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छत्तीसगढ़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना (RGKNY)
किसानों की आय में न्याय, आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम
परिचय – किसानों के सम्मान का न्याय
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छत्तीसगढ़ की मिट्टी में मेहनत करने वाले किसानों के लिए यह योजना एक उम्मीद की किरण बनी है।
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राजीव गांधी किसान न्याय योजना (RGKNY) का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और खेती को लाभदायक व्यवसाय बनाना है।
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इसे 29 मई 2020 को राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था।
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योजना का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की कृषि और ग्रामीण विकास सोच से प्रेरित है।
मुख्य उद्देश्य
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खेती करने वाले किसानों को सीधी आर्थिक सहायता (Direct Benefit Transfer) देना।
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फसल उत्पादन में निरंतरता बनाए रखना।
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किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक लाभ दिलाना।
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धान, मक्का, गन्ना, दलहन और तिलहन जैसी प्रमुख फसलों की पैदावार बढ़ाना।
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ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना।
योजना के तहत मिलने वाला लाभ
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सरकार किसानों को प्रति एकड़ खेती पर नकद सहायता राशि देती है।
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शुरुआत में यह राशि ₹10,000 प्रति एकड़ निर्धारित की गई थी।
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राशि का भुगतान सीधे बैंक खाते में DBT के ज़रिए किया जाता है।
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किसान वर्षभर में यह सहायता चार किस्तों में प्राप्त करते हैं।
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फसल के प्रकार और क्षेत्र के अनुसार राशि में बदलाव किया जा सकता है।
पात्रता (Eligibility)
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लाभ केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी किसानों को मिलेगा।
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किसान के पास स्वयं की या पट्टे की भूमि होनी चाहिए।
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किसान को राज्य के किसान पंजीयन पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
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धान, मक्का, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि फसलें बोने वाले किसान पात्र होंगे।
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लाभ पाने के लिए भूमि की सत्यापन रिपोर्ट आवश्यक है।
आवश्यक दस्तावेज़
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आधार कार्ड
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खातेदारी भूमि दस्तावेज़ / खसरा नंबर
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बैंक पासबुक
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कृषक पंजीयन प्रमाण पत्र
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फसल बीमा / बोआई प्रमाण पत्र (यदि हो)
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पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया (Application Process)
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किसान को सबसे पहले Kisan Registration Portal (https://kisan.cgstate.gov.in) पर पंजीकरण करना होगा।
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आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
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फसल की जानकारी सही-सही भरनी होगी।
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सत्यापन के बाद आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
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स्वीकृति मिलने पर राशि सीधे DBT के ज़रिए खाते में जमा होती है।
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किसान अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन “योजना ट्रैकिंग पोर्टल” से भी देख सकते हैं।
योजना से जुड़े प्रमुख विभाग
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कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
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राज्य कोषालय विभाग
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राज्य कृषि विपणन मंडल (CG MARKFED)
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राज्य सहकारी बैंक और समितियाँ
लाभ वितरण प्रक्रिया
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किसानों द्वारा दी गई फसल जानकारी की ग्राम स्तर पर जांच की जाती है।
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सत्यापन के बाद डेटा राज्य पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।
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DBT प्रक्रिया से बैंक खातों में सहायता राशि भेजी जाती है।
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भुगतान की निगरानी के लिए जिला और ब्लॉक स्तरीय समितियाँ गठित हैं।
वित्तीय प्रभाव और उपलब्धियाँ
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योजना के पहले वर्ष में ₹5750 करोड़ किसानों के खातों में सीधे हस्तांतरित किए गए।
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26 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचा।
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धान, मक्का, गन्ना और दलहन फसलों के उत्पादन में लगभग 15% वृद्धि दर्ज की गई।
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ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय शक्ति और आर्थिक स्थिरता में बड़ा सुधार देखा गया।
सामाजिक और आर्थिक प्रभाव
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किसानों में भविष्य के प्रति विश्वास और कृषि निवेश की इच्छा बढ़ी।
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ग्रामीण बाजारों में आर्थिक प्रवाह और उपभोग में वृद्धि हुई।
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खेती-किसानी में युवाओं की वापसी और रुचि बढ़ी।
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राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सकारात्मक चक्र बना।
महत्वपूर्ण तथ्य
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यह योजना पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित है।
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राशि का वितरण प्रति वर्ष 4 किस्तों में (मई, अगस्त, नवंबर, फरवरी) किया जाता है।
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किसान DBT भुगतान की जानकारी SMS और पोर्टल दोनों से प्राप्त कर सकते हैं।
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योजना का डेटा सार्वजनिक रूप से कृषि विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
किसानों की आवाज़
“पहले खेती घाटे का सौदा थी, अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना से हमारी फसल का मूल्य हमें समय पर मिल रहा है।” – धर्मपाल साहू, किसान, रायपुर
“DBT से पैसा सीधे खाते में आने लगा है, अब बिचौलियों की ज़रूरत नहीं।” – सीमा वर्मा, किसान, बेमेतरा
भविष्य की दिशा
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आने वाले वर्षों में सब्ज़ी, फल, और जैविक खेती को भी योजना में शामिल करने की योजना है।
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कृषि यंत्र, सिंचाई और बीज सहायता जैसी सुविधाओं को जोड़ने की प्रक्रिया जारी है।
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डिजिटल सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए रियल-टाइम पेमेंट ट्रैकिंग पोर्टल विकसित हो रहा है।
योजना से प्रेरणा
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यह योजना साबित करती है कि कृषि न्याय ही ग्रामीण न्याय की नींव है।
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किसानों को सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में यह भारत की सबसे सफल राज्य योजनाओं में से एक है।
🌐 महत्वपूर्ण लिंक
🔗 आधिकारिक वेबसाइट: https://kisan.cgstate.gov.in
🔗 कृषि विभाग: https://agriportal.cg.gov.in
Progress India सुझाव
✅ योजना की जानकारी हर किसान तक पहुँचाने के लिए पंचायत स्तर पर डिजिटल जागरूकता अभियान चलाना चाहिए।
✅ हर किसान को पंजीकरण में मदद के लिए CSC और ग्राम सचिवालय केंद्र सक्रिय रहने चाहिए।
✅ किसानों को समय पर फसल पंजीकरण और सत्यापन रिपोर्ट अपडेट करनी चाहिए ताकि भुगतान में देरी न हो।
निष्कर्ष
राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार की वह पहल है जिसने किसानों को सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि सम्मान और स्थिरता भी दी है।
यह योजना हर किसान के लिए “न्याय, विश्वास और विकास” की पहचान बन चुकी है।
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FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
Q1. राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या है?
यह छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है जो किसानों को प्रति एकड़ खेती पर नकद सहायता (₹10,000 तक) सीधे DBT से देती है।
Q2. इस योजना का उद्देश्य क्या है?
मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और खेती को लाभदायक बनाना है।
Q3. कौन-कौन इस योजना का लाभ ले सकता है?
छत्तीसगढ़ राज्य के पंजीकृत किसान, जिनके पास अपनी या पट्टे की भूमि है और जो धान, मक्का, गन्ना, दलहन या तिलहन उगाते हैं।
Q4. आवेदन कैसे करें?
किसान https://kisan.cgstate.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं।
Q5. राशि कब और कैसे मिलती है?
राशि साल में 4 किस्तों में (मई, अगस्त, नवंबर, फरवरी) DBT के ज़रिए सीधे बैंक खाते में आती है।
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