 |
| दिव्यांग |
बिहार राज्य दिव्यांग पेंशन योजना
बिहार सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने हेतु पूर्व की ₹ 400 प्रति माह पेंशन राशि को बढ़ाकर ₹ 1,100 प्रति माह कर दिया है। यह वृद्धि जुलाई 2025 से लागू होगी और वृद्ध, विधवा महिलाएँ तथा दिव्यांगजन शामिल हैं ।
नई पेंशन राशि और क्रियान्वयन
-
अब लाभार्थियों को ₹ 1,100 हर माह मिलेगा (पिछले ₹ 400 से वृद्धि).
-
यह राशि हर माह की 10वीं तारीख को सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी।
-
इसमें लगभग 1.09 करोड़ लोग (वृद्ध, दिव्यांग, विधवा) लाभान्वित होंगे।
वित्तीय प्रावधान
-
इस फैसले से राज्य को ₹ 9,203 करोड़ प्रतिवर्ष अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा। कुल सामाजिक सुरक्षा पेंशन का बजट लगभग ₹ 14,682 करोड़ होगा; जिसमें पहले केवल ₹ 5,479 करोड़ खर्च होता था।
योजना में क्या शामिल है?
-
वृद्धावस्था पेंशन
-
विधवा पेंशन
-
दिव्यांगजन पेंशन
-
इन्हीं सभी के ₹ 1,100 मासिक लाभार्थी होंगे।
राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ
-
यह घोषणा चुनाव पूर्व की गई, जिसे सरकार का 'महान सामाजिक सुरक्षा कदम' बताया गया, जबकि विपक्ष ने इसे 'प्रतिक्रिया पर आधारित' करार दिया ।
क्या आप पात्र हैं — और आगे कैसे बढ़ें?
| कदम | विवरण |
|---|---|
| पात्रता जांचें | आप वृद्ध, विधवा या दिव्यांग हैं? सुनिश्चित करें कि आपके बैंक खाते में पहले से यह पेंशन आ रही है। |
| ऐप/RTPS सत्यापन | यदि ₹ 400 से ₹ 1,100 की अद्यतन राशि नहीं मिल रही हो, तो najdiकी पंचायत या RTPS केंद्र से संपर्क करें। |
| डॉक्युमेंट/बैंक डिटेल अपडेट | आपके आधार और बैंक खाते में लिंक सही है? समय पर जमा सुनिश्चित करें। |
| समस्याएं हो तो | पंचायत सचिव या जिला सामाजिक न्याय कार्यालय से संपर्क करें। |
संक्षेप में
-
✅ ₹ 1,100/माह ट्रांसफर होगा
-
✅ लाभार्थी समूह: वृद्ध ≥60, विधवा महिलाएँ, दिव्यांग ≥40%
-
✅ राशि ट्रांसफर: हर माह 10 तारीख
-
✅ लाभार्थी संख्या: लगभग 1.09 करोड़
-
✅ स्थायी खर्च: ~₹ 14,682 करोड़ वार्षिक
यदि आपकी पेंशन में कोई गलती हो रही है—जैसे ₹ 400 ही आ रहा है, या स्वीकृति नहीं हुई—तो:
-
बैंक और पंचायत में स्टेटस पूछें।
-
RTPS या सामाजिक न्याय विभाग में शिकायत दर्ज करें।
नवीनतम जानकारी के अनुसार:
ताज़ा जानकारी — बिहार राज्य दिव्यांग पेंशन (सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना)
सरकारी घोषणा — पेंशन राशि में बड़ा इज़ाफा
-
माइक्रो सुधार नहीं — बल्कि 50% से अधिक वृद्धि!
-
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि वृद्ध, विधवा, और दिव्यांग व्यक्ति अब प्रति माह ₹400 नहीं, बल्कि ₹1,100 पेंशन प्राप्त करेंगे।
-
यह राशि जुलाई 2025 से लागू हो गई है, और पैसे हर माह 10 तारीख तक सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं।
लाभार्थियों की संख्या और वितरण
-
लगभग 1.09 करोड़ से 1.12 करोड़ लाभार्थी इस बढ़े हुए पेंशन का लाभ उठा रहे हैं।
-
दूसरी किस्त 10 अगस्त 2025 को DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से वितरित की गई, जिसमें करीब ₹1,247.34 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे गए।
तकनीकी सहायता एवं शिविर व्यवस्था
-
सरकार ने पंचायत स्तर तक शिविरों का आयोजन किया ताकि लाभार्थियों को इस ट्रांसफर की जानकारी दी जा सके और आवेदन या समस्याओं में सहायता मिल सके।
योजना की मूल विशेषताएँ (Eligibility & Structure)
-
योजना का मूल उद्देश्य बिहार सरकार द्वारा विकलांग जनों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
-
पारंपरिक रूप से, इस योजना के तहत 40% या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाणपत्र वाले व्यक्ति को ₹400 प्रति माह पेंशन मिलती थी।
-
पात्रता में आयु या वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं होती, केवल बिहार में 10 वर्ष से लगातार निवास एक मान्य शर्त है।
बिहार सरकार दिव्यांगजन कल्याण योजनाएँ | पेंशन, छात्रवृत्ति, रोजगार व लाभ
बिहार सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं की सूची – एक स्थान पर पूरी जानकारी | Progress India
– मोबाइल-फ्रेंडली टास्क लिस्ट/एक्शन प्लान
चरण विवरण 1 पेंशन राशि: ₹400 → ₹1,100 प्रति माह (जुलाई 2025 से लागू) 2 भुगतान प्रणाली: हर महीने की 10 तारीख तक DBT से सीधे बैंक खाते में 3 लाभार्थी संख्या: लगभग 1.09–1.12 करोड़ लोग 4 शिविर आयोजन: पंचायत स्तर पर सहायता के लिए शिविर लगाए गए 5 पात्रता शर्तें: 40%+ दिव्यांगता प्रमाणपत्र, बिहार में 10 वर्ष+ निवास, आयु/आय सीमा नहीं FAQ (Frequently Asked Questions)
Q1. राज्य दिव्यांग पेंशन योजना बिहार में कितनी पेंशन मिलती है?
👉 जुलाई 2025 से यह राशि ₹1100 प्रति माह कर दी गई है।Q2. पेंशन राशि कब बैंक खाते में आती है?
👉 हर महीने की 10 तारीख तक DBT के ज़रिए सीधे खाते में आती है।Q3. योजना का लाभ किन लोगों को मिलेगा?
👉 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले, बिहार के स्थायी निवासी इस योजना के पात्र हैं।Q4. आवेदन कहाँ और कैसे किया जा सकता है?
👉 ऑनलाइन – socialwelfare.bih.nic.in
👉 ऑफलाइन – नजदीकी प्रखंड/जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय मेंQ5. क्या इस योजना में आय या आयु की कोई सीमा है?
👉 नहीं, बस शर्त यह है कि आवेदक 18 वर्ष से अधिक आयु का और बिहार का 10 वर्ष से अधिक समय से निवासी होना चाहिए।-
Comments
Post a Comment
Welcome to the Comment Section of Progress India
Your Voice Matters in Building a Progressive India
Dear Visitor,
Thank you for visiting Progress India—a digital initiative dedicated to spreading awareness about Sarkari Yojnas, central and state government schemes, public welfare programs, and citizen rights. We are honored that you've taken the time to read our article. Your presence here reflects your commitment to becoming an informed and empowered citizen of India.
This comment section is your space. It’s a platform created just for you, where your voice matters, your experiences count, and your opinions help shape the lives of thousands of others who seek clarity and guidance in understanding government schemes.
We invite you to join the conversation. Whether you're here to ask a question, share your success story with a government scheme, offer suggestions, or simply express your views — you are welcome.
Why Should You Leave a Comment?
In today’s digital world, government information can often feel overwhelming, incomplete, or hard to find. That’s why Progress India aims to simplify things for you. But we are not perfect — and that’s where you come in.
By leaving a comment, you can:
Clarify Doubts – If something in the article is unclear or confusing, just ask. We reply as quickly as possible with accurate, updated information.
Help Others – Your comment may help someone else in the same situation. For example, if you’ve recently applied for PM Kisan or got benefits from Ayushman Bharat, your steps can guide someone else.
Report Errors – If you find outdated or incorrect info, let us know. We’ll fix it — and credit you if you like!
Build a Community – Progress India is not just a blog, it’s a community. One that thrives on mutual help, verified information, and support for every Indian.
Voice Your Concern – Facing an issue with an application? Delay in benefits? No response from officials? Raise your concern here — and we’ll guide you on possible next steps.
What Kind of Comments Are Encouraged?
We welcome any kind of constructive comment that adds value to the topic or helps fellow readers. For example:
Genuine Questions:
“I applied for PM Awas Yojana last month, but I haven’t received any update. How long does it usually take?”
“What documents are needed for Ladli Laxmi Yojana in Madhya Pradesh?”
Success Stories:
“Thanks to Progress India, I successfully applied for Ujjwala Yojana and received my gas connection last week.”
“My mother was not aware of Ayushman Bharat, but after reading your article, we checked her eligibility and got the card.”
Helpful Tips or Feedback:
“You should also include details about the mobile app for this scheme. It helps a lot.”
“The eligibility section can be made more clear.”
Corrections or Updates:
“This scheme now also includes widows under the age of 60. Please update.”
Suggestions for New Articles:
“Can you write about government schemes for disabled persons?”
“Please cover how to check land records online in Jharkhand.”
Your Safety & Privacy Matter
We respect your privacy deeply. You are not required to share personal information like Aadhaar numbers, bank details, or phone numbers in public comments. If needed, we’ll advise you to contact official helplines or portals.
Also, all comments are moderated to prevent spam, abuse, or misleading claims. Please be respectful in your tone — this is a public space meant for learning and collaboration.
Commenting Guidelines
To keep this space safe and meaningful, please follow these guidelines:
Do This ❌ Avoid This
Ask clear, relevant questions Using abusive or offensive language
Share your experience with a scheme Posting personal contact/Aadhaar info
Help others by replying to their questions Spreading misinformation or rumors
Suggest improvements Promoting unrelated services or ads
Note: Comments that violate these rules may be edited or removed by our moderation team.