"J&K भूमि नियम 2020: अब कौन खरीद सकता है ज़मीन?"

जम्मू-कश्मीर भूमि नियम 2020 (Post-370 Amendment) — अब जम्मू-कश्मीर में जमीन कौन खरीद सकता है, क्या सीमाएँ हैं, और क्या अवसर हैं।

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जम्मू-कश्मीर भूमि नियम 2020

(अनुच्छेद 370 हटने के बाद ज़मीन से जुड़े नए कानून क्या कहते हैं?)

5 अगस्त 2019 को जब जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, उसके बाद भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर वहां के जमीन कानूनों में कई बड़े बदलाव किए।
27 अक्टूबर 2020 को “J&K Reorganisation (Adaptation of Central Laws) Third Order, 2020” लागू किया गया —
जिसने पुराने राज्य कानूनों की जगह नए केंद्रीय कानून और संशोधित भूमि नियम लागू किए।

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पुराने और नए कानून में क्या फर्क आया?

विषय	पहले (370 के तहत)	अब (2020 के बाद)
ज़मीन कौन खरीद सकता है?	सिर्फ स्थानीय निवासी (Permanent Resident Certificate – PRC)	भारत का कोई भी नागरिक
कृषि भूमि खरीद	केवल PRC धारक	अब भी सिर्फ स्थानीय निवासी
रिहायशी / कमर्शियल ज़मीन	PRC आवश्यक	अब कोई भी खरीद सकता है
ज़मीन की सीमा	सीमित	अब सीमा निर्धारित नहीं
वन, सुरक्षा, कृषि भूमि	प्रतिबंधित	अब भी कड़ी निगरानी और मंजूरी के साथ
भूमि रूपांतरण (Conversion)	कठिन	अब आसान और अनुमति आधारित
उद्योग/IT के लिए भूमि	सीमित	अब बाहरी निवेश की अनुमति

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अब कौन-कौन सी ज़मीन खरीदी जा सकती है?

✅ Residential (रिहायशी)
✅ Commercial (व्यापारिक)
✅ Industrial (उद्योगिक)
✅ Educational / Institutional use की भूमि
✅ Lease पर सरकारी ज़मीन (Industrial Projects के लिए)

❌ Agricultural land (खेती की ज़मीन) –
केवल जम्मू-कश्मीर के निवासी ही खरीद सकते हैं, या
गैर-कृषि कार्य के लिए Deputy Commissioner से अनुमति लेनी होती है

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भूमि नियम 2020 की कुछ अहम बातें

1. PRC की अनिवार्यता खत्म कर दी गई – अब PRC धारक होना जरूरी नहीं

2. Non-agricultural land कोई भी खरीद सकता है (व्यक्ति, संस्था, उद्योग)

3. Agricultural land खरीदने के लिए DC से अनुमति आवश्यक

4. Forest, Waqf, Defense, Archaeological ज़मीनों पर कोई छूट नहीं

5. Conversion की प्रक्रिया सरल की गई – खेती की ज़मीन को गैर-कृषि में बदलने के लिए ऑनलाइन अनुमति ली जा सकती है

6. Industrial Development के लिए भूमि का पट्टा (lease) – 99 वर्षों तक लीज़ मिल सकती है

7. RERA लागू – अब घर/फ्लैट खरीदी में रियल एस्टेट रेगुलेशन भी लागू है

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बाहरी लोगों के लिए अवसर क्या हैं?

उपयोग	अनुमति
मकान/प्लॉट खरीदना	हाँ
दुकान, ऑफिस, गेस्ट हाउस	हाँ
स्कूल, कॉलेज, अस्पताल	हाँ
उद्योग / कारखाना लगाना	हाँ (जमीन लीज़ पर मिल सकती है)
खेती की ज़मीन	नहीं, लेकिन DC से अनुमति लेकर Non-agriculture use में बदला जा सकता है

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आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है?

1. कृषि भूमि मत खरीदें जब तक आपके पास DC की अनुमति न हो

2. Residential/commercial plots की खरीद पर रोक नहीं है

3. घर बनाना हो तो सुनिश्चित करें कि:

   • जमीन गैर-कृषि श्रेणी की हो

   • नक्शा प्राधिकृत निकाय से पास हो

4. Developer से खरीदें तो RERA नंबर जांचें

5. ज़मीन खरीदने से पहले mutation records (Jamabandi), registry, और encumbrance clearance जरूर देखें

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कहां संपर्क करें?

• Deputy Commissioner Office (DC Office) – भूमि रूपांतरण, अनुमति

• Revenue Department (Tehsil Office) – जमीन का रिकॉर्ड

• Jammu/Srinagar Development Authority – प्लॉट/स्कीम

• https://jkrevenue.nic.in – जमीन संबंधित दस्तावेज़

• https://borjk.in – Jamabandi/Mutation ऑनलाइन देख सकते हैं

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क्या खतरे भी हैं?

• फ़र्ज़ी दस्तावेज़ और दलालों से बचें

• कुछ क्षेत्र “No-Construction Zone” हो सकते हैं

• लीज़ पर दी गई ज़मीन की शर्तें समझें

• कानूनी सलाहकार से दस्तावेज़ जांच अवश्य कराएं

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एक आख़िरी बात…

"अब जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं, निवेश और विकास का भी हिस्सा है।"
ज़मीन अब हर भारतीय के लिए खुली है — बशर्ते वह कानून और प्रक्रिया को समझकर, ईमानदारी से आगे बढ़े।

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