Skip to main content

उत्तर प्रदेश की Industrial Investment & Employment Promotion Policy (IIEPP) 2022

 उत्तर प्रदेश की Industrial Investment & Employment Promotion Policy (IIEPP) ने 2017 से लेकर 2022 तक ज़रूरतमंद और बड़ी औद्योगिक योजनाएँ लागू करते हुए समान रूप से निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया है। आइए इसे समझते हैं:

🏗️ 2017 पॉलिसी – रोजगार व निवेश पर फोकस

  • 🎯 लक्ष्य: निवेश आकर्षित करके निर्माण क्षेत्र में बढ़ोतरी और स्थानीय रोजगार सुनिश्चित करना

  • प्रमुख प्रोत्साहन :

    • स्टाम्प ड्यूटी में 50–100% छूट (क्षेत्र के अनुसार)

    • SGST रिइम्बर्समेंट:

      • 90% छोटे, 60% मध्यम/बड़े उद्योगों को 5 वर्ष

      • 70% मега उद्योगों को 10 वर्ष

    • पूंजी व ब्याज सब्सिडी पर 5% वार्षिक छूट (5 वर्ष तक)

    • बिजली शुल्क और मंडी शुल्क में पूर्ण छूट (5–10 वर्ष तक)

    • EPF में 200 कर्मचारियों पर अतिरिक्त छूट

  • प्रभाव:

    • 36 बड़े प्रोजेक्ट्स पर ₹2,000 करोड़ निवेश, ~7,000 नौकरियाँ

    • 40 मега/सुपर मега प्रोजेक्ट्स पर ₹17,114 करोड़ और ~19,750 नौकरियाँ 

🌍 2022 पॉलिसी – वैश्विक निवेश व घटक विशिष्ट प्रोत्साहन

  • 💡 लक्ष्य: UP को 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाना; वैश्विक निवेशों को आकर्षित करना

  • ✅ प्रोत्साहन के तीन विकल्प (एक में से चुनें):

    1. पूंजीगत सब्सिडी (प्रांत व श्रेणी अनुसार),

    2. नेट SGST प्रतिपूर्ति,

    3. PLI टॉप‑अप सब्सिडी

  • 🏷️ निवेश श्रेणी (लार्ज से Ultra‑Mega) अलग-अलग छूट पैकेज समेत

  • 🏞️ कृषि/बंजर भूमि को लीज पर उपलब्ध कराने सहित विशेष प्रोत्साहन

  • 🔧 प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बनवाने वालों के लिए 25–50% पूंजी सब्सिडी + भूमि और स्टाम्प ड्यूटी छूट 

  • 🎯 Implementation – Invest UP द्वारा संचालित; डिस्बर्सल तेज़ी से सुनिश्चित 

🌐 GCC Policy – ग्लोबल क्षमता केंद्र

  • 💻 Global Capability Centers (GCCs) को IT, हेल्थकेयर, ऑटोमोटिव क्षेत्रों में लाने पर 20% ऑपरेशनल सब्सिडी, पेरोल सब्सिडी, प्रशिक्षण व EPF छूट

  • लक्ष्य: 2 लाख रोजगार सृजन भारत gevest GCC स्थापित करना 

📈 हाल का प्रभाव और परिणाम

  • यूपी MSME क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ, निवेश क्लाइमेट बेहतर हुआ

  • स्मार्टफोन निर्माण में राज्य ने देश में 55% हिस्सेदारी हासिल की 

  • GCC नीति से उच्च-स्तरीय नौकरियां, तकनीकी रोजगार और ग्रामीण-शहरी बेहतर घटक बंटवारा होगा

🔚 आपको इससे कैसे लाभ मिले?

  1. MSME या बड़े उद्यम खोलें: SCT, बिजली छूट, SGST रिइम्बर्समेंट, EPF सब्सिडी जैसे लाभ लें

  2. GCC निवेश: यदि आप IT/ITES स्टार्टअप या कंपनियां चला रही हैं

  3. Industrial Parks में निवेश करें: पूंजी + भूमि सब्सिडी के फायदे

  4. PLI पर आधारित उद्योग खोलें: अतिरिक्त टॉप-अप सब्सिडी प्राप्त करें

  5. Invest UP पर पंजीकरण कर आवेदन जमा करें – डिस्बर्सल तेजी से होगा

यदि आप सहायता के लिए हमें ईमेल करें

Labels:

Comments

Post a Comment

Welcome to the Comment Section of Progress India
Your Voice Matters in Building a Progressive India
Dear Visitor,

Thank you for visiting Progress India—a digital initiative dedicated to spreading awareness about Sarkari Yojnas, central and state government schemes, public welfare programs, and citizen rights. We are honored that you've taken the time to read our article. Your presence here reflects your commitment to becoming an informed and empowered citizen of India.

This comment section is your space. It’s a platform created just for you, where your voice matters, your experiences count, and your opinions help shape the lives of thousands of others who seek clarity and guidance in understanding government schemes.

We invite you to join the conversation. Whether you're here to ask a question, share your success story with a government scheme, offer suggestions, or simply express your views — you are welcome.

Why Should You Leave a Comment?
In today’s digital world, government information can often feel overwhelming, incomplete, or hard to find. That’s why Progress India aims to simplify things for you. But we are not perfect — and that’s where you come in.

By leaving a comment, you can:

Clarify Doubts – If something in the article is unclear or confusing, just ask. We reply as quickly as possible with accurate, updated information.

Help Others – Your comment may help someone else in the same situation. For example, if you’ve recently applied for PM Kisan or got benefits from Ayushman Bharat, your steps can guide someone else.

Report Errors – If you find outdated or incorrect info, let us know. We’ll fix it — and credit you if you like!

Build a Community – Progress India is not just a blog, it’s a community. One that thrives on mutual help, verified information, and support for every Indian.

Voice Your Concern – Facing an issue with an application? Delay in benefits? No response from officials? Raise your concern here — and we’ll guide you on possible next steps.

What Kind of Comments Are Encouraged?
We welcome any kind of constructive comment that adds value to the topic or helps fellow readers. For example:

Genuine Questions:
“I applied for PM Awas Yojana last month, but I haven’t received any update. How long does it usually take?”

“What documents are needed for Ladli Laxmi Yojana in Madhya Pradesh?”

Success Stories:
“Thanks to Progress India, I successfully applied for Ujjwala Yojana and received my gas connection last week.”

“My mother was not aware of Ayushman Bharat, but after reading your article, we checked her eligibility and got the card.”

Helpful Tips or Feedback:
“You should also include details about the mobile app for this scheme. It helps a lot.”

“The eligibility section can be made more clear.”

Corrections or Updates:
“This scheme now also includes widows under the age of 60. Please update.”

Suggestions for New Articles:
“Can you write about government schemes for disabled persons?”

“Please cover how to check land records online in Jharkhand.”

Your Safety & Privacy Matter
We respect your privacy deeply. You are not required to share personal information like Aadhaar numbers, bank details, or phone numbers in public comments. If needed, we’ll advise you to contact official helplines or portals.

Also, all comments are moderated to prevent spam, abuse, or misleading claims. Please be respectful in your tone — this is a public space meant for learning and collaboration.

Commenting Guidelines
To keep this space safe and meaningful, please follow these guidelines:

Do This ❌ Avoid This
Ask clear, relevant questions Using abusive or offensive language
Share your experience with a scheme Posting personal contact/Aadhaar info
Help others by replying to their questions Spreading misinformation or rumors
Suggest improvements Promoting unrelated services or ads

Note: Comments that violate these rules may be edited or removed by our moderation team.

Popular posts from this blog

Sabla / Kishori Balika Yojana – किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और आत्मनिर्भरता की ओर मजबूत कदम

सबल योजना / किशोरी बालिका योजना: बेटियों के स्वावलंबन की राह  भारत जैसे देश में जहां बेटियाँ एक तरफ देवी का रूप मानी जाती हैं, वहीं दूसरी ओर कई बार उन्हें शिक्षा, पोषण और सम्मान से वंचित भी रहना पड़ता है। एक किशोरी के जीवन में जब उसका शरीर और मन कई बदलावों से गुजरता है, तब उसे सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन, पोषण, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। इसी संवेदना और ज़रूरत को समझते हुए भारत सरकार ने सबल योजना (जिसे किशोरी बालिका योजना भी कहा जाता है) की शुरुआत की — ताकि देश की बेटियाँ न सिर्फ स्वस्थ रहें, बल्कि आत्मनिर्भर भी बनें। किशोरी – एक संवेदनशील मोड़ जब कोई बच्ची 11-18 साल की उम्र में प्रवेश करती है, तो यह उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सबसे संवेदनशील और निर्णायक समय होता है। इस उम्र में वह न तो पूरी तरह से बच्ची रहती है, न पूरी तरह से वयस्क। वह अपनी पहचान, आत्म-विश्वास और समाज में अपने स्थान को लेकर संघर्ष कर रही होती है। ग्रामीण भारत में स्थिति और भी कठिन है — यहाँ अधिकांश किशोरियाँ या तो स्कूल छोड़ चुकी होती हैं, या घरेलू जिम्मेदारियों में डूब चुकी होती हैं। उन्हे...
Post a Comment
Read more

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना 2025 – किसानों की समृद्धि

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना – किसानों के समृद्धि की नई उम्मीद भारत की आत्मा गांवों में बसती है, और गांवों की आत्मा हमारे किसान हैं। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ खेतों में हल जोतता किसान, तपती दोपहर में फसलों को सींचता किसान और रात के अंधेरे में भी अपने खेत की रखवाली करता किसान — यही तो हैं हमारे देश की असली रीढ़। ऐसे में जब केंद्र सरकार किसानों की स्थिति सुधारने और उनकी आमदनी दोगुनी करने की बात करती है, तो यह सिर्फ एक नीति नहीं होती, बल्कि करोड़ों उम्मीदों की नींव होती है। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना इसी दिशा में उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम है। क्या है प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना? प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य है — किसानों की आय बढ़ाना, फसलों की उत्पादकता सुधारना, और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का समावेश करना। यह योजना किसानों को बेहतर बीज, सस्ती दरों पर उर्वरक, सिंचाई की सुविधा, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी और फसल की सही कीमत दिलाने में मदद करती है। इसका मुख्य लक्ष्य यह है कि भारत का हर किसान आत्मनिर्भर बन...
Post a Comment
Read more

नया राशन कार्ड बनाएं – ऑनलाइन और ऑफलाइन गाइड 2025

ऑनलाइन राशन कार्ड आवेदन करते महिला नया राशन कार्ड कैसे बनाएं – ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके राशन कार्ड केवल एक दस्तावेज नहीं है, यह आम आदमी के अधिकारों और गरिमा की पहचान है। भारत जैसे देश में, जहाँ करोड़ों परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजारते हैं, राशन कार्ड उनके लिए सरकारी सहायता का प्रमुख जरिया है। यह न केवल सस्ता अनाज पाने का हक देता है, बल्कि पहचान, निवास प्रमाण और कई सरकारी योजनाओं से जुड़ने का ज़रिया भी बनता है। ऐसे में यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है, तो यह लेख आपके लिए बेहद जरूरी है। यहाँ हम सरल भाषा में बताएंगे कि नया राशन कार्ड कैसे बनवाएं – वो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से, ताकि आपकी जेब और समय दोनों की बचत हो। क्यों ज़रूरी है राशन कार्ड? कल्पना कीजिए कि किसी गरीब बुज़ुर्ग महिला को महीने का गुज़ारा करना है – न कोई पेंशन, न कमाई का जरिया। राशन कार्ड के ज़रिए वह महिला सरकार से 1-2 रुपये किलो में अनाज पाती है, जिससे उसका पेट भरता है। इसी तरह, एक मजदूर परिवार को भी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरा करने के लिए सरकारी राशन का सहारा होता है। राशन कार्ड के बिना ये सारी मददे...
Post a Comment
Read more