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अवैध अतिक्रमण (Illegal Encroachment) क्या है? | कब्जा हटाने की पूरी कानूनी प्रक्रिया 2025

छवि में एक बुलडोजर जंगल में अतिक्रमण को हटाते हुए दिखाई देता है।
जमीन से अवैध कब्जा हटाना

 अवैध अतिक्रमण (Illegal Encroachment) क्या है और इसे कैसे हटाएँ?

भारत में भूमि विवाद का सबसे बड़ा कारण है – अवैध अतिक्रमण।
जब कोई व्यक्ति आपकी जमीन, सड़क, सरकारी भूमि या सार्वजनिक जगह पर बिना अधिकार कब्जा कर ले, तो इसे अवैध अतिक्रमण कहते हैं।

यह समस्या ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में आम है।
चाहे वह खेत हो, मकान की ज़मीन हो, या सरकारी रास्ता – अवैध कब्जा आपके मालिकाना हक़ और जनहित दोनों पर असर डालता है।

 अवैध अतिक्रमण कैसे होता है?

  • कोई आपकी ज़मीन पर घर या दीवार खड़ी कर देता है।

  • खेत में जबरन खेती करने लगता है।

  • रास्ता रोक देता है।

  • सरकारी जमीन पर झुग्गी या दुकान बना लेता है।

  • पंचायत, नगर निगम या सड़क किनारे अतिक्रमण कर लेता है।

 अवैध अतिक्रमण से होने वाले नुकसान

  • मालिकाना हक़ पर सीधा हमला

  • ज़मीन बेचने या बांटने में दिक्कत

  • सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में बाधा

  • आपसी झगड़े और कोर्ट केस

  • सार्वजनिक जगहों पर यातायात की समस्या

✅ अवैध अतिक्रमण की पहचान कैसे करें?

  • खतियान और जमाबंदी रिकॉर्ड चेक करें।

  • नक्शे से सीमांकन (Demarcation) करवाएँ।

  • भूमि पर खड़ा स्ट्रक्चर आपके खाता/खेसरा में आ रहा है या नहीं, यह मिलाएँ।

  • भू-राजस्व विभाग से रिपोर्ट लें।

  • गवाह, फोटो, वीडियो सबूत इकट्ठा करें।

 अवैध अतिक्रमण हटाने के कानूनी तरीके

1️⃣ राजस्व विभाग में शिकायत

  • अंचलाधिकारी (CO) को आवेदन दें।

  • सीमांकन का आवेदन भी साथ लगाएँ।

  • ज़मीन का खतियान, नक्शा, रसीद, पहचान पत्र संलग्न करें।

  • आवेदन में साफ लिखें कि "खाता/खेसरा संख्या ___ मेरी भूमि है जिस पर श्री ___ ने अवैध कब्जा कर लिया है।"

2️⃣ पुलिस में FIR दर्ज करें

अगर कब्जा जबरन हुआ है या हिंसा की आशंका है तो FIR करें।

  • IPC धारा 441, 447 – अवैध प्रवेश

  • IPC धारा 427 – संपत्ति को नुकसान

  • IPC धारा 506 – धमकी देना

👉 FIR की कॉपी राजस्व विभाग को भी दें।

3️⃣ सिविल कोर्ट का सहारा लें

अगर मामला ज़्यादा जटिल हो या दस्तावेज़ों में गड़बड़ी हो, तो कोर्ट में केस करें:

  • Declaration Suit – खुद को मालिक घोषित कराने के लिए

  • Possession Suit – कब्जा दिलाने के लिए

  • Injunction Suit – सामने वाले को रोकने के लिए

  • Stay Order – तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के लिए

4️⃣ नगर निगम/पंचायत कार्रवाई

अगर अतिक्रमण सरकारी ज़मीन या सड़क पर है:

  • नगर निगम / पंचायत / विकास प्राधिकरण को शिकायत करें।

  • वे नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने का आदेश देंगे।

  • कई बार प्रशासन खुद बुलडोज़र चलाकर अवैध निर्माण गिराता है।

 जरूरी दस्तावेज़

  • खतियान / जमाबंदी

  • नक्शा

  • लगान रसीद

  • सीमांकन रिपोर्ट

  • पहचान पत्र

  • गवाह / फोटो / वीडियो

  • FIR कॉपी (यदि की हो)

 ऑनलाइन शिकायत कैसे करें? (बिहार उदाहरण)

👉 भू-जन शिकायत पोर्टल:
https://biharbhumi.bihar.gov.in/BiharBhumi/

  • "भूमि पर अवैध कब्ज़ा" श्रेणी चुनें

  • ऑनलाइन आवेदन भरें

  • स्कैन डॉक्युमेंट्स अपलोड करें

  • आवेदन संख्या नोट करें और ट्रैक करें

 क्या करें ✔ और क्या न करें ❌

✔ करें

  • पहले सीमांकन कराएँ

  • FIR और कोर्ट केस में दस्तावेज़ मजबूत रखें

  • लिखित शिकायत करें

  • वकील से सलाह लें

❌ न करें

  • खुद से कब्जा हटाने की कोशिश

  • बिना सबूत के आरोप

  • फर्जी कागज़ों पर भरोसा

  • कार्रवाई टालना

अवैध अतिक्रमण से बचाव के उपाय

  • ज़मीन की रसीद समय पर जमा करें

  • नामांतरण (Mutation) कराते रहें

  • नक्शा और खतियान अपडेट रखें

  • ज़मीन पर बोर्ड या बाउंड्री लगाएँ

  • परिवार में बंटवारा लिखित और रजिस्ट्री कराएँ

 Illegal Encroachment in India

अवैध अतिक्रमण सिर्फ़ आपकी निजी समस्या नहीं है, बल्कि समाज और प्रशासन दोनों के लिए चुनौती है।

👉 यदि समय रहते कार्रवाई करें तो कब्जा हटाना आसान हो जाता है।
👉 दस्तावेज़ और सबूत मजबूत रखें, और कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करें।

याद रखें – कानून आपको सुरक्षा देता है, बस सही रास्ता अपनाएँ।

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#IllegalEncroachment #LandRights #ProgressIndia

 FAQ Section (Content)

Q1. अवैध अतिक्रमण क्या होता है?
👉 जब कोई व्यक्ति बिना अधिकार आपकी या सरकारी जमीन पर कब्जा कर ले, तो उसे अवैध अतिक्रमण कहते हैं।

Q2. अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए?
👉 सबसे पहले सीमांकन (Demarcation) कराएँ और लिखित शिकायत राजस्व विभाग में दें।

Q3. क्या पुलिस में शिकायत की जा सकती है?
👉 हाँ, यदि कब्जा जबरन किया गया हो तो FIR दर्ज कर सकते हैं। IPC धारा 441, 447, 427 और 506 लागू होती हैं।

Q4. कोर्ट से क्या राहत मिल सकती है?
👉 सिविल कोर्ट में Declaration Suit, Possession Suit, Injunction Suit और Stay Order के लिए केस किया जा सकता है।

Q5. ऑनलाइन शिकायत कहाँ करें?
👉 बिहार में भू–जन शिकायत पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं।

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