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रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना, उत्तर प्रदेश सरकार

 यह रही रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना के तहत लाभ कैसे लें – एक सरल मार्गदर्शिका:

🎯 उद्देश्य और लाभ

  • घरेलू हिंसा, बलात्कार, एसिड अटैक, पॉक्सो जैसी जघन्य अपराधों की पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को त्वरित आर्थिक सहायता।

  • 3 लाख से लेकर 10 लाख रूपये तक की मदद—इलाज, पुनर्वास, बच्चों की पढ़ाई समेत परिवार के खर्चों के लिए। 

✅ पात्रता

  • उत्तर प्रदेश निवासी महिला/बालिका

  • अपराध के गंभीर प्रकार (जैसे बलात्कार, एसिड अटैक, पोस्को, घरेलू हिंसा, दहेज हत्या आदि) की प्रमाणित एफआईआर/चार्जशीट होनी चाहिए।

  • जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली संचालन समिति के निर्णय के बाद लाभ मिलता है।

📝 आवेदन प्रक्रिया

1. पुलिस-नोडल अधिकारी से शुरू

  • मामला दर्ज होते ही पुलिस का नोडल ऑफिसर पीड़िता की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करता है।

2. मेडिकल रिपोर्ट का अपलोड

  • नोडल मेडिकल अधिकारी पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट पोर्टल पर जमा करता है।

  • इसके बाद जिला समिति को मामला भेजा जाता है।

3. जिला संचालन समिति की समीक्षा

  • समिति मामला देखती है, सहायता राशि तय करती है।

  • राशि लाभार्थी के बैंक खाते में DBT माध्यम से ट्रांसपोर्ट होती है।

⚙️ महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • FIR/चार्जशीट (बलात्कार, एसिड अटैक, घरेलू हिंसा, आदि)

  • मेडिकल रिपोर्ट (निरीक्षण, अस्पताल रिपोर्ट आदि)

  • आधार कार्ड (पहचान), बैंक खाता विवरण

  • निवास प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल, वोटर ID)

  • आवश्यक हो तो बच्चों की शिक्षा प्रमाण-पत्र 

⏱️ सहायता राशि की सीमा

  • ₹3 लाख से ₹10 लाख तक की आर्थिक सहायता (मामले की गंभीरता के आधार पर)।

  • 2024–25 के लिए 50 करोड़ का बजट आवंटित—17,000 से अधिक लंबित मामलों का निस्तारण जिला स्तर पर निर्देशित हुआ। 

🛠️ यदि प्रक्रिया धीमी हो

  • यदि गाजियाबाद जैसे जिलों में लाभ नहीं मिला (75% आवेदन लंबित), तो आप महिला कल्याण विभाग और पुलिस नोडल अधिकारी को पत्र/ईमेल भेजकर फॉलो‑अप कर सकती हैं।

✅ कुल सारांश

चरण क्या करें
1 अपराध दर्ज करवाएँ और अधिकारी को सूचना दें
2 मेडिकल जांच पूरी करवाएँ
3 पुलिस नोडल ऑफिसर द्वारा ऑनलाइन अपलोड करवाएँ
4 जिला समिति द्वारा समीक्षा हो जाने दें
5 स्वीकृति मिलने पर DBT बैंक खाते में राशि प्राप्त करें

📞 मदद चाहिये? यहाँ संपर्क करें:

  • महिला एवं बाल कल्याण विभाग, उत्तरप्रदेश

  • जिला स्तर पर महिला सम्मान कोष की संचालन समिति

  • अपने स्थानीय पुलिस नोडल अधिकारी या जिला महिला कल्याण अधिकारी

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