राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना 2025

किसान परिवार, वरिष्ठ और युवा लाभार्थी पारंपरिक परिधानों में खड़े हैं,

RGGBKMNY

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना – छत्तीसगढ़

अब भूमिहीन मजदूरों को भी मिलेगा सम्मान और आर्थिक सुरक्षा!
₹7,000 वार्षिक सहायता सीधे बैंक खाते में

1️⃣ योजना का उद्देश्य

छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2021 में की थी।
इसका मकसद है गांवों के उन परिवारों को आर्थिक मदद देना जो ज़मीन के मालिक नहीं हैं, लेकिन कृषि मजदूरी से अपना जीवन चलाते हैं।
यह योजना किसानों के साथ-साथ उन ग्रामीणों के लिए भी न्याय लाती है जो खेती में श्रम तो करते हैं, लेकिन भूमि उनके पास नहीं है।

2️⃣ योजना का मानवीय दृष्टिकोण (Human Touch)

बहुत से ग्रामीण परिवार वर्षों से खेती में मजदूरी करते आए हैं, पर भूमि न होने से वे सरकारी सहायता योजनाओं से वंचित रह जाते थे।
इस योजना ने पहली बार उन्हें राज्य के “कृषि विकास चक्र” में शामिल किया।
यह कदम केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान और आर्थिक न्याय का प्रतीक है।
इस योजना ने हजारों भूमिहीन मजदूरों के जीवन में स्थिरता और आत्मसम्मान लाया है।

3️⃣ योजना की प्रमुख बातें (Key Highlights)

राज्य सरकार पात्र परिवारों को ₹7,000 प्रति वर्ष की सहायता राशि देती है।
यह राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
सहायता राशि चार किस्तों में दी जाती है।
योजना का संचालन छत्तीसगढ़ कृषि विभाग द्वारा किया जाता है।

4️⃣ पात्रता (Eligibility Criteria)

✔️ आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
✔️ परिवार भूमिहीन होना चाहिए — यानी उसके नाम पर कृषि भूमि दर्ज नहीं होनी चाहिए।
✔️ परिवार का सदस्य कृषि कार्य या उससे संबंधित मजदूरी करता हो।
✔️ योजना का लाभ परिवार की महिला या प्रमुख सदस्य के नाम पर दिया जाता है।

5️⃣ अपात्र कौन हैं (Who are Not Eligible)

❌ जिनके पास किसी भी प्रकार की कृषि भूमि है।
❌ सरकारी कर्मचारी या पेंशनधारी परिवार।
❌ शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति।

6️⃣ योजना के लाभ (Benefits of the Scheme)

प्रत्येक पात्र परिवार को ₹7,000 प्रति वर्ष की सहायता।
राशि चार किस्तों में सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है।
कोई बिचौलिया नहीं — राशि सीधे लाभार्थी के खाते में।
योजना से ग्रामीण मजदूरों की आर्थिक स्थिति में स्थिरता आई है।
इस योजना से महिला मज़दूरों को भी स्वतंत्र आर्थिक पहचान मिली है।

7️⃣ आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)

आधार कार्ड
राशन कार्ड
बैंक पासबुक की प्रति
निवास प्रमाण पत्र
रोजगार या मजदूरी प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)
पंचायत सचिव / पटवारी द्वारा प्रमाणित आवेदन पत्र

8️⃣ आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

🧾 आवेदन ग्राम पंचायत या जनपद कार्यालय में किया जा सकता है।
🌐 इसके अलावा https://khadya.cg.nic.in या https://pmmodiyojana.in जैसे राज्य पोर्टलों पर भी विवरण उपलब्ध है।
📋 पंचायत स्तर पर पात्र परिवारों की सूची तैयार की जाती है।
✅ सत्यापन के बाद राशि सीधे DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।

9️⃣ आवेदन की प्रक्रिया चरणबद्ध (Task Style)

अपने ग्राम पंचायत में जाकर आवेदन फॉर्म लें।
सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
पंचायत सचिव / पटवारी से प्रमाणित कराएँ।
आवेदन जनपद पंचायत में जमा करें।
सत्यापन होने पर लाभार्थी सूची में नाम दर्ज किया जाएगा।
DBT के ज़रिए राशि बैंक खाते में भेजी जाएगी।

🔟 योजना की मौजूदा स्थिति (Current Status 2025)

अब तक 2 लाख से अधिक भूमिहीन मजदूर परिवारों को इस योजना का लाभ मिला है।
राज्य सरकार ने 2025 में इस राशि को बढ़ाने की घोषणा की है।
कई जिलों में ऑनलाइन आवेदन प्रणाली को और सरल बनाया गया है।
योजना का असर ग्रामीण जीवन में साफ दिखाई देता है —
- बच्चों की शिक्षा में सुधार
- घर की आर्थिक स्थिति में मजबूती
- कर्ज़ पर निर्भरता में कमी

11️⃣ योजना का प्रभाव (Impact)

ग्रामीण समाज में भूमिहीन मजदूरों का आर्थिक आत्मविश्वास बढ़ा।
राज्य में आय समानता और सामाजिक न्याय को बल मिला।
खेती से जुड़े हर वर्ग को राज्य की विकास नीति में समान स्थान मिला।
महिलाएँ अब परिवार की आर्थिक भागीदार बनी हैं।

12️⃣ योजना की चुनौतियाँ

कुछ क्षेत्रों में पात्र परिवारों की पहचान में कठिनाई।
बैंकिंग सेवाओं की सीमित पहुँच के कारण DBT में देरी।
जन-जागरूकता की कमी, जिसके कारण कई लोग अभी भी योजना से वंचित हैं।

13️⃣ सरकार के अगले कदम

योजना को डिजिटल प्लेटफॉर्म से पूरी तरह जोड़ने की दिशा में काम चल रहा है।
“भूमिहीन मजदूर कार्ड” जारी करने का प्रस्ताव तैयार है।
पंचायत स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित करने की योजना है।

14️⃣ योजना का भावनात्मक असर (Human Impact)

“पहले खेत में काम तो करता था, पर किसी योजना का हकदार नहीं था। अब सरकार ने हमें भी किसान जैसा सम्मान दिया है।”
— राजू यादव, जिला कबीरधाम

“अब साल में मिलने वाली राशि से बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च आसानी से चल जाता है।”
— कमला बाई, जिला जांजगीर-चांपा

यह योजना न सिर्फ आर्थिक मदद देती है, बल्कि समानता और सम्मान की भावना भी बढ़ाती है।

15️⃣ योजना का सारांश (Quick Recap)

बिंदु	विवरण
योजना का नाम	राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना
प्रारंभ वर्ष	2021
लाभार्थी	भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार
वार्षिक सहायता	₹7,000 प्रति परिवार
विभाग	कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार
भुगतान माध्यम	DBT (सीधे बैंक खाते में)
आवेदन माध्यम	ग्राम पंचायत / जनपद कार्यालय
वेबसाइट	https://khadya.cg.nic.in

16️⃣ निष्कर्ष (Conclusion)

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना ने छत्तीसगढ़ के विकास में समावेशिता (Inclusion) को नया अर्थ दिया है।
यह केवल एक आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि एक सामाजिक संदेश है —
“हर हाथ को सम्मान, हर श्रमिक को न्याय।”

अगर आप इस योजना से जुड़ी Excel लिस्ट या आवेदन प्रक्रिया डाउनलोड करना चाहते हैं,
👉 Progress India Portal पर जाएँ – जहाँ आपको हर योजना की सटीक और अपडेटेड जानकारी मिलेगी।

छत्तीसगढ़ की सभी सरकारी योजनाओं की पूरी सूची 2025

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

Q1. राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना क्या है?
👉 यह योजना छत्तीसगढ़ के उन ग्रामीण परिवारों के लिए है जिनके पास भूमि नहीं है लेकिन वे कृषि मजदूरी करते हैं। उन्हें ₹7,000 सालाना सहायता दी जाती है।

Q2. इस योजना का उद्देश्य क्या है?
उद्देश्य है भूमिहीन मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा देना और उन्हें भी राज्य के कृषि विकास में शामिल करना।

Q3. योजना का लाभ कौन ले सकता है?
✅ छत्तीसगढ़ के ऐसे ग्रामीण परिवार जिनके पास भूमि नहीं है और जो कृषि या उससे संबंधित मजदूरी करते हैं।

Q4. आवेदन कैसे करें?
आवेदन ग्राम पंचायत या जनपद कार्यालय में किया जा सकता है। दस्तावेज़ जमा कर सत्यापन के बाद राशि सीधे बैंक खाते में आती है।

Q5. इस योजना की राशि कब दी जाती है?
₹7,000 की राशि साल में चार किस्तों में DBT के ज़रिए लाभार्थियों के खाते में भेजी जाती है।

Comments

Post a Comment

Welcome to the Comment Section of Progress India
Your Voice Matters in Building a Progressive India
Dear Visitor,

Thank you for visiting Progress India—a digital initiative dedicated to spreading awareness about Sarkari Yojnas, central and state government schemes, public welfare programs, and citizen rights. We are honored that you've taken the time to read our article. Your presence here reflects your commitment to becoming an informed and empowered citizen of India.

This comment section is your space. It’s a platform created just for you, where your voice matters, your experiences count, and your opinions help shape the lives of thousands of others who seek clarity and guidance in understanding government schemes.

We invite you to join the conversation. Whether you're here to ask a question, share your success story with a government scheme, offer suggestions, or simply express your views — you are welcome.

Why Should You Leave a Comment?
In today’s digital world, government information can often feel overwhelming, incomplete, or hard to find. That’s why Progress India aims to simplify things for you. But we are not perfect — and that’s where you come in.

By leaving a comment, you can:

Clarify Doubts – If something in the article is unclear or confusing, just ask. We reply as quickly as possible with accurate, updated information.

Help Others – Your comment may help someone else in the same situation. For example, if you’ve recently applied for PM Kisan or got benefits from Ayushman Bharat, your steps can guide someone else.

Report Errors – If you find outdated or incorrect info, let us know. We’ll fix it — and credit you if you like!

Build a Community – Progress India is not just a blog, it’s a community. One that thrives on mutual help, verified information, and support for every Indian.

Voice Your Concern – Facing an issue with an application? Delay in benefits? No response from officials? Raise your concern here — and we’ll guide you on possible next steps.

What Kind of Comments Are Encouraged?
We welcome any kind of constructive comment that adds value to the topic or helps fellow readers. For example:

Genuine Questions:
“I applied for PM Awas Yojana last month, but I haven’t received any update. How long does it usually take?”

“What documents are needed for Ladli Laxmi Yojana in Madhya Pradesh?”

Success Stories:
“Thanks to Progress India, I successfully applied for Ujjwala Yojana and received my gas connection last week.”

“My mother was not aware of Ayushman Bharat, but after reading your article, we checked her eligibility and got the card.”

Helpful Tips or Feedback:
“You should also include details about the mobile app for this scheme. It helps a lot.”

“The eligibility section can be made more clear.”

Corrections or Updates:
“This scheme now also includes widows under the age of 60. Please update.”

Suggestions for New Articles:
“Can you write about government schemes for disabled persons?”

“Please cover how to check land records online in Jharkhand.”

Your Safety & Privacy Matter
We respect your privacy deeply. You are not required to share personal information like Aadhaar numbers, bank details, or phone numbers in public comments. If needed, we’ll advise you to contact official helplines or portals.

Also, all comments are moderated to prevent spam, abuse, or misleading claims. Please be respectful in your tone — this is a public space meant for learning and collaboration.

Commenting Guidelines
To keep this space safe and meaningful, please follow these guidelines:

Do This ❌ Avoid This
Ask clear, relevant questions Using abusive or offensive language
Share your experience with a scheme Posting personal contact/Aadhaar info
Help others by replying to their questions Spreading misinformation or rumors
Suggest improvements Promoting unrelated services or ads

Note: Comments that violate these rules may be edited or removed by our moderation team.

Progress India

Search This Blog