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| मेक इन इंडिया का दृश्य |
Make in India पहल के तहत आप कैसे जुड़ सकते हैं — चाहे आप निर्माता हों या अपनी कंपनी का लोगो इस्तेमाल करना चाहते हों:
1. “Make in India” पहल में निर्माता के रूप में कैसे शामिल हों?
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कोई विशेष “पंजीकरण” आवश्यक नहीं — इसे DPIIT के निजी प्रतिस्थापन के रूप में मानें।
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यदि आप उत्पाद भारत में बनाते हैं, तो:
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MSME/Udyam पंजीकरण करवाएं — इससे आपको सरकारी योजनाओं व प्रोत्साहनों के लिए पात्रता मिलती है ।
- GeM (सरकारी ई-मार्केटप्लेस) पर अपने उत्पाद जोड़ें और “Country of Origin” में भारत दर्ज करें
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2. “Make in India” लोगो/ब्रांड उपयोग के लिए आधिकारिक अनुमति
यदि आप अपने उत्पाद, पैकेजिंग, वेबसाइट या प्रचार सामग्री पर Make in India लोगो का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आपको DPIIT से आधिकारिक अनुमति लेनी होगी:
स्टैंडर्ड प्रक्रिया :
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DPIIT की वेबसाइट से लॉगो उपयोग हेतु आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
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फॉर्म में अपना विवरण भरें: कंपनी, उत्पाद, उपयोग का उद्देश्य आदि।
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आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें (जैसे Incorporation Certificate, लोगो आर्टवर्क आदि)।
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DPIIT को भेजें — ईमेल या डाक द्वारा।
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DPIIT 30 दिनों में जांच करके लॉगो उपयोग की अनुमति (Authorization) जारी करता है।
3. GeM (Government e‑Marketplace) पर भागीदारी
यदि आप सरकारी टेंडर या खरीद प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं:
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आपको “Make in India Certificate” (MII Certificate) देने की आवश्यकता हो सकती है — यह स्थानीय सामग्री प्रतिशत के आधार पर होता है (self‑certified या CA‑certified)।
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यह प्रमाणपत्र GeM प्लेटफ़ॉर्म पर आपकी बोली में अपनत्व बढ़ाता है।
FAQ (Frequently Asked Questions)
Q1. मेक इन इंडिया क्या है?
👉 यह भारत सरकार की पहल है, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।
Q2. मेक इन इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
👉 विदेशी और घरेलू निवेश को प्रोत्साहन देना, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना।
Q3. मेक इन इंडिया किन सेक्टरों पर फोकस करता है?
👉 ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मा आदि।
Q4. मेक इन इंडिया में आवेदन कैसे करें?
👉 निवेशक और उद्यमी makeinindia.com पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और प्रोजेक्ट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
Q5. मेक इन इंडिया से क्या लाभ हैं?
👉 रोज़गार के अवसर, स्थानीय उत्पादन में वृद्धि, आयात पर निर्भरता कम होना और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण।
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