Global Capability Centres (GCC) नीति 2024: उत्तर प्रदेश की ग्लोबल बिज़नेस का नया हब

एक आधुनिक कार्यालय भवन के बाहर धूप भरी दोपहर में, विविध पृष्ठभूमि वाले पेशेवर—पुरुष एवं महिलाएँ औपचारिक नीली शर्ट्स और पैंट्स में—हाथ मिलाते हुए और मुस्कुराते हुए व्यापारिक चर्चा में लगे हुए हैं। पृष्ठभूमि में हरित वृक्ष और कांच की इमारत उत्तर प्रदेश की वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2024 की आकर्षण, नवाचार और निवेश को प्रोत्साहित करने वाली वातावरण को दर्शाती है। एक अलग दृश्य में नीली बुकलेट पर नीति का शीर्षक उकेरा हुआ है, जो आर्थिक विकास और वैश्विक सहयोग पर केंद्रित दस्तावेज़ को दिखाता है।

UP GCC Policy 2024

उत्तर प्रदेश की Global Capability Centres (GCC) नीति 2024 का उद्देश्य है राज्य को ज्ञान‑आधारित वैश्विक सेवा केंद्रों (IT/ITeS, R&D, डेटा एनालिटिक्स, BFSI, हेल्थकेयर, ऑटोमोबाइल, इत्यादि) के लिए एक प्रमुख केंद्र बनाना। इसके तहत प्रदेश में 2 लाख उच्च‑स्तरीय नौकरियाँ अगले 5 वर्षों में सृजित की जाएंगी ।

नीति के मुख्य तत्व:

1. कक्षाएँ: Level‑1 और Advanced GCC

Level‑1 GCC:
- निवेश ₹15 करोड़ (या 500+ कर्मचारियों)
- नोएडा–गाजियाबाद में ₹20 करोड़ या 500+ कर्मचारी
Advanced GCC:
- निवेश ₹50 – 75 करोड़ (या 1,000+ कर्मचारी)

2. प्रोत्साहन पैकेज

सहायता	विवरण
भूमि सब्सिडी	30–50% भूमि छूट, क्षेत्र अनुसार (Poorvanchal में 50%)
स्टाम्प ड्यूटी छूट	100% छूट भूमि/ऑफ़िस खरीद/लीज़ पर
पूंजी सब्सिडी	Level‑1 पर 25% (₹10 करोड़), Advanced पर 25% (₹25 करोड़)
ब्याज सब्सिडी	5% सालाना, ₹1 करोड़ तक प्रति वर्ष, 5 वर्ष तक
ऑपरेशनल सब्सिडी	Level‑1 पर 20% खर्च, ₹40 करोड़/वर्ष; Advanced पर ₹80 करोड़ तक
पेरोल सब्सिडी	UP‑निवासी ₹1.8 लाख, अन्य ₹1.2 लाख प्रति कर्मचारी/वर्ष; ₹20 करोड़ वार्षिक छत, 3 वर्ष तक
फ्रेशर्स भत्ता	UP‑ग्रेजुएट्स पर ₹20,000 प्रति व्यक्ति, कम से कम 30 नियुक्तियों पर
EPF रिइम्बर्समेंट	महिलाएँ/SC‑ST/ट्रांसजेंडर/दिव्यांगों की EPF पूरी चुकौती
इंटर्नशिप सहायता	₹5,000/माह, 50 इंटर्न तक, 2 महीने/3 साल तक
स्किल डवलपमेंट	₹50,000 प्रति कर्मचारी, 500 कर्मचारियों या ₹50 लाख तक वार्षिक, 3 करों में
CoE व R&D सहायता	₹10 करोड़ तक; IPR सब्सिडी: घरेलू ₹5 लाख, अंतर्राष्ट्रीय ₹10 लाख

3. प्रतिभा विकास‑और‑रोजगार (Skill-to-job)

इंटर्नशिप, अनुसंधान, CoE, स्टार्टअप समर्थन और इंटेलेक्टुअल प्रॉपर्टी प्रोत्साहन शामिल हैं
नीति राज्यों को hub‑and‑spoke मॉडल विकसित करने की अनुमति देती है — नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर जैसे केंद्रों में

4. विशेष लेंडिंग & Fortune‑500 प्रोत्साहन

Fortune‑500 कंपनियों, FDI ₹100 करोड़+ निवेश, या ₹250 करोड़+ पूंजी निवेश वाले GCCs को विशेष छूट
उद्योग को regulatory अनुमति, आसान single‑window clearance और supportive TSG टीम उपलब्ध

अपेक्षित प्रभाव

2 लाख+ उच्च‑भुगतान वाली नौकरियाँ अगले 5 साल में
IT, R&D, डिजिटल, ग्राहक समर्थन, विश्लेषण, BFSI में रोजगार बढ़ेगा

आप कैसे लाभ उठा सकते हैं?

अगर आप GCC मॉडल में शुरू करने वाले हैं — StartInUP / Invest UP पर रजिस्टर करें
योजना के अनुसार अपनी वर्ग (Level‑1/Advanced) सुनिश्चित करें
पूरी लागत–निवेश योजना, भूमि/कार्यलय स्थान, कर्मचारियों की भर्ती आदि तय करें
आवेदन करें और निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करें
विशेषज्ञ प्रशिक्षण (CoE, Skill Dev), स्टार्टअप सहायता, अनुसंधान और नौकरियां सुनिश्चित करें
EPF, EP reimbursement, payroll, skill funds आपके कर्मचारी आधारित लाभ उठाएँ

उत्तर प्रदेश की प्रमुख सरकारी योजनाएँ – 2025 तक की सूची

UP का Defence Corridor और Aerospace यूनिट: नई उड़ान

UP का EMC 2.0: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर से 15,000+ नौकरियाँ

FAQ

Q1. Global Capability Centres (GCC) क्या होते हैं?
GCCs वे केंद्र हैं जहाँ बड़ी कंपनियाँ अपने IT, BPO, R&D और सपोर्ट सेवाओं का संचालन करती हैं।

Q2. यूपी की GCC नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करना, निवेश बढ़ाना और युवाओं को IT और R&D क्षेत्र में रोजगार देना।

Q3. उद्यमियों और निवेशकों को क्या लाभ मिलेंगे?
टैक्स छूट, आसान नियम, जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, स्किल्ड मैनपावर उपलब्धता।

Q4. इससे युवाओं को कैसे फायदा होगा?
नए रोजगार, ग्लोबल स्किल्स सीखने के अवसर और स्टार्टअप कल्चर का विकास।

Q5. कौन-कौन से शहर इस नीति के लिए मुख्य केंद्र होंगे?
लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर और वाराणसी।

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