"MGNREGA: हर ग्रामीण परिवार को काम और गरिमा की गारंटी"

1. MGNREGA – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

"काम के अधिकार से सम्मान के साथ जीवन।"

MGNREGA हर ग्रामीण परिवार को वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोज़गार देने की कानूनी गारंटी देता है।

गांव में ही मज़दूरी मिलती है: सड़क, तालाब, खेत समतलीकरण, वृक्षारोपण आदि
18+ उम्र के लोग, जिनके पास काम नहीं, आवेदन कर सकते हैं
जॉब कार्ड अनिवार्य है (पंचायत कार्यालय से बनता है)
15 दिन के अंदर काम नहीं मिला तो बेरोज़गारी भत्ता मिलता है
भुगतान सीधे बैंक खाते में DBT से

यह योजना गरीब परिवारों को पलायन से रोकती है और उन्हें गांव में ही गरिमामयी रोज़गार देती है।

2. Building & Construction Workers’ Welfare Board (श्रमिक कल्याण बोर्ड)

"जो देश बनाते हैं, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए।"

ये बोर्ड निर्माण कार्यों (construction workers) के लिए काम करता है — जैसे कि:

मिस्त्री, राजमिस्त्री, पेंटर, लोहा मजदूर, प्लंबर, बढ़ई, सड़क निर्माण, बिल्डिंग साइट्स आदि में काम करने वाले

रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

किसी भी जिला श्रम कार्यालय में आवेदन करें
आधार, फोटो, उम्र प्रमाण, कार्य प्रमाण (मज़दूरी स्लिप/साइट कार्ड/सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट) लगाकर रजिस्टर कराएं
मजदूर को एक ID कार्ड और यूनिक नंबर मिलता है

लाभ:

सहायता	विवरण
आर्थिक सहायता	₹1 लाख तक (दुर्घटना/मृत्यु पर), बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी, बीमारी में इलाज
मकान योजना	PMAY-ग्रामीण/निःशुल्क मकान निर्माण में सहयोग
छात्रवृत्ति	बच्चों की स्कूल-कॉलेज फीस
किट	काम में आने वाले औज़ारों के लिए
पेंशन	60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन सुविधा
अंतिम संस्कार सहायता	मृत्यु के समय ₹20,000 तक

3. 24×7 श्रम मित्र हेल्पलाइन – हर समय मदद के लिए साथी

"एक फोन कॉल से हक़ और सहारा दोनों मिले"

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मज़दूरों और कामगारों की मदद के लिए 24x7 श्रम मित्र हेल्पलाइन शुरू की है।

संपर्क:

टोल-फ्री नंबर: 155368
सेवाएं:
- मजदूरी नहीं मिलने की शिकायत
- काम की जानकारी
- योजना का लाभ कैसे लें
- हेल्पलाइन पर सीधे स्थानीय भाषा में बात कर सकते हैं

यह हेल्पलाइन हर उस मज़दूर की मदद के लिए है जो डर, भ्रम या जानकारी के अभाव में पीछे रह जाता है।

4. महिला और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए विशेष कल्याण योजनाएं

"हर हाथ को हुनर, हर हक़ को पहचान।"

सरकार ने महिलाओं, विधवाओं, एकल माताओं, ट्रांसजेंडर समुदाय, SC/ST, दिव्यांग और बेहद गरीब वर्गों के लिए अलग से योजनाएं चलाई हैं, जैसे:

महिलाओं के लिए:

तेजस्विनी योजना (Mission Youth):
स्वरोज़गार, स्किल ट्रेनिंग और लोन सब्सिडी के साथ व्यवसाय शुरू करने का मौका।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना:
गर्भवती महिलाओं को ₹5,000 तक की सहायता।
जननी सुरक्षा योजना:
संस्थागत प्रसव (hospital delivery) पर आर्थिक सहायता।
PMEGP / JKREGP में महिलाओं को अतिरिक्त सब्सिडी (35%)
और आवेदन में प्राथमिकता।

दिव्यांग और वंचित वर्ग के लिए:

दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (ADIP):
कृत्रिम अंग, ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर जैसी सहायता मुफ्त।
NSFDC / NSKFDC स्कीम:
SC/ST समुदाय के युवाओं को स्वरोज़गार के लिए लोन व ट्रेनिंग।
अंत्योदय अन्न योजना (AAY):
बेहद गरीब परिवारों को सस्ती दर पर राशन।

अंत में एक बात...

सरकारी योजनाएं तभी ज़िंदा होती हैं, जब ज़मीन पर उनका हकदार इंसान उसे समझे और उसे अपनाए।

"कामगार सिर्फ काम करने वाला नहीं, वह देश का निर्माता होता है – और यह देश अब उसे पहचान देने की कोशिश कर रहा है।"

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