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उत्तर प्रदेश सरकार की UP महिला सामर्थ्य योजना

 यह है UP महिला सामर्थ्य योजना (UP Mahila Samarthya Yojana) की अपडेटेड जानकारी—एक COMPLETE गाइड 👩‍💼

🎯 उद्देश्य

  • उत्तर प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भर बनाना

  • छोटे व कुटीर उद्योगों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना

  • गृह-आधारित उद्योगों, कृषि और डेयरी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी बढ़ाना 

🏗️ मुख्य विशेषताएँ

  1. महिला सामान्य सुविधा केंद्र (Common Facility Centres)

    • प्रारंभिक चरण में 200 विकास खंडों में बनाए जाएंगे

    • इनमें प्रशिक्षण, उत्पादन, पैकेजिंग, लेबलिंग, बारकोडिंग जैसी सुविधाएँ होंगी

    • केंद्र की लागत का लगभग 90% राज्य सरकार वहन करेगी 

  2. दो-स्तरीय समितियाँ

    • राज्य और जिला स्तर पर गठन

    • जिला स्तर पर DMs की अध्यक्षता में कार्य और लाभार्थी समूहों की पहचान व निगरानी 

  3. प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

    • कार्यशालाएं, सेमिनार, एक्सपोज़र विज़िट आदि का आयोजन

    • कौशल विकास, मार्केटिंग और वित्तीय साक्षरता पर ज़ोर 

  4. डेयरी व कृषि में महिलाओं का योगदान

    • राज्य में डेयरी हब की स्थापना

    • लगभग 40,000 महिलाओं को रोजगार, दूध संग्रह में सहभागिता 

💰 बजट एवं क्रियान्वयन

  • वित्त वर्ष 2021–22 में ₹200 करोड़ आरंभिक निधि

  • 2023–24 में अतिरिक्त ₹63 करोड़ का बजट

  • 2024–25 में लगभग ₹72.5 करोड़ आवंटित 

📋 पात्रता व दस्तावेज

  • सीमांत: केवल उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी महिलाएं

  • सही आयु: बेरोजगार/आत्मनिर्भर होने की इच्छा, विशेष आय सीमाएँ नहीं बताई गईं 

  • ज़रूरी दस्तावेज:

    • आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID, बैंक पासबुक

    • निवास प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर 

🛠️ लाभ कैसे लें – प्रक्रिया

  1. समूह/हस्तशिल्प/कुटीर उद्योग में सक्रिय हों

  2. नजदीकी सुविधा केंद्र या डिस्ट्रिक्ट सेल (DM जिला समिति से) संपर्क करें

  3. प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु पंजीकरण करें

  4. उत्पाद हेतु स्पेस, तकनीकी सहायता, लैबelling/packaging उपलब्ध करवाएँ

  5. उत्पादन–बिक्री के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करें

  6. भविष्य में डेयरी/कृषि आधारित अवसरों में भाग लें (जैसे दूध-संकलन नेटवर्क) 

✅ सारांश

  • यह योजना कुटीर, गृह-आधारित व डेयरी उद्योग में महिलाओं को प्रोत्साहित करती है

  • सुविधाजनक केंद्र पारदर्शी सहायता व मार्केटिंग नेटवर्क प्रदान करते हैं

  • राज्य सरकार की आर्थिक भागीदारी 90% तक

  • पूरे प्रदेश के 800 ब्लॉक पर तैनात, पहले चरण में 200 केंद्र सक्रिय

  • वित्तीय, तकनीकी एवं प्रशिक्षण मदद के साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़े कदम 

🔜 सहायता के लिए हमें ईमेल करें

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