासों को दर्शाता है।

MGNREGA

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) – बिहार

परिचय

MGNREGA (मनरेगा) को वर्ष 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया।
इसे भारत में सबसे बड़ा रोजगार गारंटी कार्यक्रम माना जाता है।
इसका मुख्य उद्देश्य है –
- ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार देना।
- मजदूरी के बदले स्थायी संपत्तियाँ और ग्रामीण ढांचा तैयार करना।
बिहार सरकार इस अधिनियम को पूरे राज्य के ग्रामीण इलाकों में लागू कर रही है।

MGNREGA की मुख्य विशेषताएँ

प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार गारंटी।
रोजगार न मिलने पर सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता।
मजदूरी का भुगतान सीधे बैंक खाते / डाक खाते में DBT के जरिए।
कार्य का चयन ग्रामसभा द्वारा।
प्राथमिकता: जल संरक्षण, वृक्षारोपण, सड़क निर्माण, तालाब खुदाई, नहर सफाई आदि कार्य।

बिहार में MGNREGA की स्थिति

बिहार के सभी जिलों और पंचायतों में लागू।
लाखों ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम मजदूरी के साथ रोजगार मिला।
महिला श्रमिकों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।
मजदूरी दर: ₹230 प्रति दिन (2024-25 के लिए निर्धारित)।
पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन पोर्टल और जॉब कार्ड प्रबंधन प्रणाली।

MGNREGA जॉब कार्ड

जॉब कार्ड योजना की रीढ़ है।
इसमें परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम दर्ज रहते हैं।
जॉब कार्ड से ही कार्यस्थल पर हाजिरी और मजदूरी भुगतान होता है।
नया जॉब कार्ड पाने के लिए आवेदन पंचायत स्तर पर।

बिहार में MGNREGA से किए जाने वाले कार्य

✔ ग्रामीण सड़क निर्माण
✔ तालाब और कुआँ खुदाई
✔ सिंचाई नहर की मरम्मत
✔ जल संरक्षण व वर्षा जल संग्रहण
✔ वृक्षारोपण और हरियाली अभियान
✔ पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण
✔ खेतों में मेड़बंदी और भूमि सुधार

लाभार्थियों के लिए प्रक्रिया

आवेदन – ग्राम पंचायत कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर।
जॉब कार्ड प्राप्त करना।
रोजगार की मांग करना (लेखपाल/ग्राम सेवक को आवेदन देकर)।
15 दिनों के अंदर कार्य आवंटित करना अनिवार्य।
काम पूरा होने पर 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान।

कौन हैं पात्र?

ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जिनके पास स्थायी रोजगार नहीं है।
आयु सीमा: 18 वर्ष से अधिक।
पात्र परिवार के सभी वयस्क सदस्य काम कर सकते हैं।
शहरी क्षेत्र के लोग इस योजना के पात्र नहीं।

बिहार सरकार की विशेष पहल

e-Muster Roll और Aadhaar आधारित DBT भुगतान।
महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर।
मनरेगा कार्यों को कृषि कार्यों से जोड़ना ताकि किसानों को भी फायदा हो।
सोशल ऑडिट सिस्टम से पारदर्शिता।
ग्रामीणों के लिए हेल्पलाइन और ऑनलाइन शिकायत निवारण।

मनरेगा का ग्रामीण समाज पर प्रभाव (बिहार में)

लाखों परिवारों को रोजगार सुरक्षा।
पलायन में कमी।
महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और सशक्तिकरण।
ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, तालाब, नहर और जल संरक्षण ढांचे का विकास।
कृषि उत्पादन में वृद्धि।

चुनौतियाँ

समय पर मजदूरी भुगतान में कभी-कभी देरी।
तकनीकी गड़बड़ी (DBT/Aadhaar लिंक की समस्या)।
कुछ जगहों पर भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े की शिकायतें।
जागरूकता की कमी – कई ग्रामीणों को अभी भी योजना की पूरी जानकारी नहीं।

समाधान और सुधार

डिजिटल सिस्टम को और मजबूत बनाना।
ग्राम स्तर पर जागरूकता अभियान चलाना।
महिलाओं को नेतृत्वकारी भूमिका में लाना।
मजदूरी भुगतान समयसीमा का सख्ती से पालन।

आवेदन कैसे करें (स्टेप बाय स्टेप)

ग्राम पंचायत कार्यालय में संपर्क करें।
जॉब कार्ड के लिए आवेदन पत्र भरें।
आधार, निवास प्रमाणपत्र, परिवार पहचान पत्र संलग्न करें।
जॉब कार्ड बनने के बाद रोजगार मांगने का आवेदन करें।
पंचायत 15 दिनों में काम मुहैया कराएगी।
काम पूरा होते ही मजदूरी बैंक खाते में आएगी।

✅ निष्कर्ष

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) बिहार के लिए जीवन रेखा है।
यह न केवल रोजगार देता है बल्कि गाँवों के विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान करता है।
चुनौतियाँ हैं, लेकिन सरकार लगातार इन्हें दूर करने के प्रयास कर रही है।
मनरेगा ने बिहार के ग्रामीण समाज को आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण प्रदान किया है।
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FAQs

Q1. मनरेगा क्या है?
👉 यह ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार देने वाली योजना है।

Q2. बिहार में मनरेगा मजदूरी कितनी है?
👉 2024-25 के लिए मजदूरी दर ₹230 प्रतिदिन तय है।

Q3. MGNREGA जॉब कार्ड कैसे बनता है?
👉 ग्राम पंचायत में आवेदन करके आधार व निवास प्रमाण पत्र जमा करने पर जॉब कार्ड बनता है।

Q4. रोजगार की गारंटी कितने दिनों की है?
👉 प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार।

Q5. अगर काम नहीं मिलता तो क्या होगा?
👉 15 दिन में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।

Featured Snippet Q&A (वन-लाइनर लिस्टिंग)

मनरेगा में कितने दिन का रोजगार मिलता है? → 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार।

बिहार में मनरेगा मजदूरी कितनी है? → ₹230 प्रतिदिन (2024-25)।

MGNREGA जॉब कार्ड कहाँ बनता है? → ग्राम पंचायत कार्यालय में।

काम न मिलने पर क्या मिलेगा? → बेरोजगारी भत्ता।

पात्रता क्या है? → ग्रामीण परिवार के 18 वर्ष से अधिक उम्र के सदस्य।

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