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मुफ्त सरकारी वकील योजना 2025 – पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और पूरी जानकारी

एक भव्य कोर्ट भवन का चित्र, जिसमें बड़े-बड़े खंभे और सीढ़ियाँ हैं, और लोग परिसर में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, हरी घास और पेड़ों से घिरा हुआ दृश्य।

मुफ्त सरकारी वकील का लाभ कैसे उठाएं

(Progress India – न्याय सबके लिए)


1. मुफ्त सरकारी वकील योजना क्या है?

  • यह सेवा कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत दी जाती है।

  • इसका उद्देश्य है कि गरीब, कमजोर और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता मिले।

  • इसमें वकील, कोर्ट फीस, कागज, नोटरी और अन्य कानूनी खर्च शामिल होते हैं।


2. कौन ले सकता है लाभ? (पात्रता)

अगर आप इन श्रेणियों में आते हैं, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं –

  • आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति (आय सीमा ₹3 लाख से कम, राज्य के हिसाब से बदल सकती है)

  • अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST)

  • महिला (चाहे आय कुछ भी हो)

  • बच्चा (18 साल से कम)

  • विकलांग / दिव्यांग व्यक्ति

  • औद्योगिक हादसे के पीड़ित

  • हिरासत में बंद कैदी

  • मानव तस्करी के पीड़ित


3. कहां मिलेगा लाभ?

  • जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) – आपके जिले में

  • राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) – राज्य स्तर पर

  • राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) – राष्ट्रीय स्तर पर

  • जेल विधिक सेवा समिति – कैदियों के लिए


4. कैसे करें आवेदन?

  • ऑफलाइन तरीका

    • नजदीकी DLSA/SLSA/NALSA कार्यालय जाएं।

    • आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ लगाएं।

  • ऑनलाइन तरीका

    • NALSA वेबसाइट (www.nalsa.gov.in) पर जाएं।

    • ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।

    • दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें।


5. आवश्यक दस्तावेज़

  • पहचान पत्र (आधार, वोटर आईडी, पैन आदि)

  • आय प्रमाण पत्र

  • जाति प्रमाण पत्र (SC/ST के लिए)

  • विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

  • केस से संबंधित कागजात

  • पासपोर्ट साइज फोटो


6. मुफ्त सरकारी वकील से क्या मदद मिलती है?

  • कोर्ट में वकील की फीस का पूरा खर्च सरकार उठाती है।

  • केस की तैयारी, दस्तावेज तैयार करना, नोटरी सेवाएं

  • कानूनी सलाह और मार्गदर्शन

  • कोर्ट फीस और अन्य खर्चों में छूट


7. सेवा किन मामलों में मिलती है?

  • दीवानी मामले (जमीन, मकान, परिवार विवाद)

  • फौजदारी मामले (क्रिमिनल केस)

  • पारिवारिक मामले (तलाक, गुजारा भत्ता, घरेलू हिंसा)

  • श्रम विवाद

  • दुर्घटना मुआवजा

  • उपभोक्ता मामले


8. स्टेप-बाय-स्टेप एक्शन प्लान

स्टेप 1: अपनी पात्रता जांचें।
स्टेप 2: जरूरी दस्तावेज़ तैयार करें।
स्टेप 3: नजदीकी DLSA/SLSA कार्यालय जाएं या NALSA वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 4: आवेदन फॉर्म भरें और दस्तावेज़ जमा करें।
स्टेप 5: मंजूरी के बाद आपको वकील असाइन किया जाएगा।
स्टेप 6: वकील से नियमित संपर्क रखें और केस की जानकारी लें।


9. महत्वपूर्ण टिप्स

  • सही और पूरी जानकारी दें, ताकि आपका केस जल्दी प्रोसेस हो।

  • वकील को समय पर सभी डॉक्यूमेंट दें।

  • कोर्ट की तारीखें और प्रक्रियाएं नोट करें।

  • फर्जी जानकारी देने से बचें – इससे योजना का लाभ रद्द हो सकता है।


10. क्यों जरूरी है यह योजना?

  • गरीब और कमजोर वर्ग को न्याय से वंचित न रहना पड़े

  • समाज में न्याय का संतुलन बनाए रखना।

  • संविधान में दिया गया न्याय का अधिकार सभी तक पहुंचाना।


11. संपर्क जानकारी

  • NALSA हेल्पलाइन: 15100 (टोल फ्री)

  • NALSA वेबसाइट: www.nalsa.gov.in

  • राज्य व जिला कार्यालय का पता – DLSA/SLSA से प्राप्त करें


12. एक नजर में – Quick Checklist

✅ पात्रता जांचें
✅ दस्तावेज़ तैयार करें
✅ DLSA/SLSA/NALSA से संपर्क करें
✅ आवेदन फॉर्म भरें
✅ वकील असाइन होने पर केस की तैयारी शुरू करें


अगर आप चाहें, 

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FAQs

Q1. मुफ्त सरकारी वकील योजना क्या है?
Ans. यह एक सरकारी योजना है जिसमें गरीब और जरूरतमंदों को कोर्ट में केस लड़ने के लिए वकील और कानूनी खर्च की सुविधा मुफ्त में दी जाती है।

Q2. योजना का लाभ किन लोगों को मिलता है?
Ans. SC/ST, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर, कैदी, और औद्योगिक हादसे के पीड़ित इस योजना के पात्र हैं।

Q3. आवेदन कहां करें?
Ans. अपने जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) या NALSA वेबसाइट पर आवेदन करें।

Q4. क्या ऑनलाइन आवेदन संभव है?
Ans. हां, NALSA की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

Q5. इस योजना में क्या-क्या मुफ्त मिलता है?
Ans. वकील की फीस, कोर्ट फीस, दस्तावेज़ तैयार करना, कानूनी सलाह, नोटरी सेवाएं – सब कुछ मुफ्त में।

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