MP Civil Service Promotion Scheme for PwD – दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में 6% आरक्षण और ₹20‑30 हज़ार प्रोत्साहन!

"दिव्यांग सरकारी अधिकारी को प्रमाण पत्र और सम्मान प्रदान करते हुए"

“Civil Service Incentive Scheme for Disabled Persons” (दिव्यांगों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना) — जो भारत सरकार द्वारा लागू प्रावधानों और राज्य स्तर की पहलों पर आधारित है:

परिचय: जब अधिकारी बनना हो लक्ष्य

एक दिव्यांग व्यक्ति के लिए सरकारी सेवा चुनना, पदोन्नति पाना और करियर में विकास करना सिर्फ नौकरी की बात नहीं—यह आत्मसम्मान, सामाजिक मान्यता और आर्थिक स्वावलंबन की ओर एक बड़ी छलांग है।

लेकिन कई बार सुविधाओं की अनुपस्थिति, प्रशिक्षण की कमी, और पदोन्नति की राह में सामाजिक व शारीरिक बाधाएं आगे बढ़ने में अड़चन बन जाती हैं। यही वजह है कि सरकार और न्यायपालिका ने “Civil Service Incentive Scheme for Disabled Persons” जैसी पहलों को मजबूती से लागू किया है।

कानूनी आधार: आरक्षित नियम और निर्णय

आरक्षण, प्रोमोशन और समान अवसर:

भारत सरकार ने केंद्र और राज्य नौकरियों में 3% आरक्षण सुनिश्चित किया है, जहाँ:
- 1% दृष्टिबाधित,
- 1% श्रवण दोष वाले,
- 1% गतिशीलता बाधा वाले (Locomotor / Cerebral Palsy) शामिल हैं।
आरक्षण खाली नहीं रह जाता — यदि किसी वर्ष में आरक्षित पद नहीं भर पाए, तो इसे अगले तीन वर्ष तक रोटर सिस्टम से ट्रांसफर किया जाएगा ।
उम्र सीमा में छूट — दिव्यांग उम्मीदवारों को सरकारी भर्ती में 10 वर्षों तक की छूट मिलती है ।
पदोन्नति में कोई बाधा नहीं होगी — Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के सेक्शन 20(3–4) के अनुसार, दिव्यांग कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों का पारदर्शी और निष्पक्ष आयोजन किया जाना चाहिए, और किसी भी आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता ।

न्यायालय की वकालत:

हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि एक नौकरीपेशा इंजीनियर, जो नौकरी के दौरान दिव्यांग हुए, उसे आरक्षण के तहत निवृत्ति तक पदोन्नति, वेतन और बकाया लाभ मिलने चाहिए ।
ऑडिशा में दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों की संघटनाओं ने 4% प्रमोशन आरक्षण लागू करने की मांग की—क्योंकि पिछले आदेशों के बावजूद उसे अभी लागू नहीं किया गया है ।

ये घटनाएं इस बात की याद दिलाती हैं कि पदोन्नति में भी आरक्षण और सुविधा देने में सुधार की अभी जरूरत है।

स्कीम की विशेषताएँ

1. Clear Roster और 4% Promotion Quota

पदसंरचना में 100‑पॉइंट रोस्टर सिस्टम अनुसार पद आरक्षित होंगे।
हर 25वें नंबर पर पदोन्नति आरक्षण देना अनिवार्य।
यदि कोई दिव्यांग अधिकारी जगह न पाए, तो सामान्य कोटे के पदों पर भी पदोन्नति का अधिकार मिलेगा ।

2. Age Relaxation / Fee Concessions / Posting Benefits

मांगी गई आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट सीधे लागू है।
भर्ती या भर्ती परीक्षाओं में आवेदन/परीक्षा शुल्क में छूट प्रदान की जाती है ।
योग्य कार्यालयों में निकटता के आधार पर पोस्टिंग का आग्रह स्वीकार किया जाता है ।

3. No denial on medical grounds

यदि नौकरी के दौरान दिव्यांगता आती है, तो व्यक्ति को सेवा से नहीं निकाला जाएगा, बल्कि समान वेतनमान वाले अन्य पद पर स्थानांतरित किया जाएगा ।

राज्य-स्तरीय पहल: MP में जोड़ें संकेत

मध्य प्रदेश के Social Justice विभाग ने e-KYC, LSK, CSC कियोस्क जैसी डिजिटल चैनलों के माध्यम से Civil Service Incentive Scheme लागू की है – जिससे दिव्यांग कर्मचारी घर बैठे, अपने लाभ का आग्रह कर सकते हैं।
UPSRTC/राज्य परिवहन नीटों में दिव्यांगों को 75% तक बस किराया छूट दी जाती है। (उ.प्र. सहित अलग-अलग राज्यों में)

वास्तविक असर

व्यक्तियों के अनुभव:

राजस्थान के इंजीनियर की कहानी यह दर्शाती है कि अधिकार मांगना भी सशक्त बनाता है — प्रशासन को भी जागरूक होना पड़ता है।
ओडिशा का मामला बताता है कि कर्मियों की आवाज़ उठाना कितना जरूरी है—क्योंकि न्याय व्यवस्था और कानून के दस्तावेज मौजूद होने पर भी देरी होती है।

संस्थागत परिवर्तन:

कंप्लीट पदाधिकारी सूची में Rosterमैकेनिज्म लागू होना शुरू हो गया।
जारी योग्यकरण में उम्मीदवारों की भागीदारी बढ़ी, जिससे आरक्षण का मकसद पूरा हो रहा है।

चुनौतियाँ और समाधान

समस्या	समाधान सुझाव
आरक्षण की सटीक निगरानी का अभाव	DSP विभाग रोस्टर और Dashboard बनाएं
पदोन्नति में देरी और विरोध	Internal grievance/redressal system बेहतर करें
बहुत कम awareness कर्मचारी	HR training + sensitization workshops ज़रूरी
तकनीकी अपूर्णताएँ	e-district पोर्टल में अपडेटेड स्टेटस दें

आगे की राह

Roster प्रणाली को वास्तविक समय में ट्रैक करना चाहिए, ताकि हर पद आरक्षित नंबरानुसार भरा जा सके।
Best Practices साझा करना चाहिए—MP, UP, राजस्थान जैसे राज्यों की रिपोर्ट एक प्लेटफॉर्म पर पहुंची हो।
Promotional transparency के लिए online valuator dashboards, SMS alerts और grievance channels अनिवार्य हों।
Sensitization और training modules—HR, DOP, Commissioners—सतत करनी चाहिए, ताकि भावनात्मक और प्रशासनिक तैयारी बनी रहे।

निष्कर्ष: अधिकार है, इन्सेंटिव है

Civil Service Incentive Scheme for Disabled Persons केवल योजनाओं का समूह नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास की पहचान है कि दिव्यांग व्यक्ति भी समान अवसर के पैमाने पर खड़े हैं।

चाहे वह उम्र सीमा में छूट, पदोन्नति में आरक्षण, भौतिक या चिकित्सा चुनौती के बावजूद पद सुरक्षित बनाने की व्यवस्था, या किसी डायरेक्ट कोर्ट/राज्य आदेश के जरिए अधिकारकारिता बताई जाना—यह सब योजना का मानवपूर्ण असर दिखाता है।

यदि आप या आपका परिवार किसी सरकारी विभाग में कार्यरत हैं और दिव्यांगता के चलते बाधा महसूस हो रही है, या आप पदोन्नति, ट्रांसफर, भत्ते, या अन्य सुविधाओं के बारे में जानना चाहते हैं—मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। InputStream में आगे बढ़ें, क्योंकि आपका आत्मसम्मान हमारा मिशन है।

e-Shram कार्ड 2025: नया रजिस्ट्रेशन कैसे करें और ₹1,000 की सहायता कैसे पाएं? (पूर्ण गाइड)

Ayushman Bharat Yojana 2025: ₹5 लाख तक फ्री इलाज पाने का पूरा तरीका – कार्ड बनवाएं और लाभ उठाएं

PM Kisan Yojana 2025 की 20वीं किस्त कब आएगी? ऐसे करें स्टेटस चेक और पाएं ₹2000

PM Vishwakarma Yojana 2025: आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और लाभ

FAQ - Civil Service Incentive Scheme for Disabled Persons

❓ सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना – दिव्यांग व्यक्तियों के लिए FAQ

यह योजना उन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है जो भारत की सिविल सेवाओं में कार्यरत हैं और सेवा के दौरान या उससे पहले दिव्यांगता का सामना कर रहे हैं।

मुख्य लाभों में पदोन्नति में आरक्षण, आयु सीमा में छूट, परीक्षा शुल्क में रियायत, समुचित पोस्टिंग और चिकित्सा के दौरान सेवा सुरक्षा शामिल हैं।

हाँ, यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांग होता है, तो उसे हटाया नहीं जाएगा बल्कि वैकल्पिक समान वेतनमान वाले पद पर नियुक्त किया जाएगा।

राज्य या केंद्र के समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है, या विभाग के माध्यम से HR/सिविल सेवा शाखा में अनुरोध भेजा जा सकता है।

प्रत्येक विभाग में 4% तक पदोन्नति आरक्षित की जाती है। यदि कोई पद खाली रहता है, तो अगले तीन वर्षों तक इसे carry forward किया जा सकता है।

Comments

Post a Comment

Welcome to the Comment Section of Progress India
Your Voice Matters in Building a Progressive India
Dear Visitor,

Thank you for visiting Progress India—a digital initiative dedicated to spreading awareness about Sarkari Yojnas, central and state government schemes, public welfare programs, and citizen rights. We are honored that you've taken the time to read our article. Your presence here reflects your commitment to becoming an informed and empowered citizen of India.

This comment section is your space. It’s a platform created just for you, where your voice matters, your experiences count, and your opinions help shape the lives of thousands of others who seek clarity and guidance in understanding government schemes.

We invite you to join the conversation. Whether you're here to ask a question, share your success story with a government scheme, offer suggestions, or simply express your views — you are welcome.

Why Should You Leave a Comment?
In today’s digital world, government information can often feel overwhelming, incomplete, or hard to find. That’s why Progress India aims to simplify things for you. But we are not perfect — and that’s where you come in.

By leaving a comment, you can:

Clarify Doubts – If something in the article is unclear or confusing, just ask. We reply as quickly as possible with accurate, updated information.

Help Others – Your comment may help someone else in the same situation. For example, if you’ve recently applied for PM Kisan or got benefits from Ayushman Bharat, your steps can guide someone else.

Report Errors – If you find outdated or incorrect info, let us know. We’ll fix it — and credit you if you like!

Build a Community – Progress India is not just a blog, it’s a community. One that thrives on mutual help, verified information, and support for every Indian.

Voice Your Concern – Facing an issue with an application? Delay in benefits? No response from officials? Raise your concern here — and we’ll guide you on possible next steps.

What Kind of Comments Are Encouraged?
We welcome any kind of constructive comment that adds value to the topic or helps fellow readers. For example:

Genuine Questions:
“I applied for PM Awas Yojana last month, but I haven’t received any update. How long does it usually take?”

“What documents are needed for Ladli Laxmi Yojana in Madhya Pradesh?”

Success Stories:
“Thanks to Progress India, I successfully applied for Ujjwala Yojana and received my gas connection last week.”

“My mother was not aware of Ayushman Bharat, but after reading your article, we checked her eligibility and got the card.”

Helpful Tips or Feedback:
“You should also include details about the mobile app for this scheme. It helps a lot.”

“The eligibility section can be made more clear.”

Corrections or Updates:
“This scheme now also includes widows under the age of 60. Please update.”

Suggestions for New Articles:
“Can you write about government schemes for disabled persons?”

“Please cover how to check land records online in Jharkhand.”

Your Safety & Privacy Matter
We respect your privacy deeply. You are not required to share personal information like Aadhaar numbers, bank details, or phone numbers in public comments. If needed, we’ll advise you to contact official helplines or portals.

Also, all comments are moderated to prevent spam, abuse, or misleading claims. Please be respectful in your tone — this is a public space meant for learning and collaboration.

Commenting Guidelines
To keep this space safe and meaningful, please follow these guidelines:

Do This ❌ Avoid This
Ask clear, relevant questions Using abusive or offensive language
Share your experience with a scheme Posting personal contact/Aadhaar info
Help others by replying to their questions Spreading misinformation or rumors
Suggest improvements Promoting unrelated services or ads

Note: Comments that violate these rules may be edited or removed by our moderation team.

Progress India

Search This Blog