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मुख्यमंत्री विकलांग पेंशन योजना – बिहार सरकार की ओर से दिव्यांगजनों के लिए आर्थिक सहायता

 मुख्यमंत्री विकलांग पेंशन योजना बिहार सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा पहल है, जिसका उद्देश्य 40% या अधिक दिव्यांगता वाले राज्य के स्थायी निवासियों को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

💰 पेंशन राशि और समय सीमा

  • पहले लाभार्थियों को ₹400/‑ प्रति माह मिलती थी।

  • 21 जून 2025 को CM नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार, यह राशि ₹1,100/‑ प्रति माह कर दी गई है।

  • यह नई राशि जुलाई 2025 से प्रभावी होगी, और हर माह की 10 तारीख तक सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर होगी।

✅ पात्रता मानदंड

  • दिव्यांगता ≥ 40% होनी चाहिए।

  • आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।

  • केंद्र या राज्य सरकार से किसी अन्य प्रकार की पेंशन प्राप्त नहीं करनी चाहिए (जैसे IGNDPS, परिवार पेंशन आदि)।

  • BPL (गरीबी रेखा) परिवार से होना अनिवार्य है।

📋 आवश्यक दस्तावेज

  • दिव्यांगता प्रमाणपत्र (min. 40%)

  • आधार कार्ड और निवास प्रमाण

  • BPL राशन कार्ड या आय-प्रमाणपत्र

  • बैंक पासबुक (IFSC सहित)

  • पासपोर्ट साइज फोटो

📝 आवेदन प्रक्रिया

👉 ऑफलाइन:

  1. अपने नजदीकी ब्लॉक/RTPS केंद्र से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।

  2. आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।

  3. सत्यापन के लिए आवेदन जमा करें।

  4. मंज़ूरी के बाद ₹1,100/‑ प्रतिमाह सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगा।

👉 ऑनलाइन (यदि उपलब्ध है):

  • आप SSPMIS/ServiceOnline पोर्टल पर जाकर नामांकन कर सकते हैं (यह प्लेटफ़ॉर्म वृद्धजन/विधवा/विकलांग तीनों के लिए है)।

👴🏻👩🏻‍🦽 योजना का महत्व

  • लगभग 1.09 करोड़ वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को अब ₹1,100/‑ पेंशन मिलेगी।

  • राज्य सरकार का वार्षिक खर्च ₹3,600 करोड़ तक बढ़ने की संभावना है, पर इससे दिव्यांग लाभार्थियों को जीवनयापन में सहजता मिलेगी ।

🔎 अगले कदम/आपके लिए

सारांश:
💡 Mukhyamantri Viklang Pension Yojana अब ₹1,100/‑ प्रति माह देती है। अगर आपके पास ≥40% विकलांगता प्रमाण है, BPL स्थिति है, और आपने अभी तक आवेदन नहीं किया—तो यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सहारा है।

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