मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान – असम सरकार का महिला सशक्तिकरण मिशन
मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान से मिलेगा ₹40,000 तक बीज पूंजी और प्रशिक्षण।
परिचय
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असम सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है।
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यह योजना खासकर Self Help Groups (SHGs) और महिला उद्यमियों को स्वरोजगार और व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करती है।
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इसका मकसद है – महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता, रोजगार सृजन और समाज में नेतृत्व की भूमिका दिलाना।
योजना का उद्देश्य
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✅ महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में बढ़ावा देना।
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✅ SHGs और महिला उद्यमियों को पूंजी सहायता उपलब्ध कराना।
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✅ ग्रामीण और शहरी स्तर पर नए रोजगार के अवसर पैदा करना।
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✅ महिला समूहों को वित्तीय आत्मनिर्भरता दिलाना।
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✅ पारंपरिक कौशल को आधुनिक बाजार से जोड़ना।
किसे मिलेगा लाभ? (Eligibility)
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असम की स्थायी महिला निवासी।
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18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं।
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Self Help Groups (SHGs) से जुड़ी महिलाएं।
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वे महिलाएं जो नया व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं या मौजूदा कारोबार को बढ़ाना चाहती हैं।
वित्तीय सहायता
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हर पात्र महिला या SHG को ₹10,000 से लेकर ₹40,000 तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।
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यह राशि बीज पूंजी (Seed Capital) के रूप में दी जाती है।
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योजना का उद्देश्य है – महिलाओं को बैंक ऋण पर निर्भर रहने की बजाय सीधी आर्थिक मदद देना।
किन क्षेत्रों में उद्यमिता संभव?
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कृषि और डेयरी व्यवसाय 🐄
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हस्तशिल्प और हथकरघा 🧵
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बांस और बेंत उद्योग 🎋
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खाद्य प्रसंस्करण 🍲
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सिलाई और बुटीक 🪡
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स्थानीय उत्पादों का विपणन 🛍️
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डिजिटल और ऑनलाइन सेवाएं 💻
आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)
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✅ लाभार्थी को SHG के माध्यम से आवेदन करना होगा।
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✅ स्थानीय Panchayat / Block Office या महिला एवं बाल विकास विभाग में आवेदन जमा करें।
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✅ जरूरी दस्तावेज़ –
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पहचान पत्र (आधार/वोटर ID)
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निवास प्रमाण पत्र
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बैंक खाता विवरण
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SHG सदस्यता प्रमाण
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✅ आवेदन की जांच के बाद पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के ज़रिए मिलेगी।
योजना की विशेषताएं
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महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में बढ़ावा।
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असम के हर जिले में योजना का क्रियान्वयन।
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SHGs को मजबूत बनाना और उन्हें Micro-Enterprise Units में बदलना।
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महिला उद्यमियों को स्थानीय बाज़ारों से जोड़ना।
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असम की सांस्कृतिक और पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना।
समाज पर प्रभाव
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✔️ ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि।
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✔️ महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार।
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✔️ रोजगार सृजन के नए अवसर।
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✔️ महिला SHGs की क्षमता में वृद्धि।
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✔️ स्थानीय उद्योग और परंपरागत कौशल को बढ़ावा।
एक्शन प्लान (Task Style Presentation)
1. सरकार का कदम
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महिलाओं को बीज पूंजी देना।
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SHGs को मजबूत बनाना।
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उद्यमिता प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
2. महिला उद्यमियों की जिम्मेदारी
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दिए गए धन का सही उपयोग करना।
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अपने कौशल के आधार पर व्यवसाय चुनना।
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SHG के साथ मिलकर प्रोडक्टिव काम करना।
3. समाज और परिवार की भूमिका
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महिलाओं को प्रोत्साहन देना।
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उनके व्यवसाय को स्थानीय बाजार से जोड़ना।
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सामाजिक स्तर पर महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना।
दीर्घकालिक फायदे
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महिलाएं सिर्फ रोजगार खोजने वाली नहीं, बल्कि रोजगार देने वाली बनेंगी।
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SHGs से निकलकर Micro-Entrepreneur Units का गठन होगा।
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महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी और राज्य की GDP में योगदान होगा।
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ग्रामीण इलाकों से माइग्रेशन कम होगा क्योंकि गांव में ही रोजगार उपलब्ध होंगे।
सफलता की कहानियां
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नगांव जिले की रीना देवी ने इस योजना के तहत ₹20,000 की सहायता पाई और अब उन्होंने सिलाई-बुटीक शुरू कर लिया है।
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शिवसागर जिले की मीना बोरठाकुर ने SHG के साथ मिलकर बांस के उत्पाद बनाने का काम शुरू किया, जिससे उनके समूह की मासिक आय ₹25,000 तक पहुंच गई।
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कछार जिले की रुबीना बेगम ने खाद्य प्रसंस्करण यूनिट शुरू किया और अब 10 अन्य महिलाओं को रोजगार दे रही हैं।
निष्कर्ष
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मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान असम सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है।
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इसका फोकस है – महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना और SHGs को आर्थिक शक्ति देना।
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यह योजना साबित करती है कि महिलाएं बदलाव की असली वाहक हैं।
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जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, तो पूरा समाज और राज्य प्रगति करेगा।
✅ यह लेख मोबाइल-फ्रेंडली, पॉइंट्स और एक्शन-प्लान स्टाइल में है ताकि Progress India पर आसानी से पढ़ा जा सके।
👉 पढ़ें: स्वनिरभर नारी योजना – महिलाओं को बाजार से जोड़ने की पहल
👉 जानें: मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना 2.0 – युवाओं को रोजगार
👉 देखें: मुख्यमंत्री जीवन ज्योति स्वनियोग योजना – स्वरोजगार का सहारा
FAQs
Q1. मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान क्या है?
👉 यह योजना महिलाओं और SHGs को स्वरोजगार के लिए बीज पूंजी और प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है।
Q2. किसे लाभ मिलेगा?
👉 18-50 वर्ष की असम की महिलाएं और Self Help Groups (SHGs)।
Q3. कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी?
👉 ₹10,000 से ₹40,000 तक की बीज पूंजी दी जाएगी।
Q4. किन क्षेत्रों में व्यवसाय शुरू किया जा सकता है?
👉 कृषि, डेयरी, हस्तशिल्प, हथकरघा, बांस-बेंत उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण और बुटीक।
Q5. आवेदन कैसे करें?
👉 SHG के माध्यम से पंचायत/ब्लॉक कार्यालय या महिला एवं बाल विकास विभाग में आवेदन जमा करना होगा।
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