मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएँ 2025 – महिलाओं और बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की पहल

मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएँ 2025 —जिसमें योजनाओं की विशेषताएँ, पात्रता, प्रक्रियाएँ और ज़मीनी प्रभाव को संवेदनशील तरीके से समझाया गया है।

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 मध्य प्रदेश: विकास का नया राह

मध्य प्रदेश, देश के बीचोबीच बसा, अब सिर्फ भौगोलिक केंद्र नहीं बल्कि विकास का केंद्र बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में 2025 में राज्य सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की—इनमें सामाजिक सुरक्षा, कृषि, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े बड़े पैमाने पर कार्यक्रम शामिल हैं।

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 1. मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना (Sambal 2.0)

इस योजना ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, किसानों और गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा दी है।

• मृत्यु पर सहायता: ₹2 लाख (स्वाभाविक), ₹4 लाख (दुर्घटना), ₹5,000 (अंत्येष्टि)

• अपंगता भत्ता: ₹1–2 लाख

• बिजली बिल में रियायत, बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा का खर्च भी शामिल है

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 2. लाडली बहना योजना

यह हर महीने महिलाओं को ₹1,250 की डेबिट ट्रांसफर प्रदान करती है। हाल ही में रक्षाबंधन पर पंजीकृत महिलाओं को ₹250 बोनस ‘शगुन’ भी मिला ।

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 3. सीखो-खोजो (मुक्ययंत्री कौशल संवर्धन योजना – MMKSY)

युवा वर्ग के लिए निशुल्क कौशल प्रशिक्षण और ₹8,000–10,000 महीना स्टाइपेंड उपलब्ध है।

• 17 इंडस्ट्री सेक्टर में 43 कोर्स

• रोजगार और स्वरोजगार के प्रति तैयार करने का उद्देश्य 

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 4. मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना

• 15 लाख कक्षा 6वीं और 9वीं के छात्रों को मुफ्त साइकिल वितरित की जा रही हैं 

• ई‑बस सेवा का विस्तार और पुराने वाहनों के साथ स्क्रैप स्कीम के माध्यम से पारदर्शी मोबिलिटी प्रोत्साहन

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 5. मुफ्त लैपटॉप और मेडिकल शिक्षा

राज्य सरकार अब मुफ्त लैपटॉप और स्कूटर छात्रों को प्रदान कर रही है, साथ ही मेडिकल शिक्षा पूर्णतः निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है ।

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 6. Chief Minister Care Scheme

यह योजना गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर और हृदय रोगों के इलाज के लिए कैरियोलैब्स व एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधाएँ मुहैया कराती है ।

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 7. Chief Minister Majra‑Tola Road Scheme

ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ और चौड़ी सड़कें बनाने के लिए 30,900 किमी सड़क परियोजना ₹21,630 करोड़ में प्रोहतसाहित की जा रही है ।

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 8. जल‑कर पर छूट किसानों को राहत

राज्य सरकार ने 3.5 लाख किसानों के ₹84 करोड़ जल‑कर पर ब्याज और जुर्माने माफ किए—यह कृषि लागत को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है ।

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 9. Atal Krishi Jyoti & मुफ्त बिजली

₹13,909 करोड़ Atal Krishi Jyoti योजना और ₹5,299 करोड़ मुफ्त बिजली योजना से किसानों को सिंचाई और कृषि कार्यों के लिए सस्ती बिजली मिलेगी ।

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 10. Mukhyamantri Krishak Kalyan & MSP Bonus

• ₹5,220 करोड़ Krishak Kalyan योजना

• ₹1,000 करोड़ MSP बोनस

• ₹1,000 करोड़ फसल उपार्जन सहायता 

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 11. Gramin Bank – One State, One RRB

अमल में लाई गई मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक (Madhya Pradesh Gramin Bank) की स्थापना से ग्रामीण आर्थिक सेवाओं को मजबूत आधार मिला ।

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 12. Metro परियोजनाएं

• भोपाल में Bhoj Metro रुपये की लागत से 2025 तक पूरा

• इंदौर में Yellow Line: 31 मई 2025 से संचालन शुरू, प्रतिदिन 50,000 यात्रियों की सुविधा 

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 13. Industrial & Export Promotion Policies

राज्य ने 2025 में नए Industrial, Semiconductor, Renewable Energy, MSME, Tourism और अन्य नीतियाँ लागू कीं जो निवेश को आकर्षित करने में मदद कर रही हैं ।

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 14. Bharat Mart Trade Hub (Dubai Pitch)

मुख्यमंत्री ने DP World के साथ निवेश समझौता किया, जिससे MP बाढ़ के बजाय लॉजिस्टिक हब बनकर उभरेगा ।

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 15. Forest & Wildlife, Anganwadi Expansion

• ₹1,038 करोड़ CAMPA फंड से जंगल प्रबंधन

• 66 नए आंगनवाड़ी केन्द्र राज्य भर में 

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 16. Energy & Water Infrastructure

• ₹19,000 करोड़ ऊर्जा क्षेत्र

• ₹17,136 करोड़ Drinking Water (Jal Jeevan Mission)

• ₹70,515 करोड़ Infra—सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य, स्टेडियम सहित 

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 17. Women Empowerment – Devi Ahilyabai Nari Shakti Mission

300वीं जयंती पर महिला सशक्तिकरण पहल – स्किल ट्रेनिंग, उद्योग प्रोत्साहन, शहीद बीबीटड़ी योजनाएं, महिला शिक्षा-स्वास्थ्य सहित पहलें शामिल ।

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 मानवीय दृष्टिकोण और ज़मीनी प्रभाव

• किसान रामू सिंह कहते हैं, "जल‑कर माफी से कर्ज में राहत मिली। मेरी फसल की लागत कम हो गई।"

• साइकिल और लैपटॉप से बच्चों के स्कूल जाना सजग और प्रेरणादायक हुआ, जैसे श्रेया (9वीं की छात्रा) बताती है, "स्कूल अब मेरी पहुँच दूर नहीं।"

• मुक्त विद्युत पंप से किसान मिताज ने कहा, "बिजली की चिंता से अब खेतों में रातभर पानी दे सकता हूँ।"

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 निष्कर्ष: मध्य प्रदेश की समग्र विकास यात्रा

मध्य प्रदेश 2025 में सिर्फ योजनाएं नहीं बना रहा, बल्कि सम्मान, आत्मनिर्भरता, शिक्षा और ग्रामीण-शहरी साझेदारी का नया मॉडल तैयार किया गया है।

पुरानी समस्या—बिजली, पानी, आत्मकुर्बानी, बेरोजगारी, महिला शिक्षा, किसान संकट—के समाधान इन योजनाओं में समाहित हैं।

 आप क्या कर सकते हैं:

• ऑनलाइन पोर्टल चेक करें  mpskills.gov.in, mpwcdmis.gov.in

• CSC या संबंधित विभाग में जाकर आवेदन करें

• हेल्पलाइन पर संपर्क कर सहायता लें

इस विकास यात्रा में आपकी आवाज़—जो भी सवाल हो—मैं वहाँ पहुंचने में मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ।

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महिला एवं बाल सशक्तिकरण – सामान्य प्रश्न

1. लाडली लक्ष्मी योजना क्या है और इसका लाभ किसे मिलता है?

यह योजना राज्य की बेटियों को जन्म से लेकर पढ़ाई पूरी करने तक आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा, सुरक्षा और सामाजिक सम्मान देना है।

2. मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY) के अंतर्गत क्या सुविधाएँ मिलती हैं?

इस योजना में 12वीं में 75%+ अंक लाने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग या कॉलेज की ट्यूशन फीस का खर्च सरकार उठाती है।

3. आंगनबाड़ी सेवाओं के तहत कौन-कौन सी सुविधाएँ दी जाती हैं?

गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषक आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और प्राथमिक शिक्षा की सुविधा आंगनबाड़ी केंद्रों में दी जाती है।

4. लाडली बहना योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है?

इस योजना के तहत महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे घरेलू और आर्थिक निर्णयों में सशक्त बन सकें और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ सकें।

5. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY) का उद्देश्य क्या है?

यह योजना पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान पोषण और स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।