मध्य प्रदेश में दिव्यांग और नेत्रहीनों के लिए सरकारी योजनाएँ – एक मानवीय दृष्टिकोण से दृष्टि और दिशा
प्रस्तावना – जब समाज सबके लिए हो, तभी वह संपूर्ण होता है
एक सभ्य और संवेदनशील समाज वही होता है जहाँ हर नागरिक को समान अवसर, सम्मान और अधिकार मिले – चाहे वह शारीरिक रूप से सक्षम हो या दिव्यांग। भारत में करोड़ों लोग किसी न किसी रूप में दिव्यांगता के साथ जीवन जीते हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा दृष्टिबाधित यानी नेत्रहीनों का है।
मध्य प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कई सराहनीय प्रयास किए हैं – जहाँ न केवल दिव्यांग जनों के अधिकारों की रक्षा होती है, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आर्थिक, सामाजिक, और शैक्षिक सहयोग भी प्रदान किया जाता है।
एक सभ्य और संवेदनशील समाज वही होता है जहाँ हर नागरिक को समान अवसर, सम्मान और अधिकार मिले – चाहे वह शारीरिक रूप से सक्षम हो या दिव्यांग। भारत में करोड़ों लोग किसी न किसी रूप में दिव्यांगता के साथ जीवन जीते हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा दृष्टिबाधित यानी नेत्रहीनों का है।मध्य प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कई सराहनीय प्रयास किए हैं – जहाँ न केवल दिव्यांग जनों के अधिकारों की रक्षा होती है, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आर्थिक, सामाजिक, और शैक्षिक सहयोग भी प्रदान किया जाता है।
एक सभ्य और संवेदनशील समाज वही होता है जहाँ हर नागरिक को समान अवसर, सम्मान और अधिकार मिले – चाहे वह शारीरिक रूप से सक्षम हो या दिव्यांग। भारत में करोड़ों लोग किसी न किसी रूप में दिव्यांगता के साथ जीवन जीते हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा दृष्टिबाधित यानी नेत्रहीनों का है।
मध्य प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कई सराहनीय प्रयास किए हैं – जहाँ न केवल दिव्यांग जनों के अधिकारों की रक्षा होती है, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आर्थिक, सामाजिक, और शैक्षिक सहयोग भी प्रदान किया जाता है।एक सभ्य और संवेदनशील समाज वही होता है जहाँ हर नागरिक को समान अवसर, सम्मान और अधिकार मिले – चाहे वह शारीरिक रूप से सक्षम हो या दिव्यांग। भारत में करोड़ों लोग किसी न किसी रूप में दिव्यांगता के साथ जीवन जीते हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा दृष्टिबाधित यानी नेत्रहीनों का है।
मध्य प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कई सराहनीय प्रयास किए हैं – जहाँ न केवल दिव्यांग जनों के अधिकारों की रक्षा होती है, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आर्थिक, सामाजिक, और शैक्षिक सहयोग भी प्रदान किया जाता है।
एक सभ्य और संवेदनशील समाज वही होता है जहाँ हर नागरिक को समान अवसर, सम्मान और अधिकार मिले – चाहे वह शारीरिक रूप से सक्षम हो या दिव्यांग। भारत में करोड़ों लोग किसी न किसी रूप में दिव्यांगता के साथ जीवन जीते हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा दृष्टिबाधित यानी नेत्रहीनों का है।
मध्य प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कई सराहनीय प्रयास किए हैं – जहाँ न केवल दिव्यांग जनों के अधिकारों की रक्षा होती है, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आर्थिक, सामाजिक, और शैक्षिक सहयोग भी प्रदान किया जाता है।
मध्य प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कई सराहनीय प्रयास किए हैं – जहाँ न केवल दिव्यांग जनों के अधिकारों की रक्षा होती है, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आर्थिक, सामाजिक, और शैक्षिक सहयोग भी प्रदान किया जाता है।
दिव्यांग और दृष्टिबाधित – एक सशक्त परिभाषा
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश में लाखों ऐसे नागरिक हैं जो किसी न किसी शारीरिक, मानसिक, श्रवण या दृष्टि बाधा से ग्रसित हैं। इन व्यक्तियों को सरकार ने ‘दिव्यांग’ शब्द से संबोधित कर उनकी विशेष क्षमताओं को सम्मान देने का प्रयास किया है।दृष्टिबाधित यानी नेत्रहीन नागरिकों को समाज में अक्सर दया की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन ये वही लोग हैं जो संगीत, अध्यापन, खेल, और प्रशासनिक सेवाओं तक में मिसाल बन चुके हैं – बशर्ते उन्हें सही समय पर सही सहायता मिले।
उद्देश्य – आत्मनिर्भरता, सम्मान और अधिकार
मध्य प्रदेश सरकार की दिव्यांग कल्याण योजनाओं का मूल उद्देश्य है:दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना
उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में बराबरी का अवसर देना
सार्वजनिक स्थानों पर पहुँच सुगम बनाना
भेदभाव से मुक्त, सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित करना
प्रमुख योजनाएँ – दृष्टिबाधित और दिव्यांगजनों के लिए
1. दिव्यांगजन शिक्षा सहायता योजना
दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को स्कूल से लेकर कॉलेज तक निशुल्क शिक्षा।ब्रेल लिपि की पुस्तकें, विशेष शिक्षक और छात्रावास की सुविधा।
परीक्षा में अतिरिक्त समय और सहायक (स्क्राइब) की सुविधा।
2. नेत्रहीनों के लिए ब्रेल प्रेस और डिजिटल लर्निंग सेंटर
भोपाल और जबलपुर में ब्रेल प्रेस की स्थापना, जहाँ पाठ्यक्रम सामग्री ब्रेल में उपलब्ध कराई जाती है।स्मार्टफोन आधारित ऐप्स (जैसे Be My Eyes, Envision AI) की सहायता से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा।
3. दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना
दिव्यांगजन के विवाह पर ₹2 लाख तक की प्रोत्साहन राशि।यदि एक पक्ष सामान्य और एक दिव्यांग हो, तब भी सहायता दी जाती है।
4. दिव्यांग पेंशन योजना
40% से अधिक दिव्यांगता प्रमाणित नागरिकों को ₹600 प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन।BPL कार्डधारी को प्राथमिकता।
5. दिव्यांगजन स्वरोजगार योजना
टूल-किट, प्रशिक्षण और ₹50,000 तक का ऋण आसान शर्तों पर।विशेष प्रशिक्षण केंद्र, जैसे नेत्रहीनों के लिए मसाज, कॉल सेंटर, संगीत, आदि।
6. नेत्रहीनों हेतु ट्रस्ट और छात्रावास
दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भोपाल, रीवा, ग्वालियर जैसे शहरों में छात्रावास।इन छात्रावासों में शिक्षा, भोजन, वर्दी, स्टेशनरी और ब्रेल सामग्री मुफ्त दी जाती है।
7. UDID कार्ड (Unique Disability ID)
राज्य भर में डिजिटल पहचान – एक कार्ड से सभी सेवाओं तक पहुँच।स्कूल, हॉस्पिटल, सरकारी योजनाओं में तुरंत लाभ संभव।
मानवीय कहानियाँ – बदलाव की सच्ची मिसालें
रवि की रौशनी
रवि उज्जैन जिले के एक छोटे गाँव से हैं। वह जन्म से दृष्टिबाधित हैं। लेकिन माता-पिता ने हार नहीं मानी। सरकारी स्कूल में नामांकन के बाद ब्रेल किताबें मिलीं और छात्रावास में दाखिला मिला। आज रवि ने एम.ए. कर लिया है और गायक बनने की तैयारी कर रहे हैं।"मेरी दुनिया अंधेरे में नहीं, सुरों में रोशनी है। सरकार की मदद ने मुझे हौसला दिया," – रवि।
नसीम बानो की नई दिशा
भोपाल की नसीम बानो को आंशिक दृष्टिबाधा है। वे कभी किसी पर निर्भर रहती थीं। दिव्यांग स्वरोजगार योजना के तहत उन्हें सिलाई मशीन मिली और कौशल प्रशिक्षण मिला। अब वे 10 और महिलाओं को रोजगार दे रही हैं।स्वास्थ्य और पुनर्वास सुविधाएँ
जिला अस्पतालों में नेत्र परीक्षण शिविरनिःशुल्क चश्मा, ऑपरेशन (मोतियाबिंद) की सुविधा
विशेष पुनर्वास केंद्रों में मनोवैज्ञानिक परामर्श
पहुँच की सुविधा (Accessibility)
सरकारी कार्यालयों, बस अड्डों, और रेलवे स्टेशनों पर रैंप और ब्रेल साइनेज।दिव्यांगों के लिए अलग बस पास और रिज़र्व सीटें।
ऑनलाइन सेवाओं में स्क्रीन रीडर सपोर्ट।
आवेदन की प्रक्रिया
दिव्यांग प्रमाण पत्र: जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी।UDID कार्ड हेतु आवेदन: www.swavlambancard.gov.in
संबंधित योजना का चयन: लोक सेवा केंद्र या समाज कल्याण विभाग के ज़रिए।
ऑनलाइन ट्रैकिंग और सहायता: Samagra Portal और MP Disability Services App के माध्यम से।
चुनौतियाँ
गांवों में जागरूकता की कमीडिजिटल साक्षरता की कमी
कागज़ी कार्यवाही में विलंब
पहुंच में बाधाएँ – जैसे परिवहन और सहायता उपकरणों की कमी
समाधान:
ज़मीनी स्तर पर जानकारी अभियानदिव्यांग मित्र स्वयंसेवकों की नियुक्ति
मोबाइल हेल्प यूनिट्स
समयबद्ध कार्यान्वयन ट्रैकिंग सिस्टम
भविष्य की दिशा – सबके लिए समान अवसर
स्कूलों में इन्क्लूसिव शिक्षाबाजार और कार्यालयों में दिव्यांग अनुकूल इन्फ्रास्ट्रक्चर
प्राइवेट सेक्टर में कोटा और संवेदनशीलता प्रशिक्षण
नेत्रहीनों के लिए ऑडियो बुक्स और स्पीकिंग नोट्स
निष्कर्ष: दिव्यांगता एक कमजोरी नहीं, एक विशेषता है
मध्य प्रदेश में दिव्यांग और नेत्रहीनों के लिए बनाई गई योजनाएँ केवल राहत नहीं हैं – ये आत्मनिर्भरता, सम्मान और समावेशी विकास की आधारशिला हैं। यह आवश्यक है कि हम सिर्फ सरकार पर नहीं, स्वयं पर भी ज़िम्मेदारी लें कि कोई भी व्यक्ति उसकी अक्षमता के कारण पीछे न छूटे।"हर किसी के पास कुछ करने की शक्ति है – बस ज़रूरत है सहारे की, भरोसे की, और एक मौका देने की।"
आइए, हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को एक ऐसा राज्य बनाएँ जहाँ कोई भी दिव्यांग पीछे न रह जाए – जहाँ हर दृष्टिबाधित नागरिक, हर विशेष आवश्यकता वाला बच्चा, अपने सपनों को पूरा कर सके... आत्मविश्वास से, सम्मान से और गरिमा के साथ।
देवी अहिल्याबाई नारी शक्ति मिशन 2025 – सशक्त नारी, समृद्ध मध्यप्रदेश
लाडली लक्ष्मी पहल – बेटियों को शिक्षा, सम्मान और सुरक्षित -भविष्य की ओर एक सशक्त कदम
ICDS और आंगनबाड़ी सेवाएँ – बच्चों, महिलाओं और गर्भवती -माताओं के लिए संपूर्ण पोषण और देखभाल
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना – अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान की गारंटी
दिव्यांग और नेत्रहीन जनों के लिए योजनाएँ – सामान्य प्रश्न (FAQ)
40% से अधिक दिव्यांगता प्रमाणित होने पर, और यदि व्यक्ति BPL श्रेणी में आता है, तो वह ₹600 प्रतिमाह पेंशन के लिए पात्र होता है।
ब्रेल पुस्तकें, छात्रावास, सहायक शिक्षक, छात्रवृत्ति और परीक्षा में विशेष सुविधाएं जैसे अतिरिक्त समय और स्क्राइब।
हाँ, दिव्यांगजन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत टूलकिट और ₹50,000 तक का अनुदान-ऋण उपलब्ध है। प्रशिक्षण भी निशुल्क दिया जाता है।
दिव्यांग प्रमाण पत्र जिला अस्पताल से प्राप्त करें, फिर UDID पोर्टल या लोक सेवा केंद्र पर जाकर संबंधित योजनाओं के लिए आवेदन करें।
भोपाल, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर आदि में दृष्टिबाधित छात्रों के लिए विशेष छात्रावास हैं, जहाँ शिक्षा, भोजन और ब्रेल सामग्री निशुल्क मिलती है।
Comments
Post a Comment
Welcome to the Comment Section of Progress India
Your Voice Matters in Building a Progressive India
Dear Visitor,
Thank you for visiting Progress India—a digital initiative dedicated to spreading awareness about Sarkari Yojnas, central and state government schemes, public welfare programs, and citizen rights. We are honored that you've taken the time to read our article. Your presence here reflects your commitment to becoming an informed and empowered citizen of India.
This comment section is your space. It’s a platform created just for you, where your voice matters, your experiences count, and your opinions help shape the lives of thousands of others who seek clarity and guidance in understanding government schemes.
We invite you to join the conversation. Whether you're here to ask a question, share your success story with a government scheme, offer suggestions, or simply express your views — you are welcome.
Why Should You Leave a Comment?
In today’s digital world, government information can often feel overwhelming, incomplete, or hard to find. That’s why Progress India aims to simplify things for you. But we are not perfect — and that’s where you come in.
By leaving a comment, you can:
Clarify Doubts – If something in the article is unclear or confusing, just ask. We reply as quickly as possible with accurate, updated information.
Help Others – Your comment may help someone else in the same situation. For example, if you’ve recently applied for PM Kisan or got benefits from Ayushman Bharat, your steps can guide someone else.
Report Errors – If you find outdated or incorrect info, let us know. We’ll fix it — and credit you if you like!
Build a Community – Progress India is not just a blog, it’s a community. One that thrives on mutual help, verified information, and support for every Indian.
Voice Your Concern – Facing an issue with an application? Delay in benefits? No response from officials? Raise your concern here — and we’ll guide you on possible next steps.
What Kind of Comments Are Encouraged?
We welcome any kind of constructive comment that adds value to the topic or helps fellow readers. For example:
Genuine Questions:
“I applied for PM Awas Yojana last month, but I haven’t received any update. How long does it usually take?”
“What documents are needed for Ladli Laxmi Yojana in Madhya Pradesh?”
Success Stories:
“Thanks to Progress India, I successfully applied for Ujjwala Yojana and received my gas connection last week.”
“My mother was not aware of Ayushman Bharat, but after reading your article, we checked her eligibility and got the card.”
Helpful Tips or Feedback:
“You should also include details about the mobile app for this scheme. It helps a lot.”
“The eligibility section can be made more clear.”
Corrections or Updates:
“This scheme now also includes widows under the age of 60. Please update.”
Suggestions for New Articles:
“Can you write about government schemes for disabled persons?”
“Please cover how to check land records online in Jharkhand.”
Your Safety & Privacy Matter
We respect your privacy deeply. You are not required to share personal information like Aadhaar numbers, bank details, or phone numbers in public comments. If needed, we’ll advise you to contact official helplines or portals.
Also, all comments are moderated to prevent spam, abuse, or misleading claims. Please be respectful in your tone — this is a public space meant for learning and collaboration.
Commenting Guidelines
To keep this space safe and meaningful, please follow these guidelines:
Do This ❌ Avoid This
Ask clear, relevant questions Using abusive or offensive language
Share your experience with a scheme Posting personal contact/Aadhaar info
Help others by replying to their questions Spreading misinformation or rumors
Suggest improvements Promoting unrelated services or ads
Note: Comments that violate these rules may be edited or removed by our moderation team.