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| ICDS – Building a Healthy Bihar! |
अंगनवाड़ी / ICDS सेवाएँ – बिहार सरकार
(हर बच्चे, हर मां की सेहत और पोषण की गारंटी)
परिचय
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ICDS (Integrated Child Development Services) भारत सरकार की सबसे बड़ी सामुदायिक योजना है।
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बिहार सरकार इसे अंगनवाड़ी केंद्रों के ज़रिए लागू करती है।
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इसका मकसद है –
✅ बच्चों को कुपोषण से बचाना
✅ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सहायता देना
✅ महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जागरूकता देना
ICDS का मुख्य उद्देश्य
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हर बच्चे को पोषण और स्वास्थ्य सुविधा देना।
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जन्म से 6 साल तक के बच्चों का सर्वांगीण विकास।
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माताओं को सुरक्षित गर्भावस्था और प्रसव की सुविधा।
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ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना।
लक्षित लाभार्थी
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0 से 6 साल तक के बच्चे
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गर्भवती महिलाएँ
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स्तनपान कराने वाली माताएँ
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किशोरियाँ (11–18 साल)
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ग्रामीण और शहरी गरीब परिवार
ICDS / अंगनवाड़ी की मुख्य सेवाएँ
1️⃣ पूरक पोषण आहार (Supplementary Nutrition)
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बच्चों को संतुलित और पौष्टिक भोजन।
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गर्भवती व धात्री महिलाओं को अतिरिक्त आहार।
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Take Home Ration (THR) व्यवस्था – परिवार के लिए राशन पैक।
2️⃣ स्वास्थ्य सेवाएँ
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बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण।
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टीकाकरण और विटामिन सप्लीमेंट।
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डायरिया, खसरा, एनीमिया जैसी बीमारियों की रोकथाम।
3️⃣ स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएँ
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गर्भवती महिलाओं की ANC जांच।
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हाई रिस्क केस को प्राथमिक/जिला अस्पताल भेजना।
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बच्चों की वृद्धि निगरानी (Growth Monitoring)।
4️⃣ स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा
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महिलाओं को आहार, स्तनपान और साफ-सफाई की जानकारी।
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बच्चों की देखभाल और टीकाकरण का महत्व समझाना।
5️⃣ प्री-स्कूल नॉन-फॉर्मल एजुकेशन
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3–6 साल के बच्चों के लिए खेल-खेल में पढ़ाई।
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अक्षरज्ञान, गिनती और सामाजिक मूल्यों की शिक्षा।
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बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना।
बिहार सरकार की विशेष पहलें
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हर पंचायत में अंगनवाड़ी केंद्र।
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मोबाइल ऐप और ऑनलाइन मॉनिटरिंग से पारदर्शिता।
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Take Home Ration की व्यवस्था से महिलाओं को सुविधा।
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पोषण ट्रैकर ऐप – बच्चों की ग्रोथ की डिजिटल निगरानी।
लाभ कैसे मिलता है?
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नजदीकी अंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर पंजीकरण।
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गर्भवती महिला या बच्चे का नाम दर्ज कराना।
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नियमित स्वास्थ्य जांच और पोषण आहार प्राप्त करना।
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स्कूल जाने लायक बच्चों को प्री-स्कूल शिक्षा।
अंगनवाड़ी सेवाओं का असर बिहार में
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कुपोषण दर में गिरावट।
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स्कूल ड्रॉपआउट दर कम हुई।
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मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी।
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महिलाओं में स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ी।
लाभार्थियों के लिए आवश्यक दस्तावेज़
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आधार कार्ड / पहचान पत्र
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गर्भवती महिला के लिए मातृत्व कार्ड
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बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
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बैंक खाता विवरण (DBT के लिए)
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परिवार की पहचान (राशन कार्ड / निवास प्रमाण पत्र)
सरकार की चुनौतियाँ और समाधान
❌ चुनौतियाँ
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ग्रामीण इलाकों में केंद्रों की कमी।
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कुपोषण दर अभी भी ऊँची।
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जागरूकता की कमी।
✅ समाधान
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हर गांव तक ICDS का विस्तार।
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डिजिटल टेक्नोलॉजी से बेहतर निगरानी।
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सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय महिलाओं को शामिल करना।
एक्शन प्लान (टास्क लिस्ट स्टाइल)
✔️ हर बच्चे का पंजीकरण कराएं।
✔️ गर्भवती महिला अपनी ANC जांच नियमित कराएं।
✔️ बच्चों को समय पर टीकाकरण दिलाएं।
✔️ Take Home Ration का सही उपयोग करें।
✔️ पोषण शिक्षा सत्र में शामिल हों।
✔️ स्वास्थ्य समस्या हो तो तुरंत रेफरल अस्पताल जाएं।
बिहार सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं की सूची – एक स्थान पर पूरी जानकारी | Progress India
मिशन इंद्रधनुष – बच्चों और माताओं के लिए पूर्ण टीकाकरण का संकल्प | Progress India
जननी एवं बाल सुरक्षा योजना – सुरक्षित मातृत्व और नवजात संरक्षण की सरकारी पहल | Progress India
हर बच्चे को पोषण, हर मां को सुरक्षा!
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ICDS / अंगनवाड़ी सेवाएँ बिहार की रीढ़ हैं जो बच्चों और महिलाओं की सेहत की गारंटी देती हैं।
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यह सिर्फ पोषण योजना नहीं, बल्कि भविष्य की नींव है।
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हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे और परिवार को इन सेवाओं से जोड़े।
FAQs
Q1. ICDS / अंगनवाड़ी सेवाएँ क्या हैं?
👉 यह बच्चों (0–6 साल), गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं और किशोरियों को पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा देने की सरकारी योजना है।
Q2. अंगनवाड़ी केंद्र पर क्या-क्या सुविधाएँ मिलती हैं?
👉 पूरक पोषण आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण शिक्षा और प्री-स्कूल शिक्षा।
Q3. इन सेवाओं का लाभ कैसे उठाएँ?
👉 नजदीकी अंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकरण कराकर पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएँ पाएं।
Q4. कौन-कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं?
👉 आधार कार्ड, राशन कार्ड/निवास प्रमाण पत्र, गर्भवती महिलाओं के लिए मातृत्व कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
Q5. बिहार में ICDS का क्या असर हुआ है?
👉 कुपोषण दर घटी है, मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, और ग्रामीण परिवारों में स्वास्थ्य व शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
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