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बिहार सरकार की शिक्षा योजनाएँ – सबके लिए समावेशी और सुलभ शिक्षा का संकल्प

 बिहार सरकार शिक्षा क्षेत्र में कई नई योजनाएँ चला रही है, जो सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और रोजगार‑उन्मुख शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से हैं। यहाँ प्रमुख पहलें हैं:

🎓 प्रमुख शिक्षा योजनाएँ और घोषणाएँ

1. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

  • 10वीं/12वीं उत्तीर्ण छात्रों को शैक्षिक ऋण प्रदान करती है (अधिकतम ₹4 लाख)।

  • कम ब्याज दर, विशेष रूप से लड़कियाँ, दिव्यांग एवं ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए — 1 % ब्याज।

  • 2025‑26 में 95,220 छात्रों को लाभ दिया गया ।

2. छात्रवृत्ति और शिक्षा बजट में वृद्धि

  • 2025‑26 के बजट में शिक्षा के लिए कुल ₹60,954–60,965 करोड़ आवंटित।

  • पिछड़ा वर्ग, SC/ST, अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति दोगुनी की गई (₹1,000 → ₹2,000 प्रति माह और अन्य कम आय समूहों को भी बढ़ा हुआ समर्थन).

3. सड़क‑समान्य छात्रवस्‍त्र और अवशर्तन नीतियाँ

  • सरकारी स्कूलों में ड्रेस और साइकिल योजनाओं के लिए 75% उपस्थिति की बाध्यता समाप्त, अब सभी पात्र छात्रों को प्रारंभ में ही लाभ मिलेगा (29,000 स्कूलों में कंप्यूटरीकरण सहित) ।

  • सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर ट्यूशन देने पर प्रतिबंध लगाया गया, लाइब्रेरियन नियुक्ति, प्री‑स्कूल व समर कैंप योजनाएँ शुरू हो रही है ।

4. इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा

  • सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में फ्रेंच व जर्मन जैसे विदेशी भाषाओं की शुरुआत ‘सात निश्चय‑1 योजना’ के तहत (पायलट 15 कॉलेज)।

  • बीयू (बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी) की स्थापना, सभी इंजीनियरिंग कॉलेज इससे सम्बद्ध; Magadh University में MSME तकनीकी केंद्र, AI में Centre of Excellence शुरू हो रहे हैं।

5. उच्च शिक्षा और बुनियादी ढांचा

  • हर प्रखंड (358 में से) में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे।

  • 38 जिलों में SC/ST छात्राओं के लिए आवासीय छात्रावास (Savitri Bai Phule Student Hostels) स्वीकृत, ₹1,000 मासिक अनुदान समेत ऑनलाइन कोचिंग ।

  • अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिभाशाली छात्रों (Class 9–12) को आवासीय विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा—“Alpsankhyak Awasiya Vidyalaya Yojana”।

6. स्कूल से तकनीकी प्रशिक्षण (Vocational Integration)

  • कक्षा 9 और 11 के 25 लाख सरकारी स्कूल के छात्र प्रत्येक शनिवार ITI में भेजे जाएंगे—फिटर, वेल्डर, बिजली, प्लंबर आदि में व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु।

  • इससे बिहार शिक्षा-व्यवसाय संबंध को मजबूत बनाएगा।

7. इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ संवर्द्धन

  • शिक्षा विभाग के लिए 2,361 नए पद (EDO, AEDO) स्वीकृत, शिक्षा अवसंरचना कंपनी के लिए 818 पद।

  • इंजीनियरिंग/पॉलिटेक्निक छात्रावासों और डिजिटल प्लैनेटेरियम हेतु ₹281 करोड़ स्वीकृत (Arwal, Rohtas, Jehanabad व अन्य)।

🌟 सारांश

क्षेत्र मुख्य पहल
डेटा व बजट ₹61,000 करोड़+ शिक्षा बजट; छात्रवृत्ति वृद्धि
लाभार्थी 1 करोड़+ स्कूल/कॉलेज छात्र; विशेष शिक्षा व टेक्निकल प्रशिक्षण
समावेशन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, SC/ST छात्रावास, विदेशी भाषा एवं ITI प्रोग्राम्स
गुणवत्ता स्कूल सुधार, शिक्षकों पर प्रतिबंध व लाइब्रेरियन, तकनीकी केंद्र स्थापना


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